Suvadin, Home
सोमबार बसेको समिति बैठकले रिक्त सभापतिको चयन गर्न लागि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।  लेखा समिति सचिवालयकी शाखा अधिकृत रेखा उपाध्ययकाअनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको निर्देशनमा मंगलबार सूचना जारी गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो।
संसद भवन।

काठमाडौं, पुस २६ 


पाँच महिना यता व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सावजनिक लेखा समितिको रिक्त रहेको सभापति पदको बुधबारका लागि तय भएको निर्वाचन स्थगित भएको छ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले रिक्त सभापतिको चयन गर्न लागि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। लेखा समिति सचिवालयकी शाखा अधिकृत रेखा उपाध्ययकाअनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको निर्देशनमा मंगलबार सूचना जारी गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सहमतिबाटै सभापति छान्दा राम्रो भनेर त्यसैका लागि गृहकार्य गर्न निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरेको उनका प्रेस सल्लाकार बबिन शर्माले बताए। तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री नियुक्त भएलगत्तै रिक्त रहेको समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा तमलोपाका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बैठकको सभापतित्व गर्दै आएका छन्।

उनले  १९ पुस र र २५ पुसरमा  दुई वटा बैठकको अध्यक्षता गरेका हुन्।  सांसद शुक्लाका अनुसार एमाले र माओवादीबीच समितिको सभापति को बन्ने भन्ने विवाद रहेकाले सभापतिको निर्वाचन अन्यौलमा परेको हो। माओवादीले लेखा सहित संसद्का दुई वटा समितिको नेतृत्व गरेको र उसले लेखा समिति छाड्न नचाहेका कारण पनि सहमति हुन नसकेको उनले बताए।

बेलायत, भारतलगायतका देशमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दलले गर्छन्। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि उक्त समितिको जिम्मेवारी एमालेले दावी गरिरहेको छ।विकास, सुशासन, महिला बालबालिका र अर्थ समितिको नेतृत्व एमालेले नै सम्हालिरहेको छ।

संविधानसभा रहँदा एमालेले चार र कांग्रेसले चार वटा समितिको नेतृत्व समाल्ने समझदारी भएको थियो। त्यही आधारमा संसदका समितिमा नेतृत्व छानिएको नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बताए। समितिका सभापति मात्रै होइन, सदस्यहरु पनि त्यसरी नै छानिएका छन्। 

संसदको सबै धन्दा महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पनि संसद सचिवालयले सभापतिको निर्वाचन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै विभिन्न सांसदहरुले पटक-पटक सभामुख ओनसरी घर्तीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।

राज्यका हरेक निकायको आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने निकाय सुस्ताउँदा अपारदर्शीता बढेको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाका अनुसार सरकारी बेरुजु चुलिएर १ खर्ब ६२ अर्ब नाघिसकेको छ।

लेखा समितिमा पाँच महिनायता आएका १५ वटा उजुरी दराजमा थन्क्याइएको छ। यस्तै, लेखा समिति अन्तर्गतका १० वटा बेरुजु उपसमितिको वैठक सचिवालय सचिव नहुँदा बस्न सकेको छैन। बैठक नबस्दा बेरुजु वापतको रकम तिराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काम पनि हुन नसकेको अधिकृत रेखा उपाध्यायले बताइन्। 

पाँच महिनाअघि तत्कालीन सभापति शर्माले राजीनामा दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्नै नसकेको हो। गत साउन २८ मा समितिका सभापति शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि, अहिलेसम्म नेतृत्व नपाउँदा समिति निष्कृय भएको हो।

समिति सभापतिसहित ५१ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ। पदेन सदस्यमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, र गृहमन्त्री रहन्छन्।

संसदीय नियमावलीअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजुको जाँच गर्छ। सरकार र सम्बन्धित निकायका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन तथा छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छ। 
 

 

More form the Internet

loading...