Suvadin, Home

सरकार-मोर्चा छलफल निष्कर्षहीन

सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलले निर्णायक मोड लिन सकेन। मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएमात्रै निर्वाचनमा जान सकिने अडान दोहोर्याएपछि वार्ता निष्कर्षहीन भएको हो।
देउवा, दाहाल र यादव।

काठमाडाैं, पुस २९


सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलले निर्णायक मोड लिन सकेन। मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएमात्रै निर्वाचनमा जान सकिने अडान दोहोर्याएपछि वार्ता निष्कर्षहीन भएको हो।

सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अघि बढने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, मधेसी मोर्चासहितका संघीय गठबन्धनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएपछि अझै केही दिन गतिरोध कायमै हुने संकेत देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार बिहान आफ्नै सरकारी निवासमा बोलाएको बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभई निर्वाचन हुनै नसक्ने जिकीर गरे। परिमार्जनसहित पारित नभई निर्वाचनमा जानै नसकिने उनीहरूको भनाइले सत्तारुढ दलका नेताहरु अफ्ठेरोमा परेका छन्। सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले तीन ठूला दलले आदेश दिँदैमा निर्वाचनमा जान नसकिने बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा र संविधान संशोधन प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउने र त्यसमा साथ दिन मोर्चाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। तर, कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै निर्वाचनमा जाने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको दाबी गरेका छन्।

न्यायधीश नियुक्तिमा असन्तुष्टि

बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले बिहीबार मध्यराति गरिएको न्यायधीश नियुक्तप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत ‘नश्लिय प्रभुत्व’ कायम हुने गरी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

संविधान विपरीत ‘नश्लिय प्रभुत्व’ कायम हुने गरी मध्यरातमा न्यायधीश नियुक्त भएकोमा घोर आपत्ति रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए

 


 

More form the Internet

loading...