Suvadin, Home

लोडसेडिङ घटेको जनार्दन-कुलमानले नभएर भारतको बिजुलीले 

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ घट्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको ‘हाई–हाई’ छ। वास्तवमा उनीहरू दुबैले लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरेका हैनन्, लोडसेडिङ घटेको भारतबाट आयातित बिजुलीले हो। घिसिङ र शर्माले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको अनुपात बढाएका मात्रै हुन्। विद्युत प्राधिकरणले उसलाई भुक्तानी गर्न नसके वा भारतले नचाहे अहिले आइरहेको बिजुली जुनसुकै बेला काट्न सक्छ।
कुलमान र जनार्दन।

काठमाडौं, माघ ७-  अहिले काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ घट्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको ‘हाई–हाई’ छ। वास्तवमा उनीहरू दुबैले लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरेका हैनन्, लोडसेडिङ घटेको भारतबाट आयातित बिजुलीले हो। 

घिसिङ र शर्माले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको अनुपात बढाएका मात्रै हुन्। विद्युत प्राधिकरणले उसलाई भुक्तानी गर्न नसके वा भारतले नचाहे अहिले आइरहेको बिजुली जुनसुकै बेला काट्न सक्छ। बिजुली उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर नभएसम्म नेपाल भारतकै बिजुलीको भरमा छ। 

अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धमाधम भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। भारतबाट बिजुली आयात गर्दा खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। र, भारतबाट आयातित बिजुलीमा निर्भर हुँदा त्यसले कालान्तरमा फाइदाभन्दा बढी नोक्सान निम्त्याउने देखिएको छ। तत्कालका लागि ठूला आयोजनाबाट माग अनुसार बिजुली थपिने अवस्था नभएका कारण भारतबाट आयातित बिजुलीले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको हो।  

नेपालले अहिले भारतबाट ३५२ मेघावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। नेपालमा १३ सय ८५ मेगावाट बिजुलीको माग छ। नेपालको आन्तरिक र भारतसमेतको जोड्दा अहिले ८ सय ७७ मेगावाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ।  

माघ तेस्रो साता भारतबाटै ढल्केवर मजफपुर प्रसारण लाइनमार्फत् ४० मेगावाट बिजुली आयात हुँदैछ। रक्सौल–परवानीपुर र कटैया–कुशाहा लाइन भारत सरकारको सहयोगमा बनिरहेको छ। त्यो लाइन एक महिनाभित्र सम्पन्न भएलगत्तै थप १०० मेगावाट बिजुली आयात हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए। भारतबाट थप ३५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य प्राधिरकणले लिएको छ। यो ३५० जोड्दा भारतबाट आयात हुने बिजुली सात सय मेगावाट हुनेछ। 

गत वर्ष ३ सय ४७ मेगावाट विद्युत खरिद गरेबापत् १३ अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई बुझाएको थियो। आर्थिक हिसाबले पनि नेपालले विद्युत खरिद गर्दा फाइदाभन्दा घाटामा देखिने अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा वितरण हुने विद्युतमध्ये २६ प्रतिशत त चुहावट हुने गरेको प्राधिकरणको आँकडा छ। 

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबार मात्रै हेवा खोला जलविद्युत आयोजानाबाट १५ मेगावाट थपिँदै छ। विभिन्न आयोजनाहरूबाट ६० मेघावाट विद्युत यो वर्ष थपिने प्राधिकरणले जनाएको छ। ४५ मेगावाटको अरुण आयोजनाको यो वर्ष जोडिने बताइएको छ। अार्थिक वर्ष २०७४/२०७५ सालको अन्त्यतिर ४ सय ४७ मेगावाटको तामाकोसी पनि राष्ट्रिय प्रसासरणमा जोडिने भएको छ। 

यी आन्तरिक उत्पादनले मात्रै बिजुलीको माग थेग्न सकिने अवस्था भने छैन। माग थेग्ने गरी उत्पान हुन अझ तीन वर्ष पर्खिनुपर्ने र त्यो अवधिसम्म बिजुलीका लागि भारतमै निर्भर रहनुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले शुभदिनलाई बताए।  

आफैं १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली किनेर नेपालीलाई बिक्री गर्दा फाइदा छैन। उसले भारतबाट ३ रुपैयाँदेखि ८ रुपैयाँ भारुमा बिजुली खरिद गर्दै आएको छ। देशमा बिजुलीको मूल्य बढाउनपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसो नहुँदा प्राधिकरणले घाटाको व्यापार गरिहनुपरेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। 

