Suvadin, Home

समयमै बजेट खर्च गर्न विकास समितिकाे निर्देशन

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले समयमै विकास बजेट खर्च गर्न सम्बिन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा हुने विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित समितिले समयमै विकास बजेट खर्च गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारी ।

काठमाडौं, फागुन १९ - व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले समयमै विकास बजेट खर्च गर्न सम्बिन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा हुने विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित समितिले समयमै विकास बजेट खर्च गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा १३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च हुनु दुखद भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई समयमै विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको हो।

वर्षभरि खर्च नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा एकैपटक धेरै बजेट खर्च गर्न खोज्दा विकासको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बेलैमा विकासका आयोजनाहरुको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

साथै समितिले समयमै विकास बजेट खर्च नगर्ने र खर्चमा मनपरी गर्ने निकायको निगरानी गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई पनि निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीका अनुसार विकास आयोजनाको ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न पनि सम्बिन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समिति बैठकमा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले विकास बजेट खर्च गर्न कठिन भएको स्वीकार्दै आफ्नो मन्त्रालयले विकास बजेट बढाउन प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले बजेटमा परेका आयोजनाहरुको खर्च हुन नसकिरहेको स्थितिमा बजेटमै नपरेका विभिन्न कार्यक्रमका लागि मनपरी रकम निकासा हुनु दुखद भएको बताएका छन्।

उनले विकासको काममा भएका गतिविधिहरुको निगरानी भइरहेको बताए। उनले विकासमा आलटाल गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा समितिका सदस्य एवम् विभिन्न सरोकारवाला निकायले विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नहुनुमा एक पक्षको मात्रै भूमिका नभएको तर्क गरेका थिए।

उनीहरुले स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका विकास आयोजनाहरुको छिटो र प्रभावकारी ढंगमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँगै सबै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।


 

More form the Internet

loading...