Suvadin, Home

विद्यार्थी सङ्ख्या र बजेटको तालमेल नहुँदा पाठ्यपुस्तक अभाव

तथ्याङ्क यकिन नहुनु र सम्बद्ध निकायबीच समन्वय नहुनाका साथै सरकारी निकायलाई घाटामा पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने प्रवृत्तिका कारण बर्सेनि पाठ्यपुस्तक अभाव देखिएको बताइएको छ। शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको एक अध्ययनमा कमिसनका खेलका कारण यस्तो हुने गरेको देखिएको छ।

प्रकाश सिलवाल काठमाडौं, फागुन १९ - सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या र पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि विनियोजित बजेटबीच तालमेल नहुँदा बर्सेनि पाठ्यपुस्तक अभाव देखिएको छ।

तथ्याङ्क यकिन नहुनु र सम्बद्ध निकायबीच समन्वय नहुनाका साथै सरकारी निकायलाई घाटामा पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने प्रवृत्तिका कारण बर्सेनि पाठ्यपुस्तक अभाव देखिएको बताइएको छ। शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको एक अध्ययनमा कमिसनका खेलका कारण यस्तो हुने गरेको देखिएको छ।

शिक्षा विभागले बर्सेनि प्रकाशित गर्ने फ्ल्यास रिपोर्ट नै विद्यार्थीको कति सङ्ख्या हो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्कीय सूचीअनुसार विभागले जनक शिक्षा र निजी क्षेत्रलाई किताब छाप्नु भन्छ। तर, यो नै तथ्यपरक देखिँदैन। यसपालि नै फ्ल्यास रिपोर्टमा उल्लेख भएभन्दा १० लाख कम विद्यार्थी रहेको विभागकै पछिल्लो तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ। तथ्याङ्कमा विश्वस्त नभएपछि जनक शिक्षा र निजी क्षेत्रले घाटा हुने भयले कम किताब छाप्ने गरेका छन्, अध्ययनमा भनिएको छ।

अहिले १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यपुस्तक दिनैपर्ने नीति र कार्यक्रम छ। वि.सं. २०६७ मङ्सिर १० मा स्वीकृत भई लागू भएको विद्यालय पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा वितरण निर्देशिका २०६७ले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेपछि हरेक वर्ष नयाँ किताब छाप्नैपर्ने हुन्छ। सोअनुसार किताब किन्न विद्यालयलाई एकमुष्ठ अनुदान विनियोजन हुन्छ।

शिक्षा विभागले तयार गरेको फ्ल्यास रिपोर्ट २०७३ मा कक्षा १-५ सम्म ३४लाख ५० हजार २३ विद्यार्थी सङ्ख्या देखिन्छ भने सोही तहको पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि २९ लाख ५२ हजार नौ सय ८५ विद्यार्थी सङ्ख्या मानी रु ६४ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजित छ। कक्षा १ देखि १० सम्म विद्यार्थीको अन्तर १० लाख ९१ हजार सात सय ५४ देखिन्छ। शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल तथ्याङ्कको सत्यापन जारी रहेको जनाउँदै पाठ्यपुस्तकमा जिम्मेवार निकायले समयमा उत्पादन नगर्दा समस्या आएको बताउँछन्।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा ६-१० र निजी क्षेत्रका मुद्रकले कक्षा १-५ का लागि छपाइ तथा वितरणको जिम्मा पाएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको अर्को निकाय साझा प्रकाशनले वितरण वा छपाइमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छैन। आउँदो शैक्षिक सत्रमा आवश्यक कक्षा ६-१० का लागि एक करोड ९५ लाख थान पुस्तक आवश्यक पर्नेमा हालसम्म एक करोड पाँच लाख मात्र केन्द्रले मुद्रण गरेको छ। केन्द्रका निर्देशक कपिल पोखरेलले ३० लाख थान पुस्तक छाप्न कागज आफैंले दिने गरी साझा प्रकाशनलाई जिम्मेवारी दिइएको जनाए। प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले भने केन्द्रले हालसम्म कागज नदिएकाले समयमा मुद्रण गर्न कठिन हुने बताए। रासस


 

More form the Internet

loading...