Suvadin, Home

लोकमान सर्वोच्च अदालतबाटै बर्खास्त हुन सक्छन्

लोकमानले नियुक्तिबाहेक म्याद तामेलीमा अवरोध खडा गरेको कारण पनि उनले मुद्दा खेपेका छन्। यो मुद्दा पनि अदालतको पाटोबाट हेर्दा निकै महत्वपूर्ण मुद्दा हो। यो मुद्दामा उनी दोषी ठहरिएमा १५ दिनको कैद हुन्छ र उनको पद गुम्छ। पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै भएको उदाहरण छ।

ओमप्रकाश अर्याल


लोकमानको छवि उच्च नैतिक त कहाँ हो कहाँ औसत नैतिक पनि छैन। विवादित छवि बोकेका कार्की त्यसकारण पनि उनको चरित्रप्रति सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको हो। त्यसैकारण उनको नियुक्ति अवैध र  गैरकानुनी भएको भनी नियुक्ति बदर गर्न मुद्दा दायर गरिएको हो। 

 

२०६९ मा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा नियुक्तिको लागि सहमति गरे। तर, उनसँग त्यो पदमा नियुक्ति हुन योग्यता तथा संविधानले तोकेका मापदण्ड पुग्दैन्थ्यो। त्यसकारण उनलाई उक्त पदमा नियुक्ति नगरियोस् भनेर ०६९ चैत्र ७ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको हुँ। 

कार्कीको योग्यता र क्षमता नपुग्ने आधारहरू धेरै छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि नेपालको संविधान २०७२ मा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्यातिप्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। यस्तै, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। लोकमान अख्तियार प्रमुखका लागि ख्यातिप्राप्त व्यक्तिभित्र पर्दैनन्। 

तत्कालीन सत्ताको मतियार भएर जनआन्दोलन दबाएको आरोपमा रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्ति हुन् लोकमान। मैले दायर गरेको रिटमा यी सबै कुरा खुलाइएको छ। ०६९ साल ९ चैतमा तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्कीको इजलासबाट उनको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भयो। ०७० वैशाख १६ मा गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले त्यसलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सुनायो। त्यसलगत्तै वैशाख २२ गते खिलराज रेग्मीले संवैधानिक परिषदमार्फत् लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे। 

२३ गते नै अर्काे मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा सर्वाेच्च प्रशासनले त रिट दर्ता नै गरेन। रिट दरपीट गर्नुको कारण चाहिँ हास्यास्पद थियो। सर्वाेच्च प्रशासन लोकमानको प्रभावमा परिसकेको रहेछ। त्यसकारण रजिष्ट्रारले रिट फिर्ता गरेका रहेछन्। उनीविरुद्धको मुद्दा दर्ता नगरी लोकमानलाई वैशाख २५ मा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरियो।

मुद्दा दरपीठ गरिएको बारेमा फेरि निवेदन हालेँ। वैशाख २९ गते बल्ल दर्ता भयो। उनको नियुक्ति भइसकेपछि मात्रै यो मुद्दा दर्ता भयो। पटक–पटक अन्तरिम आदेश भयो तर मुद्दाको सुनुवाई चाहिँ भएन। न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ०७१ साल असोज ८ मा रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै कार्कीको नियुक्ति सदर भयो। 

त्यो फैसलाको पूर्णपाठ आउन पनि निकै समय लाग्यो। जेठ महिनामा पूर्णपाठ आए पनि त्यहाँ बदमासी भएछ। मेरो ठाउँमा अरु एक अधिवक्तालाई फैसलाको पूर्णपाठ उपलब्ध गराइयो। त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहसँग लोकमानले ‘फाइल क्लोज’ गर्ने कुरा मिलाएका रहेछन्। त्यो योजनालाई सर्वाेच्चका सह–रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले विफल पारे। रिट निवेदकलाई यो नबुझाएसम्म यो प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने भनेर उनले आदेश गरेर हामीलाई झिकाइयो। ०७२  मंसिर ९ मा यही मुद्दाको पुनरावलोकन गरेपछि अहिलेसम्म मुद्दा चलिरहेको छ।  