तर, यस आर्थिक वर्षदेखि बिजुलीको भाउ बढाइएको छ। घरायसी प्रयोगमा २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्रहकले प्रति युनिट ४ रुपैयाँ, २१ देखि ५० युनिटसम्म ७ रुपैयाँ ३० पैसा, ५१ देखि १ सय ५० युनिटमा ८ रुपैयाँ ६० पैसा, १ सय ५१ देखि २ सय ५० सम्म ९ रुपैयाँ ५० पैसा र २ सय ५१ भन्दामाथि प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। विद्युत महसुल बढेपछि ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा कम हुने अनुमान प्राधिकरणको छ।

मूल्य बृद्धिको अनुपातमा विद्युत महसुल बढाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किए पनि महसुल निर्धारण अयोगले त्यस विषयमा कुनै काम नै नगरेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

देशमा अहिले तत्कालका लागि ठूला आयोजनाबाट माग अनुसारको विद्युत थपिने अवस्था नभएका कारण भारतमा निर्भर हुनु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

तर, पनि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र लोडसेडिङ हटाउने र सरकारको रणनीतिलाई सघाउने हिसाबले काम गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्तले बताए। उनी लाभहानीको व्यापारभन्दा पनि तत्काल लोडसेडिङ हटाउनका लागि भारतबाट बिजुली आयात गरेको बताउँछन्। 

ठूला आयोजना बन्न अझ समय लाग्ने कारण भारतबाट आयातको मात्रा अझ बढ्ने उनले बताए। ‘नेपालको ४०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना बन्न अझ एक वर्ष कुर्नुपर्छ, दुई वर्षसम्म नेपालले भारतबाट आयात गर्ने जलविद्युतको परिणम बढ्दै जाने छ,’ पन्तले भने।  

भारतमा पनि विद्युत्को माग उच्च छ। आफ्नै देश ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन नसकेको मुलुक भारतसँग विद्युत आयात गरेर अझ उसँग निर्भर हुन खोज्नु आफैंमा बुद्धिमतापूर्ण निर्णय नीति निर्माताले नगरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शान्तबहादुर पुन बताउँछन्। ‘हामीले हाम्रो हितभन्दा उनीहरूको हितलाई ध्यान दिएर विद्युत खरिद गरिरहेका छौं। त्यो राम्रो होइन यसले अझ उनीहरूको नियन्त्रणमा पर्दै जाने छाैं,’ उनले भने।

आन्तरिक क्षमता बढ्दा लोडसेडिङको मार खेपेका नेपालीहरू अहिले सन्तोषको स्वास फेर्न पाएका छन् तर उत्पादकत्व बढाउन तथा जिडिपीमा योगदान दिने बनाउन भारतमै निर्भर हुनु राम्रो नभएको जलस्रोतका अनुसन्धानकर्ता डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल बताउँछन्। भारतसँग राजनीति र कमिशनको माखेसाङलोभित्र देश परेकाले यसले दीर्घकालमा नेपालीलाई नोक्सान मात्रै गर्ने उनी बताउँछन्।  

लाहोसमा १२ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुँदा त्यहाँको जिडिपी चार गुणा बढेको थियो। नेपालका मागअनुरुप जलविद्युत् स्वदेशमै उत्पादन भए जिडिपी पाँच गुणा बढ्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँदै आएका छन्। भारतबाट विद्युत आयात गरी देशमा देशको विकास गर्ने रणनीति बनाउने नीति निर्माताहरू देशलाई विस्तारै उपनिवेशतिर धकेल्ने काम गरिरहेको जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीको ठम्याइँ छ । ‘कसैले विद्युत् निर्यात गर्दछ भन्ने त्यो कुनै इन्ट्रेस्टबाट निर्देशित हुन्छ,’ उनले भने। 

आन्तरिक खपतकै लागि बिजुली उत्पादन गर्दा र सस्तोमा वितरण गर्दा बल्ल जनताले लाभ हुने र अर्थतन्त्रमा पनि राम्रो प्रभाव पर्ने ज्ञवालीले बताए। भारतले नेपालमा विद्युत निर्यात गर्नु र यहाँको बिजुली सस्तोमा खरिद गर्न गरेको सम्झौता नेपाललाई आफ्नो उपनिवेशमा राख्ने खेल भएको उनको तर्क छ।


 

More form the Internet

loading...