Suvadin, Home

सम्बन्धविच्छेद गर्न अब पुरुष पनि अदालत जान पाउने

अब सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलासरह पुरुषले पनि अदालत गएर मुद्दा दिन पाउने व्यवस्था सम्बन्धि कानुन बन्न लागेको छ। पहिले सम्बन्धविच्छेदका लागि वडा कार्यालय वा स्थानीय निकायमा जानुपर्ने कारण श्रीमतीबाट पीडित पुरुषहरू गोप्यता नहुने र इज्जत गुम्ने डरले पीडा सहेर बस्न बाध्य थिए। यो व्यवस्थाले पति वा पत्नी दुबैले अदालतमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दिन पाउँछन्।

काठमाडौं, पुस १७


मुलुकी ऐन १९१० लाई प्रतिस्थापन गर्न देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१ को अन्तिम छलफल हुने क्रममा छ। देवानी कानुन मस्यौदा समितिले आफ्ना काम पूरा गरी व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेकोले संसदमा छलफलका लागि बाटो खुलेको हो।

यो विद्येयक पास भएमा सम्बन्धविच्छेदका र पैतृक सम्पति बाँडफाँटमा देखिएको समस्या तथा महिलाका हक अधिकारका जटिल सामाजिक समस्या समाधान हुनेछन्। सम्पत्तिको लोभका कारण हुने सम्बन्धविच्छेद र सम्पत्ति सम्बन्धी बाँडफाँटका कारण पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धमा हुने ‘दरार’लाई पहिलेको मुलुकी ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेकाले यो विद्येयक बनेको विद्येयक मस्यौदा समितिका सदस्य तथा सांसद मनमोहन भट्टराई बताउँछन्।                                                                                                                                                                                                                                                                    - सांसद मनमोहन भट्टराई

यस्ता छन् सुधारका कदम

०५४/०५५ सालमा सर्वोच्च अदालतले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरी बराबर हुन् भन्ने नजिर स्थापित गरेपनि देवानी विधेयकले पैतृक सम्पत्तिमा पुरुषसरह बल्ल महिलालाई पनि अधिकार दिएको छ। पूर्व कानुनसचिव माधव पौड्याल पहिले ३५ बर्ष उमेरका अविवाहित महिलाले मात्र सम्पत्ति पाउने प्रावधान यो विधेयकले हटाएको बताउँछन्। समाजमा महिला र पुरुषबीच विभेद गरेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

यस्तै, सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलासरह पुरुष पनि अदालत गएर मुद्दा दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। पहिले सम्बन्धविच्छेदका लागि श्रीमतीबाट पीडितपुरुष वडा कार्यालय वा स्थानीय निकायमा जानुपर्ने कारण गोप्यता नहुने र इज्जत गुम्ने डरले पीडा सहेर बस्न बाध्य थिए। यो व्यवस्थाले पति वा पत्नी दुबैले अदालतमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दिन पाउँछन्।

तर, अदालतले एक वर्षपछि मात्रै सम्बन्धविच्छेद मुद्दा फैसला गर्ने व्यवस्था गरेको छ। दम्पत्तिलाई सम्बन्धविच्छेदको निर्णयप्रति एक वर्ष सोच विचार गर्ने अवसर हो यो। मेलमिलापका लागि प्रोत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको मस्यौदा समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ।

यस्तै, आमा–बुबाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको स्वतः हक कायम रहने व्यवस्था पनि यो विधेयकले अन्त्य गरेको छ। विद्येयक प्रमाणीकरण भएपछि जन्मेका बच्चा १८ वर्ष उमेर पूरा गर्दा उनीहरूको आमा–बाबुको सम्पत्तिमा अधिकार रहने छैन।नयाँ व्यवस्थाले आमा–बुबाले सम्पत्ति छोराछोरीलाई नदिइकन स्वेच्छाले अरु कसैलाई दिन वा आफैं राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अहिले अदालतमा देवानी सम्पत्तिका मुद्दाको चाप बढेको बेला यसले त्यस्ता समस्या सुझाउन सहयोग पुग्ने विधेयक मस्यौदा निर्माण समितिका सदस्य तथा सांसद अग्नि खरेल बताउँछन्।

