Suvadin, Home

माथिल्लो तामाकोसीमा ‘दलालको दृष्टि’

अयोग्य लडाकु, द्वन्द्वपीडित वा कुनै पनि पक्षलाई राज्यले दिने सुबिधाका विषयमा हाम्रो विमति छैन। तर, राष्ट्रले गौरव गर्ने यस्ता योजनालाई चलाउनै हुँदैन। भूकम्प र नाकाबन्दीले निर्माणमा ढिलाइ भयो। लागत बढ्यो।
पशुपति चौलागाईं।

- पशुपति चौलागाईं


दोलखा विकासको दृष्टिले उदाउँदो जिल्ला हो। हामीसँग रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन र दक्ष जनशक्तिलाई अधिक उपयोग गर्न सकियो भने दोलखाली नागरिकको दैनिकमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।

मात्रै सरकारी साथ र सहयोग दोलखाबासीका आशाको किरण हुनसक्छ। तर, हामीले सोच्नै नसक्ने विषयमा सरकारले हात हाल्न खोजेपछि अहिले दोलखाबासीको मन दुखको छ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सेयर मोडालिटी परिवर्तन गर्ने कोसिस दोलखाबासीको अपेक्षा, आशा र हित विपरीत छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सेयरसम्बन्धी हकदार दोलखाबासी हुन्। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा निर्माण थालिएको हो।

आयोजनामा सेयरको बाँडफाँट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकम ६ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थान २ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष २ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष १७ दशमलव २ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोसीमा कार्यरत कर्मचारीको ३ दशमलव ८४ प्रतिशत, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारीको २ दशमलव ८८ प्रतिशत सेयर लगानी भएको छ।

त्यसैगरी, दोलखाबासीको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर लगानी भएको छ। अरु सबै पक्षबाट सेयर आइसकेको छ। तर, दोलखाबासीको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर लिन बाँकी छ। 

तामाकोसी सरोकार समितिले माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला होटल हिमालयमा भेला कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, उर्जामन्त्री रामशरण महत र सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल उपस्थित कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले ११ दशमलव ८ अर्व रुपैयाँको व्यवस्था गर्न सहमति जनाउनु भएको थियो। जसको ८ प्रतिशत ब्याजदर तय भयो। 

अहिले २० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको आयोजनालाई हस्तक्षेप गर्ने काम पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको छ, त्यो ज्यादै गलत छ।

अयोग्य लडाकु, द्वन्द्वपीडित वा कुनै पनि पक्षलाई राज्यले दिने सुबिधाका विषयमा हाम्रो विमति छैन। तर, राष्ट्रले गौरव गर्ने यस्ता योजनालाई चलाउनै हुँदैन। भूकम्प र नाकाबन्दीले निर्माणमा ढिलाइ भयो। लागत बढ्यो।

अहिले सरकारको पुरक बजेट ल्याउने तयारी पनि यही प्रयोजनका लागि हुनुपर्छ। उक्त रकम अनुदानका रुपमा परिणत हुनुपर्छ। त्यो ऋण दिनेको सम्पत्ती हुन्छ। त्यस कारण पनि सेयर लडाकुलाई दिनु हुन्न। 

दोलखाबासीको १० प्रतिशत छ। प्रत्येक दोलखालीलाई ३५ कित्ता सेयरमात्रै पर्छ। पैसा तिरेर सेयर किन्छु भन्दा पनि नागरिकले नपाउने? संस्थापक सेयर होल्डरमध्ये ५१ प्रतिशत हुन जरुरी छ।

लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण र बिमा संस्थानको ५१ प्रतिशत हुन्छ। त्यो घटाउनै मिल्दैन। अरु मापदण्डले पनि दिन मिल्दैन। प्रबन्धपत्र, विधि, सेयर बजार, धितोपत्र बोर्ड आदिको विधिले पनि दिन मिल्दैन।

सरकारले दुई वटा कुराको प्रचार गर्नका लागि पनि यो निर्णय लिएको हुनुपर्छ, पहिलोः मैले त दिन खोजेको थिएँ, तर अरुले दिन मानेनन् भन्ने।

दोस्रो, दलालहरुको नियोजित षड्यन्त्र। दोस्रो कारणमाथि अलिकति विचार विमर्श गरौं। तामाकोसीबाट उत्पादित विद्युतको लगानी प्रतिमेगावाट ६ करोड ५० लाख हुनपर्ने थियो।

तर, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि लगानी बढ्दा पनि प्रतिमेगावाट पौने १० करोड रुपैयाँ लागत पर्छ। माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली यति सस्तो पार्नु हुँदैन भनेर धेरै पहिलेदेखि नै दलाल सक्रिय भएका छन्।

हामी त्यसको प्रतिरोध गरिरहेका छौँ। सरकारको मुखियाहरु नै दलालको प्रलोभनमा परिरहेको भान हुन्छ। तर, हामी यस्तो घात हुन दिँदैनौं। चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको प्रतिमेगावाट ६०–६१ करोड रुपैयाँ लागत पुगेको छ।

त्यस्तो लापरबाही माथिल्लो तामाकोसीका हुन दिँदैनौं। यो आयोजना समावेशी छ, र सस्तोमै विद्युत उत्पादन हुँदैछ। आयोजनाको ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर माओवादी पूर्वलडाकु, अति विपन्न तथा सहिद र बेपत्ता परिवारलाई वितरण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। तामाकोसी तेस्रो बनाएर सेयर दिए भयो। अरु आयोजना बनाएर दिनुस्। तर, माथिल्लो तामाकोसी चाहिँ पहिले निर्माण सम्पन्न गर्न दिनुस्।

प्रधानमन्त्रीज्यू, दोलखालाई विद्युत हबको रुपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याइदिनुस्। 

(दोलखाका सांसद पशुपति चौलागाईंसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

 

More form the Internet

loading...