Suvadin, Home
काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म उपत्यकामा तीन सय ८० किलोमिटर मात्रै बाटो विस्तार भएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीकाअनुसार हरेक वर्ष ७६ किलोमिटर मात्रै बाटो विस्तार हुने गरेको छ। *** स्थानीय टोलबासीको अबरोधका कारण तोकिएको समयमा सडक विस्तार गर्न कठिनार्इ भइरहेको प्राधाकिरणका अधिकारीहरू गुनासो पोख्छन्। स्थानीय अबरोध कायम रहे पनि अबको तीन वर्षभित्र बाटो विस्तारको काम सक्ने योजना प्राधिकरणको छ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाटाे विस्तारका क्रममा भत्काएको आफ्नो घर देखाउँदै त्रिपुरेश्वरका सुकुमबासी रामबहादुर विक। सबै तस्बिर : गोविन्द लुइँटेल/शुभदिन

काठमाडाैं, माघ २


दस वर्ष अगाडि बनेको काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर र ललितपुरको सानेपा जोड्ने पुल बने पनि बाटो विस्तारमा सुकुमबासीहरूले विरोध गर्दा पुल प्रयोगमै आएको छैन। सोही पुल प्रयोगमा ल्याउनका लागि गएको शनिबार मात्रै सडक मिचेर बनेका घर टहरा तत्काल हटाउन माइकिङ्ग गर्न त्रिपुरेश्वर पुगेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीमाथि सुकुमबासीहरू ढुंगा बर्साए।

करोड खर्च गरी बनेको पुल प्रयोगमा नआएपछि प्राधिकरण र महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरेर बनेका घर-टहरा हटाउन खोज्दा स्थानीयले अबरोध गरे। सडक खोल्नका लागि वरपर जम्मा १३ वटा घर मात्रै छन्। रैथाने पाँच वटा र सुकुमबासीका अाठ वटा घरलाई क्षतिपूर्ति दिँदा पनि घरधनीहरू बिरोधमा निस्केपछि बाटो कसरी विस्तार गर्ने विषयमा प्राधिकरण र महानगरलार्इ टाउको दुखार्इ बनेको छ। 

बाटो विस्तार नहुँदा प्रयोगविहीन त्रिपुरेश्वरको पुल।  विगत दस वर्षयता यो पुलमा मानिसहरू मात्र हिँडडुल गरिरहेका छन्। 


काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी महाशाखा प्रमुख विष्णु जोशी भन्छन्, ‘घर भत्काउन भन्दै धेरैपटक माइकिङ गरे पनि स्थानीय सुकुमबासीहरूले ढुङ्गा नै हान्न थालेपछि हामीले केही गर्न सकेका छैनौं।’ क्षतिपूर्ति रकम नै थोरै भएकाले बाटो विस्तार गर्न नदिएको त्रिपुरेश्वरका सुकुमबासी रामबहादुर विकले बताए। यो पुल प्रयोगमा आए सानेपाबाट दुई मिनेटमै त्रिपुरेश्वर चोकमा पुग्न सकिन्छ। 

बाटाे मिचेर बनेका यी घर भत्काउन नदिएपछि पुल प्रयोगमा नआएको हो। 


चावहिल बाैद्धसम्मको सडक पनि विस्तारमा त केही समय अगाडि स्थानीयले डोजर लगाउनै दिएनन्। बाटो विस्तारमा अबरोध गरेको भन्दै बाैद्ध प्रहरीले १५ जना स्थानीयलाई प्रकाउ गर्यो। त्यस्तै, सामाखुसी-गल्फुपाखा सडकमध्यको दुर्इ सय मिटर सडक पनि विस्तार गर्न महानगरपािलकालाई गाह्रो भइरहेको छ। गत वर्षदेखि काम सुरू गरे पनि बारम्बार स्थानीयको अबरोधले सडक  विस्तार हुन नसकेको नगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

०६२ सालमा रबिभवनदेखि सोल्टीमोड कलंकीसम्मको बाटो विस्तार गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाले बाटो विस्तारको कार्य सुरुवात गरेको थियो। विस्तारको क्रममा २४ वटा घर पूरै भत्केका थिए। तर, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण गठनपछि ०६८ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारको काम सुरुवात भए पनि सुस्त गतिमा छ।

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म उपत्यकामा तीन सय ८० किलोमिटर मात्रै बाटो विस्तार भएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीकाअनुसार हरेक वर्ष ७६ किलोमिटर मात्रै बाटो विस्तार हुने गरेको छ।

स्थानीय टोलबासीको अबरोधका कारण तोकिएको समयमा सडक विस्तार गर्न कठिनार्इ भइरहेको प्राधाकिरणका अधिकारीहरू गुनासो पोख्छन्। स्थानीय अबरोध कायम रहे पनि अबको तीन वर्षभित्र बाटो विस्तारको काम सक्ने योजना प्राधिकरणको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले चारदेखि अाठ मिटरसम्म चौडार्इ सडक निर्माण तथा कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको छ। त्योभन्दा माथिका ठूला सडकको विस्तार र निर्माणका कार्य काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्छ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिले काम गरेको भएको भए यस्तो सास्ती खेप्नु पर्दैनथ्यो। अहिले बाटो विस्तार गर्न जाँदा टोले नेताहरू स्थानीयसँगै अगाडि सर्छन्। स्थानीयको सहयोग भएको भए यतिका समय लाग्ने नै थिएन।’

-भाइकाजी तिवारी

काठमाडौं महानगरपालिकाले यस्ता सडकका लागि यो चालु आर्थिक वर्षमा ५७ वटा सडक विस्तारका लागि ९२ करोडमा खर्च गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। २ अर्ब ८० करोड महानगरपालिकाको वार्षिक बजेटमध्ये ८० प्रतिशत रकम सडक निर्माण तथा विस्तारमा खर्च हुने गरेको विभागीय प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मीले बताए। प्राधिकरण तथा महानगरले सडक निर्माण र विस्तारको काम गरिरहे पनि राजधानीको सडक विस्तार सुस्त छ। 