सम्बन्धविच्छेदमा अंशबण्डा नहुँदै महिलाले अर्काे विवाह गरेमा अंश नपाउने व्यवस्था यो विद्येयकले गरेको छ। त्यस्तै, महिलाको सम्बन्धविच्छेद कारण भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्ता महिलाले पतिबाट सम्पत्ति नपाउने व्यवस्था पनि यो विद्येयकले गरेको छ। बिधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरे पहिलेको श्रीमानबाट प्राप्त सम्पत्ति छोराछोरी वा पहिलेको परिवारलाई छाड्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरको छ।

अंशबण्डा गर्दा श्रीमती गर्भवती रहेको अवस्थामा गर्भभित्रको बच्चाको लागि पनि सम्पत्ति छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था विद्येयकमा छ। यसअगाडि यस्तो व्यवस्था थिएन। बच्चाको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि पनि यो व्यवस्था गर्नु परेको देवानी कानुन मस्यौदा समितिका सदस्य भट्टराई बताउँछन्।

समाजको ‘आदर्श कोड’को रुपमा देवानीसंहितालाई लिइन्छ। सन् १८०४ मा फ्रान्समा नेपोलियन कोड बनेको थियो। युरोपका धेरै देशले यसकै आधारमा ऐन नियम बनाएका छन्। तर, नेपाल चाहिँ बेलायतबाट प्रभावित भएर वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन बनाएका थिए।वि.सं.२०१० सालमा ‘नेपाल ल कमिसन’ गठन भएर मुलुकी ऐनलाई सुधार गर्न खोजिए पनि त्यसको तयारी गर्न नै सरकारले सकेन। त्यसयता राज्यले पनि फौजदारी ऐनको सुधारमा ध्यान दिएकोले देवानी कानुन समयसापेक्ष बन्न सकिरहेको थिएन।

हाम्रो समाजमा पैतृक सम्पति प्राप्तिलाई नैसर्गिक हकका रुपमा हेर्ने चलन छ। दाजुभाइ छुटिँदा होस् वा श्रीमान्–श्रीमती सम्बन्धविच्छेद हु्ँदा सम्पत्तिको अधिकार प्राप्ति प्रमुख मुद्दा बन्छ। सम्पत्तिका लागि पारिवारिक मेलमिलाप, आदर्श, मान्यता जे-जस्ता मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने गरेको धेरै दृष्टान्त हाम्रा अगाडि छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडाअनुसार ०६३/०६४ देखि २०७२/०७३ सम्म वैदेशिक रोजगारमा भएका ३४ लाख ९० हजार ४ सय ३५ जना मध्ये ३३ लाख ३१ हजार ९ सय पुरुष छन्।

विवाह गरेको यो पुरुष समूहले श्रीमतीलाई एक्लै छाडेर विदेश जाँदा सम्बन्धविच्छेद र दोस्रो विवाहले ठाउँ पाएको मानवशास्त्री सुरेश ढकाल बताउँछन्। यस्ता घटना बढ्नुमा सामाजिक परिवेशकै दोष देख्छन् ढकाल। श्रीमान् कमाईका लागि विदेशतिर लाग्दा परिवारको संरचना, स्नेह, मेलमिलाप र परिवारको अस्तित्व संकटमा परिरहेको उनी बताउँछन्।                                                                                                                                                                                                                                       - मानवशास्त्री सुरेश ढकाल                                                            

आर्थिक क्रियाकलापका लागि पुरुषलाई प्रमुख ठान्ने पुरानै परम्पराले घरका श्रीमान् धन कमाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। श्रीमानबाट टाढा रहँदा समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा बचाउँदै आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने भन्दा श्रीमतीहरू ‘इच्छा आकांक्षा’ पूरा गर्न अरु पुरुषसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने गरेकाले सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसकारण अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेका छन्। सर्वाेच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा गरी ०७१/०७२ मा १२ हजार १०४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। सम्बन्धविच्छेदका २ हजार ५ सय ३२ वटा मुद्दा फर्स्यौट हुन सकेका छैनन्।

