त्रिवि सिनेटको कदमविरूद्ध अान्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं पुस २२
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को अधिकार कटौती गरेको भन्दै डाक्टरहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रबार दस वटा संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टरहरूले चिकित्सा संकायका विभिन्न कार्यक्रममा समेत भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या र शुल्क निर्धारणको अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदमा ल्याउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका हुन्। उनीहरूले डा. गोविन्द केसीसँगको बारम्बारको सम्झौता, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रतिकूल हुने गरी त्रिवि सिनेटले गरेको निर्णय नसच्चिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘एक महिनाअघि नेपाल सरकारले डा. गोविन्द केसीसित गरेको १२ बुँदे सहमतिमा आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिने बुँदा संलग्न छ। सिनेट बैठकले सो प्रस्ताव लैजानुको सट्टा सम्झौता र सुधार अभियानको मर्मविपरीत निर्णयहरू गरेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डा. केसीसँगको सम्झौता पूण कार्यान्वयन नभएमा, चिकित्सा शिक्षा एवम् समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको रक्षाका लागि, ती सुधार विरोधी निर्णयहरू उल्ट्याउन र त्यस्ता विवादास्पद निर्णयहरूमा संगल्न पदाधिकारीलाई छानविन गरी कारबाही गर्न सशक्त आन्दोनलका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दछौँ।’
पटक-पटक विवादास्पद निर्णयहरू गरी विवादमा मुछिँदै आएका त्रिवि पदाधिकारीहरूले पुनः एकपटक मेडिकल शिक्षामा अराजकता, अनियमितता र व्यापक चलखेललाई बढावा दिने काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेसनल रेसिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लिजन महर्जन, रेसिडेन्ट्स एसोसिएसन अफ न्याम्सका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, जुनियर रेसिडेन्ट्स वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष अजितकुमार यादव, नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट्स सोसाइटीका अध्यक्ष सागर पोखरेलले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै, संयुक्त विज्ञप्तिमा नेसनल डक्टर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सन्तोष पौडेल, डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डे, डक्टर्स फर चेन्जका अध्यक्ष विश्ववन्धु बगाले, सेभ मेडिकल फ्र्याटरनिटी मुभमेन्टका डा. समीर लामा र डा. तोसीमा कार्की, सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका डा. जीवन क्षेत्री र युथ डक्टर्स एसोसिएसनका डा.कमल पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।