कार्कीको अग्योयता पुष्टि गर्ने आधार 

लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्यातिप्राप्त गरेको व्यक्ति त्यस्तो पदमा नियुक्ति हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर, कार्कीको सेवा अनुभव पुग्दैन। उनी ०४१ सालदेखि ०४७ सम्म राजप्रसाद अन्तर्गतका कर्मचारी हुन्। उनी ०४८ देखि मात्रै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। उनले राजस्वलगायत क्षेत्रमा काम गरे पनि बीचमा ०५१ देखि ०५९ सालसम्म मुद्दा खेपे। एयरपोर्टबाट सुन तस्करी गरी भष्ट्राचार गरेको आरोपसहित उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलायो। त्यो अवधि पनि उनले सेवा गरेको अवधिसँग जोडिने कुरा भएन। 

०६२ /०६३ मा जनआन्दोलन दमन गरेबापत उनको मुख्यसचिव पद खोसियो। विभागीय कारबाही गरियो। उनी अफिस नै नगइकन घरमै बसे। त्यसकारण दुई वर्ष त्यहाँ पनि सेवा अवधि खाली रह्यो। तोकिएका छ वटा विषयमध्ये कुनै पनि विषयमा उनको अनुभव पुग्दैन। सबै अनुभव तथा सेवा अवधि जोड्दा पनि उनको जम्मा १३ वर्ष जति विषयगत अनुभव पुग्छ। उनी निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासनमा रहेर काम गरेका भए पनि त्यो अनुभवलाई संविधानले मान्यता दिएको छैन।

अर्काे, उनीविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ वर्षसम्म मुद्दा चलायो। अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गर्यो। त्यसउपर पनि अख्तियारले चित्त बुझाएन। अख्तियार अदालतको आदेश मान्न बाध्य छ तर त्यो आदेशप्रति सन्तोष मानिरहेको छैन। आफूलाई मुद्दा चलाएको संस्थाकै प्रमुख बन्न पनि उपयुक्त थिएन। संवैधानिक परिषदले अख्तियार प्रमुख हुन उपयुक्त पात्र पनि हुनुपर्छ भनेको छ। तर, कार्की अख्तियारले नै मुद्दा चलाएका व्यक्ति भएकाले उपयुक्त पात्र थिएनन्। 

योग्यता मात्र होइन, उनीप्रतिको जनभावना पनि राम्रो हुनु पर्दथ्यो। तर, जनभावना उनको पक्षमा विकुल्लै थिएन। उच्च व्यावसायिक, सामाजिक छवि, इमानदार र उच्च नैतिक चरित्र उनमा देखिएन। किनभने इमानदार नभएको कारण नै उनको पद खोसिएको थियो। उनले करिब दुई वर्षजति घरमै बसेर जागिर खाए। उनले पदको दुरुपयोग पनि गरे। 

उनले जनआन्दोलनको बेला पदको दुरुपयोग गरी धनजनको क्षति पनि गरेकाले रायमाझी आयोगले उनलाई दोषी ठहर्यायो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली संलग्न रहेको एक उपसमितिले ०६४ सालमा उनलाई भविष्यमा कुनै पनि पदका लागि अयोग्य ठहर्याएर कारबाहीको सिफारिस पनि गर्यो। त्यो निर्णयलाई अख्तिायरले पनि समर्थन गर्यो। उनलाई विभागीय कारबाही पनि चलाइयो। बर्खास्तको निर्णय पनि गराइयो। त्यसलाई वैधता दिन लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। उनको बर्खास्तका लागि लोकसेवामा फाइल पुगेपछि उनले ०६५ सालमा मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिए। तर, उनले कारबाही छल्नका लागि मात्रै राजीनामा दिएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ। 

लोकमानको छवि उच्च नैतिक त कहाँ हो कहाँ औसत नैतिक पनि छैन। विवादित छवि बोकेका कार्की त्यसकारण पनि उनको चरित्रप्रति सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको हो। त्यसैकारण उनको नियुक्ति अवैध र  गैरकानुनी भएको भनी नियुक्ति बदर गर्न मुद्दा दायर गरिएको हो। 

नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई पनि सिधै कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन तर उनीहरू पनि यसमा दोषी छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा जो–जो नेता थिए उनीहरूलाई र संवैधानिक परिषदमा रहेर ज–जसले यदि अनुचित लाभ लिएर उनलाई नियुक्त गरेको प्रमाण भेटियो भने उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। पैसा लिएर वा कुनै विदेशी शक्तिको इसारामा उनको नियुक्ति भएको रहेछ भने उनीहरू देषद्रोही ठहरिन सक्छन्। 

