Suvadin, Home
Nepal Life Insurance Ltd.

कहाँ पुग्यो गुन्डा नाइकेहरूको सम्पत्ति मुद्दा?  

अहिले पाँचै जना गुन्डा नाइकेमाथिको अभियोगको सबै प्रमाण जुटिसकेको अवस्था छ। विशेषका प्रवक्ता जगन्नाथ पौडेल भन्छन्, ‘अभियोजनकर्ताको दाबीउपर विशेषले सबै प्रमाण जुटाइसकेको छ, साक्षी प्रमाण (अंग) पुर्याइसकेको छ, मुद्दालाई बलियो बनाएको छ।’ उनको भनाइअनुसार गुन्डा नाइकेहरूमाथिको अभियोगको सबै प्रमाण ‘परिपक्व’ बनेका छन्। यो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि मुद्दाका मुद्दा फैसला हुँदा लगभग शतप्रतिशत सफलता हात लाग्ने देखिन्छ। पुराना फैसलाको स्थिति मूल्यांकनले पनि ९५ प्रतिशत सफलता देखाइसकेको छ।
गुन्डा नाइकेहरू।

Author's Commentary

नेता-गुन्डा ‘कनेक्सन’ जबसम्म तोडिँदैन, अापराधिक गतिविध गर्नेहरू यसरी नि माैलाइरहने छन्।

Khilanath Dhakal |

काठमाडौं, पुस १७


आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरेको कमाईमाथि राज्य लागेपछि पनि गुन्डा नाइके पर्शुराम बस्नेतले एमाले पार्टीबाट पुरापुर सहयोग पाइरहे। 

आपराधिक गतिविधिबाट सहयोग गरेबापत एमाले पार्टीले युवा संगठनको केन्द्रीय सदस्य, पूर्वाञ्चल इञ्चार्ज बनायो। उनीबाट हुने आम्दानीको हिस्सा चुनाव, पार्टीको आन्तरिक चुनाव, संगठन गतिविधिमा प्रयोग भएपछि उनलाई जति अभियोग लागे पनि एमालेले साथ छोडेन। 

अन्तर पार्टी गतिविधिमा पनि पर्शुरामको हिस्सा र दलबलको सहयोग प्राप्त भएपछि उनी एमालेको मात्र हैन, कांग्रेस, माओवादीका पनि साझा सहयोगी बनिरहे।  

पार्टी अध्यक्ष हुँदै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त बस्नेतलाई युवा संगठनको शीर्ष तहमै  पुर्याइयो। उनी युवा संघको केन्द्रीय सचिव मनोनित भए। 

ओली र महेश बस्नेतको बलियो संरक्षण पाएपछि बस्नेतले पार्टीको जिम्मेवार ठाउँमात्र पाएनन्, ओली सत्ताको थोरबहुत ‘स्वाद’ चाख्न पनि पाइरहे। पार्टीबाट विराटनगरमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा पर्शुरामको ‘सोर्स’ चल्न थाल्यो। 

विराटनगर आधारक्षेत्र बनाएर एकछत्र गुन्डागर्दी गरिरहेका बस्नेतलाई ओली-महेशको ‘आशीर्वाद’ले आपराधिक गतिविधिमा सहयोग पुगिरहेको छ। ओली–महेश शक्तिमा हुँदा राज्य संरक्षणमा भित्रभित्रै टेन्डर लुट्ने, अवैध असुली गर्ने क्रम यथावत् रहने गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा विशेष अदालतमा तारेख धाइरहेका बस्नेतलाई युवा संगठनको शीर्ष तहको सक्रियताले अबैध असुलीमा झनै सजिलो पारिदिएको छ। 

विराटनगरको आपराधिक गतिविधि बुझ्नेहरूका अनुसार ओली-महेश शक्तिमा रहँदा पर्शुरामसँग जिल्लामा आउने एसपी डराउँछन्। डिएसपी, इन्सपेक्टरले त ‘हजुर’ नै लाउँछन्।  

यति भइसकेपछि प्रहरी, प्रशासन उनीसँग ‘मित्रवत्’ रहने भए। जुनसुकै सरकार आए पनि पर्शुरामको ओली-महेश ‘कनेक्सन’ जिल्लामा कामकाजी बन्ने गरेको छ।

‘पर्शुरामले भित्रभित्र गर्ने आपराधिक गतिविधि पहिले जस्तो थियो त्योभन्दा भिन्न अहिले पनि हैन,’ पर्शुरामको आपराधिक गतिविधिबारे जानकारी राख्ने एमाले मोरङका जिल्ला नेताहरू भन्छन्, ‘ठेक्का–टेन्डर पर्शुरामको वरिपरिबाट फुत्किँदैनन्।’