सम्बन्धविच्छेदले परिवार र समाज दुबैमा समस्या निम्त्याउने गरेको छ।  अर्काे चाहिँ पैतृक सम्पति र अंशबण्डाको किचलोले तनाव निम्त्याउने गरेको छ। पैतृक सम्पत्तिलाई अधिकार प्राप्ति मान्ने सामाजिक मान्यता कायम हुँदा यस सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चाङ लागेका हुन्।

०७१ /०७२ मा देशभरका अदालतमा ६३ हजार १ सय १३ वटा देवानी मुद्दा छन्। जुन अदालतका कूल मुद्दाको ५६ प्रतिशत हो। आर्थिक स्रोत नै पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने मान्यताले जग्गा प्राप्तिको अधिकारसँग व्यक्तिले सम्झौता नगर्ने कारण अदालतमा यस्ता मुद्दाको चाप बढेको सर्वोच्च अदालतका सह–प्रवक्ता विश्वराज पौड्याल बताउँछन्।

खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश रहेका समय एउटा समिति गठन गरी निर्माण गरिएको देवानीसंहिता र कार्यविधिसंहिता  ०६७ सालमा तत्कालीन कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले संसदमा पेश गरे पनि त्यसै थन्किन पुग्यो। यस विद्येयकसहित अन्य पाँच वटा विधेयकलाई तत्कालीन कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले ०७१ मा संसदमा पेश गरेका थिए।सरकारले गत वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विद्येयकलाई पास गर्ने कार्यक्रममा राखेपछि यसले गति लिएको हो। राजनीतिक दलहरू पनि यी विधेयकमा साझा सहमतिमा पुगेका छन्।

न्यायप्रणालीलाई २१ औं शताब्दीको अनुकूल बनाउन र वर्तमान समयमा समाजमा भइरहेका समस्या र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न देवानी विद्येयक निर्माण गरिएको नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वसचिव पौड्याल बताउँछन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - पूर्वसचिव  माधव पौड्याल

व्यवस्थित र सभ्य समाजको परिकल्पना

समाजमा दोहोरो सम्पत्ति लिन पाइने लोभका कारण पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न राज्यले यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ। विधेयक निर्माण समितिका सदस्य सांसद खरेल दोहोरो सम्पत्ति पाइने लोभले सामान्य मनमुटाव वा झगडामा पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरू अब कम हुँदै जाने बताउँछन्। ‘समाज व्यवस्थित गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने।

पूर्व कानुनसचिव पौड्यालका अनुसार अहिलेको देवानी विधेयकले पुरुष वा महिलाले विवाहमा दुई वटा पति वा पत्नी राख्न छुट दिएको छैन। कारणवश लुकाइछिपाई राखेको रहेछ भने त्यस्ता पति वा पत्नीले अंश पाउँदैनन्। कानुनी रुपमा नदेखिएको श्रीमानबाट बच्चा जन्मेमा त्यो बच्चाले आमाको मात्रै सम्पत्ति पाउँछ। विवाह, सम्बन्धविच्छेद र अंशमा विकसित समाजका घटना तथा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पहिलेभन्दा व्यवस्था परिस्कृत गरिएको पौड्यालको भनाइ छ।

हिजोको दिनमा राज्यले ऐन नियम बनाएर व्यवस्थित गर्न नसक्दा सम्बन्धविच्छेद र सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाले परिवारको आर्दश र मूल्य मान्यता छायामा पर्नुको साथै परिवार खण्डित पनि भएको मानवशास्त्री सुरेश ढकालको ठम्याइ छ। यस्ता समस्या सम्बोधन गरी सभ्य र व्यवस्थित समाज निर्माण गर्न अहिले तयार भएका देवानी विधेयकले सहयोग पुग्ने ढकालले बताए। ‘बदलिँदो समाजका समस्या समाधानका लागि बनेका ऐन नियम कार्यान्वयन गर्न उतिकै चुनौती रहेकाले  समाजका पुरातन प्रवृत्ति हटाउन सामाजिक अभियान र जागरण चलाउन जरुरी छ,’ उनले भने।

 

 

More form the Internet

loading...