वि. सं.२०३३ सालमा सडकको मापदण्ड बने पनि बाटो विस्तार कार्य सुरू हुन सकेको थिएन। वि.सं.२०४५ सालमा फेरि अर्काे मापदण्ड बनाइएको थियो। दुबै मापदण्डलाई नै टेकेरै अतिक्रमण गरी बनाएका घर तथा भौतिक संरचना अहिले  भत्काउने काम भइरहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख तिवारीले बताए।

२०४५ सालभन्दा अगाडि मापदण्ड मिचेर बनेका घरलाई भने क्षतिपूर्ति पनि प्राधिकरणले दिँदै आएको छ। तर, पनि बाटो विस्तारका क्रममा घर-जग्गाको क्षतिपूर्ति दिँदा पनि स्थानीयले बिरोध गरेकाले बाटो विस्तारले गति लिन नसकेको हो। गत पुस २० मा त वाटो विस्तारको क्रममा विस्तापितहरुले क्षतिपूर्ति लगायतका माग गदै उपत्यका बन्दसमेत गरे। विभिन्न माग राख्दै बन्द लगायतका बिरोधका कार्यक्रम जारी राखेका कारण सडक विस्तार कार्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको काठमाडौं महानगर नगरपालिका विभागीय प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मीले बताए। 

किन हुन्छ स्थानीय अबरोध? 

नगरपालिका र प्राधिकरणले एकैसाथ ठूलो बजेट सडकमै खन्याइरहे पनि स्थानीयको अबरोधका कारण सडक विस्तारले गति लिन नसकेको हो।

काठमाडाैंमा पाँच वर्षभित्र करिब ६ सय किलोमिटर सडक विस्तार लक्ष्य हो। २०६८ सालबाट सुरू भएको सडक विस्तार यो पाँच वर्षमा तीन सय ८० किलोमिटर बल्ल पुगेको छ।  त्यसैले सडक विस्तारका लागि अरू तीन वर्षको समय थपिएको छ।

उपत्यकामा सडक मिचेर बनेका संरचना भत्काउँदा स्थानीयको अबरोध महानगर र प्राधिकरणले थेगिनसक्नु छ। विगत पन्ध्र वर्षयता स्थानीय निकाय क्रियाशील नहुँदा पनि सडकलगायत विकासका काममा बाधा पैदा भइरहेको छ। स्थानीयको समन्वय नहुँदा तथा टोलटोलमा बाटो विस्तारमा राजनीतिक दलले राजनीति गर्न थालेकाले सडक विस्तारले गति लिन नसकेको प्राधिकरण प्रमुख भाइकाजी तिवारी बताउँछन्। उनी भन्छन् ,‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिले काम गरेको भएको भए यस्तो सास्ती खेप्नु पर्दैनथ्यो। अहिले त बाटो विस्तार गर्न जाँदा टोले नेताहरू स्थानीयसँगै अगाडि सर्छन्। स्थानीयको सहयोग भएको भए यतिका समय लाग्ने नै थिएन।’

सडक विस्तार गर्दा तत्कालका लागि व्यक्तिका भौतिक संरचनामा क्षति पुगे पनि स्थानीयलाई भने चौडा बाटोले लाभ नै पुग्छ। साँघुरा बाटो चौडा हुँदा घर-जग्गाको मूल्य बढ्ने भए पनि सडक विस्तारको काम हाम्रो हितका लागि हो भन्ने सोच नगरबासीमा नहुँदा समस्या भएको महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुख रेग्मी बताउँछन्।  

बाटो विस्तार कार्य लम्बिँदा वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोबाट राजधानीबासी आजित छन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख प्रकाश अर्याल बाटो विस्तार र ढल तथा खानेपानीका पाइप बिछ्याउने कार्यले ट्राफिक व्यवस्थापन अस्थव्यस्त भएर व्यवस्थापन गर्न नै गाह्रो परेको गुनासो गर्छन्। 

‘व्यवस्थित र फराकिला सडक सहर सभ्यता पनि हो। तर, स्थानीयहरूले यस्तो राम्रो कामको पनि बिरोध गरिरहनु उचित हैन,’ रेग्मीले भने, ‘बाटो विस्तारबाट दीर्घकालीन रूपमा सबैलाई फाइदा हुन्छ। स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूले उल्चाने कारण पनि बाटो विस्तार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको हो। कसैलाई पनि नोक्सान र विस्थापित नहुने गरी बाटो विस्तार गर्न नीति अपनाउन खोजिए पनि त्यो सम्भव नदेखिएको रेग्मीले बताए। 

बाटो विस्तारले गति नलिनुमा अर्काे कारण काम गर्ने ठेकेदार भाग्नु पनि हो। काठमाडौं महानगर नगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार काम गर्ने सम्झौता गरिसेकपछि बीस प्रतिशत रकम लिने र बाटो भत्काएरपछि ठेकेदार भाग्ने प्रवृत्तिले महानगर र प्राधिकरण दुबै हैरान छन्।

उपत्यकामा प्राधिकरणले स्वच्छ, फराकिलो र हरियाली वातावरण मैत्री सडकको परिकल्पना गरी त्यस ढंगले विकास गर्न खोजिएको छ। विस्तार गरिसकेका बाटोमा अपाङ्गमैत्री, साइकल लेन, तथा फुटपातका लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ। तर, बाटो विस्तार गर्दा फुटपातका लागि थोरै मात्रै छुट्याएकाले पनि पैदल यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्।


 

More form the Internet

loading...