Suvadin, Home

कर्मचारीलार्इ पनि निर्वाचनकै व्यस्तता !

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश अनुसार  कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै ती कर्मचारीको मुख्य दायित्व नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु रहेको बताएका छन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ।

काठमाडौं, चैत २ – संघीय संविधान अनुरुप स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका लागि जिल्लामा जाने कार्यकारीको मुख्य कार्यभार निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारलाई सहयोग गर्ने रहेको छ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकारीले त्यसलाई सफल पार्नेतर्फ लक्षित कार्यक्रममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।

विशेष गरेर निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि, मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता, मतदान केन्द्र, निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यांकमा देखिएका त्रुटी सच्याउने लगायत काम नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेका छन्।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश अनुसार  कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै ती कर्मचारीको मुख्य दायित्व नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु रहेको बताएका छन्।

सहप्रवक्ता कोइरालाले फागुन २७ गतेदेखि नै स्थानीय तहको शासन कायम हुने गरी कार्य सञ्चालनमा आइसकेको भन्दै सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा कर्मचारी खटाउने काम भइरहेको बताएका छन्।

सहप्रवक्ता कोइरालाले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ३ जना सहसचिव, १ सय ९७ जना उपसचिव र १ सय ५१ जना अधिकृत सहित झण्डै ४ सय जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयबाट माग भइसकेको पनि जानकारी दिएका छन्।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३ मा स्थानीय तहका संरचनाको कार्य सञ्चालन र सेवा, प्रशासन तथा कर्मचारी व्यवस्था, आर्थिक प्रशासन, कर तथा कार्यालयको बोर्ड के–कस्तो रहने भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय संरचना अनुसार कार्यान्वयनमा आएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआउँदासम्म स्थानीय तहमा बसेर विकास निर्माण, जनताको सेवा लगायत काम कारबाही गर्ने छन्।


 

More form the Internet

loading...