लोकमानसिंह कार्कीले नेपालको अर्थतन्त्रमा नाकाबन्दी मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई पनि धरासाही बनाए। यस्ता व्यक्तिलाई विदेशीको इसारामा ल्याइएको रहेछ भने ल्याउने त्यस्ता व्यक्तिलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगाउन सकिन्छ। उनलाई ल्याउने व्यक्ति सार्वजनिक रुपमा जवाफदेही छन्। त्यसकारण हामी लोकमान व्यक्तिको पछि होइन, लोकमानलाई जसले ल्याए उनीहरूलाई पनि उतिकै जवाफदेही बनाउनुपर्छ। त्यसकारण हामी व्यक्तिगत आग्रहको आधारमा लोकमानको पछि लागेको होइन। लोकमान प्रवृत्ति र यस्ता सम्पूर्ण पात्रहरूलाई नै हामीले पछ्याइरहने छौं। 

कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता छ। यो राजनीतिक विषय हो। र, यो संसदको क्षेत्राअधिकारको विषय हो। नेपालको राजनीति विभिन्न स्वार्थ समूहबाट चलेको कारण यो प्रक्रियालाई कहाँ पुग्छ यसै भन्न सकिन्न। संसदभित्र र बाहिरका स्वार्थ समूहले नै यसको लगाम समातेका छन्।

लोकमानसिंह कार्कीको छानविन अगाडि बढाएपछि उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो। लोकमानमार्फत खतरा महसुस गरेपछि त्यसबाट बच्नका लागि कदम चालिएको मात्रै हो। जसले महाअभियोग सिफारिस प्रस्ताव गरे त्यो चाहिँ लोकतन्त्र र सुशासन कायम गर्नका लागि गरिएको थिएन भन्ने अहिलेका घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन्। उनलाई निलम्वनसम्म गरेपछि उनीमाथि अदालतले जे गर्छ भन्नेमा महाअभियोग लगाउने पक्ष पुगिसकेका छन्।  

नेपाल बार एसोसियनले कानुन र विधिको पक्षमा वकालत गर्छ। उसले ०७० सालमा कार्कीको नियुक्ति फिर्ता गर्नुपर्ने संस्थागत निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, बारका सम्मेलनमा पनि कार्कीको नियुक्ति फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ, तर बारका पदाधिकारीहरू त्यो निर्णयको बचाउ र प्रतिरक्षा गर्न नसक्दा बार पदाधिकारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। 

लोकमानले नियुक्तिबाहेक म्याद तामेलीमा अवरोध खडा गरेको कारण पनि उनले मुद्दा खेपेका छन्। यो मुद्दा पनि अदालतको पाटोबाट हेर्दा निकै महत्वपूर्ण मुद्दा हो। यो मुद्दामा उनी दोषी ठहरिएमा १५ दिनको कैद हुन्छ र उनको पद गुम्छ। पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै भएको उदाहरण छ। पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजा गिलानी अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा कारबाही चलाइयो। एक दिन कैद पनि भयो। पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पदको लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त पनि गरियो। गिलानीले अदालतको अवहेलना गरेका थिए भने कार्कीले त अदालतमाथि आक्रमण नै गरेका छन्। 

त्यस्तै, भारतमा भष्ट्राचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय सेन्टर भिजिलान्स कमिशनर केन्द्रीय सर्तकता आयुक्तलाई सन् २०११ मा मुद्दा चलाएको थियो। उनको विचाराधीन मुद्दा पदमा नियुक्त भएपछि फैसला हुँदा उनी दोषी ठहरिए। त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गर्यो। व्यक्तिको अधिकारभन्दा संस्थाको अक्षुणता ठूलो कुरा हो भन्दै अदालतले यस्तो फैसला गरेको थियो। त्यसकारण बाहिरका नजिरले पनि लोकमान यस्तो पवित्र संस्थाका लागि अयोग्य छन् भन्ने देखाउँछ। राजा ज्ञानेन्द्रले त ‘राजनीतिक कू’ गरेका थिए तर लोकमान कार्कीले चाहिँ ‘संवैधानिक कू’ गरेका छन्। त्यसकारण उनी अख्तियार प्रमुख बन्न अयोग्य छन्। 

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बन्न अयोग्य छन् भन्ने हाम्रो रिटमा सर्वाेच्चले दुई पटक पेसी सार्यो भने दुई पटक सुनुवाई गरेको छ। हामीले संविधान र विधिको शासन खोजेका हौँ। साथै यसको पालना होस् भन्ने चाहन्छौं र अदालतले पनि निष्पक्ष र निर्भिक रुपमा फैसला गर्छ। 

(लोकमान कार्कीविरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

 

More form the Internet

loading...