राज्यले हाम्रो माग सुनोस्, बन्द गर्दैनौँ: पालुङ्वा
विप्लवको ‘बन्द राजनीति’
अशोक अधिकारी
काठमाडौं, पुस ७
मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म राजनीति गतिरोधको निकास निस्किएको छैन। मुख्य राजनीतिक दल संविधान कार्यान्वयनको रस्साकस्सीमा छन्।
तर, अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत केही साना चाहिँ बन्द-हडताल गरेर नागरिकलाई सास्ती दिन उद्धत छन्। टुट र फुटपछि सानो समूहमा रहेका ती राजनीतिक दल विभिन्न बहानामा बन्द र हडताल गरिरहेका छन् ।
‘यो सबै आफ्नो अस्तित्व देखाउने प्रपञ्च मात्रै हो,’ साहित्यकार एवम् विश्लेषक कृष्ण अविरल भन्छन्, ‘यी बन्दकर्तालाई जनताप्रति उत्तरदायी हुनु नै छैनन्।’ जनमत र आफ्नो भ्रातृ संगठन बलियो नभएका दलले उपद्रो मच्चाउन यस किसिमका गतिविधि गर्ने उनको तर्क छ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले बिहीबार बन्दको आह्वान गर्यो। बन्दका कारण काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। बन्दका कारण आमनागरिक सास्ती व्यहोर्नु बाध्य छन्। ‘यो मुलुकमा राज्य संयन्त्रको उपस्थिति नै छैन,’ अविरलको प्रश्न छ, ‘नभए दुई-चार जनाले लाठी बोकेर सडक अवरुद्ध गर्दा खुलाइँदैन? कडा एक्सन दिने हो भने बन्द गर्ने आँट कसले गर्छ?’
यसअघि, गत मंसिर ३० गते पूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य बनाउन पर्ने माग राखेर आन्दोलनरत सञ्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले बन्दको आह्वान गरेको थियो। ‘बन्द हाम्रो अधिकारका लागि हो,’ अध्यक्ष पालुङ्वाले भने, ‘राजनीतिक अधिकार नपाएसम्म आन्दोलन हुन्छ, राज्यले हाम्रो माग सुनोस्, बन्द गर्दैनौँ।’
पालुङ्वाको ‘राजनीतिक आन्दोलन’ बेला-बेला बन्दहड्तालको रुपमा आउने गरेको छ। बन्दको विकल्प छैन? उनी भन्छन्, ‘बन्द नगरे राज्यले हाम्रो मागै सुन्दैन।’
पालुङ्वाको यो अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ कि, उनको जनाधार पूर्वमा गतिलो छैन। कुमार लिङ्देनको नेतृत्वमा रहँदा पनि बेला-बेला लिम्बुवानको उक्त समूहले यसरी नै बन्द-हडताल गर्दथ्यो।
यसैबीच, नेकपा माओवादी विप्लब समूहले गरेको बन्दका कारण उपत्यकाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गरेको बिरोधमा आयोजित बन्दका कारण उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा सवारीसाधनमा अवरोध गर्ने डेढ दर्जन माओवादी कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।