Suvadin, Home

अब गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य सेवा
देशभर एक सय मेडिकल अधिकृत खटाइँदै

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि एक सय जना मेडिकल अधिकृत खटाउन लागेको छ। देशभरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृतसहितको स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल अधिकृतलाई करारमा लिएर दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन लागेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय।

काठमाडौं, चैत ७ - सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि एक सय जना मेडिकल अधिकृत खटाउन लागेको छ।

देशभरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृतसहितको स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल अधिकृतलाई करारमा लिएर दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन लागेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट प्रदान गरी एक सय जना मेडिकल अधिकृत भर्ना गर्ने काम अगाडि बढेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यसका लागि ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ।

बजेट निकासासँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल अधिकृत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका ५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि एक सय जना मेडिकल अधिकृतको लागि गत माघ २४ मा आवेदन माग गरेको थियो। जसमा एक सय नब्बे जनाको आवेदन परेको थियो। अन्तर्वार्तामा जम्मा एक सय ४८ जना मात्रै सामेल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उप-सचिव बाबुराम खनालले बताए। उनका अनुसार यो हप्ता नतिजा प्रकाशन हुने र यसै महिनाभित्रै कर्मचारी सम्बन्धित स्थानमा खटिसक्ने छन्। 

अहिले पनि देशमा आठाैं तहको मेडिकल अधिकृतमा ४ सय ५८ पद रिक्त छन्। ८९ जना त ६ वर्षे विदा लिएर अध्ययनमा  बसेका छन्। आठौं तहलाई प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति छ। तर, उनीहरू गाउँमा नबस्दा जनता भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट समेत बञ्चित भएका छन्। सरकारले मेडिकल अधिकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द र ५० भन्दा बढी शैयाका अस्पतालमा खटाउने गरेको छ। 

बिरामीको उच्च चाप भएका स्थान छनौट गरेर तत्कालका लागि एक सय जना मेडिकल अधिकृत खटाउन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रका लागि आवेदन गर्दा डाक्टरहरू तोकिएको ठाउँमा जान नमान्दा ग्रामिण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ। त्यो समस्या कायम रहिरहेपछि मन्त्रालयले यसपटक आवेदन लिँदा नै तीन वटा विकल्पसहित आवेदन माग गरेको छ। उनीहरूले मागेको विकल्प अनुरूप स्थान छनौट गर्ने त्यो सम्भव नभए मन्त्रालयले तोकेकै ठाउँमा छनौट भएका व्यक्ति खटिनु पर्ने नियम बनाएको छ।

छनौट भएका उम्मेदवार तोकेको ठाउँमा नजाने समस्याका कारण शतप्रतिशत वैकल्पिक उम्मेदवारलाई प्रतीक्षा सूचीमा राख्न थालिएको छ। यस वर्ष नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले करार कार्यविधि संशोधन गरेर यस्तो नियम बनाएको हो। विज्ञापन गरिएका पदमा छनौट भएका उम्मेदवार कार्यक्षेत्र नजाँदा पद रिक्त नहोस् र फेरि त्यही पदका लागि विज्ञापन नगर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, यस पटकको विज्ञापनमा भने वैकल्पिक उम्मेदवारहरू शतप्रतिशत संख्यामा पुग्दैनन्।

‘ग्रामीण क्षेत्रका लागि आवेदन गर्दा एक त डाक्टर पाउनै समस्या अर्काे खटाइसकेपछि डाक्टरहरुलाई टिकाउनै गाह्रो छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले भने। गाउँमा डाक्टर जान नमान्ने कारण ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई विशेषज्ञ सहितको सेवा प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्यमा नराम्रो ठेस पुर्याइरहेको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना आयोगमार्फत नै पाँच जना बायोमेडिकल टेक्निसियन, एक बायो मेडिकल इन्जिनियर, ७५ जना फार्मेसी सहायक र २६ जना एनेथेसियोलोजीको पनि माग गरेको छ। तर, एनेथेसियोलोजीमा भने आवेदन नै नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार छ महिना अगाडि पनि एनेथेसियोलोजीका लागि २५ जनाको लागि आवेदन माग गरिएकोमा जम्मा दुई जनाले मात्रै आवेदन दिएका थिए। दुबै जना उत्तीर्ण भए पनि तोकिएको दुर्गम क्षेत्रमा जान इच्छुक नै भएनन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशमा एनेथेसियोलोजीमा ४५ वटा दरबन्दीमा ३० पद पूरै रिक्त छन्। यस्ता डाक्टर अञ्चल अस्पतालमा रहन्छन्। उनीहरूको मुख्य काम नै अप्रेसन गर्नु हो। यी डाक्टर उपलब्ध नहुँदा धेरैजसो अस्पतालमा अप्रेसन नै प्रभावित भइरहेको छ।


 

More form the Internet

loading...