Suvadin, Home
Nepal Life Insurance Ltd.

मल अनुदान बृद्धि गर : सांसद

सांसदहरुले मल अनुदान कार्यक्रम पुनरावलोकनमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले प्राङगारिक तथा जैविक मलमा दिँदै आएको सरकारी अनुदान वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। व्यवस्थापिका संसद कृषि तथा जलस्रोत उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै सांसदहरुले अभाव हुन नदिन पनि मल अनुदानको कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यता औंल्याए।

काठमाडाैं, पुस २४


सांसदहरुले मल अनुदान कार्यक्रम पुनरावलोकनमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले प्राङगारिक तथा जैविक मलमा दिँदै आएको सरकारी अनुदान वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

व्यवस्थापिका संसद कृषि तथा जलस्रोत उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै सांसदहरुले अभाव हुन नदिन पनि मल अनुदानको कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यता औंल्याए।

उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिइएको छ। कृषि विकास रणनीतिको मार्ग दर्शनमा प्राङगारिक तथा जैविक मलको अनुदान वृद्धि गर्न सरकार लाग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको उपसमितिका संयोजक काशीनाथ अधिकारीले जानकारी दिए।

उपसमितिको प्रतिवेदनले मल व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने, कृषि अनाजको उत्पादनमा वृद्धि गर्न रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्दै लैजानुपर्नै, कृषि मलको भण्डारणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइएको छ।

उपसमितिले मलको उचित व्यवस्थापनका लागि रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न र कृषि बजार ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले मलको उचित व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै समितिका सदस्य काशीनाथ अधिकारी नेतृत्वमा ६ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।

सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न दिएको कार्यादेश अनुसार नै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरी आईताबार समितिको बैठकमा बु्झाएको हो। प्रतिवेदनले कृषि उत्पादन वृद्धि र जमिनको उत्पादकत्व बढाउन स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नेे विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।

 

More form the Internet

loading...