उनीहरूका अनुसार पार्टीभित्र पर्शुरामका गतिविधिमाथि टिप्पणी नहुने गरेको हैन÷छैन, तर शीर्ष नेताकै भरथेग भएपछि केही चल्न नसकेको हो। यसैको परिणाम हो, पर्शुराम युवा संगठनमा ‘उदयीमान’ नेता कहलिएका छन्। 

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा २०७० जेठ ५ गते उनीसहित पाँच जना गुन्डा नाइकेविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।

पर्शुरामविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। उनीमाथि ११ करोड ६१ लाख ४१ हजार ९७७ रुपैयाँ अकुत आर्जन गरेको अभियोग छ। 

मुद्दा अभियोजनकर्ता सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा अभियोग दायर गर्दा उनको कमाईको स्रोत यसरी उल्लेख गरेको छ, ‘पर्शुराम भनिने कृष्ण बस्नेतले आपराधिक गतिविधि, अबैध असुली, ठेक्का, टेन्डर कब्जा, धाकधम्कीबाट यति रकम जम्मा गरेको देखियो।’ 

सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा विशेष अदालतले दुई करोड धरौटी माग्दा पर्शुरामसँग पैसा भएन, दुई महिना जेल बसे। दुई महिनाको अवधिमा महेश बस्नेतहरूको सहयोगपछि पर्शुराम छुटे। 

छुट्दै गर्दा पर्शुरामले भनेका थिए, ‘एमाले पार्टी नभइदिएको भए म जेलमै सड्ने थिएँ।’ 

त्यसपछि त मदन-पुष्पलाल, मनमोहनहरूको फोटोमुनि पर्शुरामलाई एमालेले छहारी दिइरह्यो। 

***

गएको मधेस आन्दोलनताका मोरङको रंगेलीमा एमालेले जनजागरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निधो गर्यो। संविधानको बिरोधमा मधेसी जनता जागेको रंगेलीमा कार्यक्रमको संयोजन गर्ने जिम्मा उनै पर्शुरामलाई दिइयो र पर्शुरामले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रचार गरे। 

अन्तिममा ओली कार्यक्रममा गएनन्, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेता कार्यक्रममा बस्दैगर्दा वरिपरि गोली चल्न थाल्यो।

‘गुन्डा नाइके’को संयोजनमा एमाले मधेसी जनताको आमनेसामने हुँदा भिडन्त भयो। जनता भड्किएको ठाउँमा दलबलसहित पर्शुरामको नेतृत्वमा एमालेले मधेसी जनतासँग ‘मुकाबिला’ गर्न खोज्दा तीन जना मधेसीको ज्यान गएको थियो।

स्थानीय प्रहरीका अनुसार अहिले पर्शुराम विराटनगर कम राजधानी बढी केन्द्रित भएका छन्। रंगेलीमा तीन जना मधेसीको ज्यान जानुमा पर्शुरामको दलबलले काम गरेको बुझाइ छ। त्यो घटनापछि मधेसीबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबाट टाढा रहन पर्शुरामले राजधानी रोजेको प्रहरीको भनाइ छ। 

‘पर्शुराम राजधानीबाटै धेरै कारोबार गर्छन्, त्यस्तै गाह्रोसाह्रो टार्न विराटनगर आउँछन्, ठेक्कापट्टा, टेन्डरका बखत उनी जिल्ला देखिन्छन्,’ पर्शुरामको आपराधिक गतिविधि बुझिरहेका तरुण दलका एक जना जिल्ला नेता भन्छन्, ‘पर्शुराम र उनका दाहिने हात मुकेश बुढाथोकीको नेतृत्वमा अहिले मोरङमा ठेक्कापट्टा, टेन्डर र अबैध असुली चलिरहेको छ।’ 

पर्शुरामले आफ्नो प्रायः कामधन्दा मुकेशलाई सुम्पिने गरेका छन्। मुकेश युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष हुन्। पार्टी, अन्तरपार्टी र प्रहरीमा पहुँच बनाइसकेका मुकेशलाई राज्य निकायले हत्पत चलाउने हिम्मत गर्दैन।

***

‘ओली-महेश कनेक्सन’ले सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा पर्शुरामलाई सजिलो पारिदिएको पनि छ। अभियोजनकर्ता विभागलाई आफैंले दायर गरेको मुद्दामा खासै वास्ता छैन, विशेषमा मुद्दा जहिल्यै सरिरहन्छ।

‘यो ठाउँमा बसेर किन धेरै रिस्क लिनु, हामीले मुद्दा अदालतमा पुर्याइसकेका हौं, बाँकी अदालतले जे गर्छ उसैमा निर्भर रहन्छ,’ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछाने भन्छन्, ‘हामी स्वीकार्छौं, उनीहरूको भन्दा पछाडि दायर गरिएका प्रायः मुद्दा किनारा लागिसकेका छन्, उनीहरूकै मात्र किन फस्र्यौट हुन्न त्यो हाम्रो क्षेत्रको विषय भएन, अदालत पुगेको मुद्दा हो।’ 

***

पर्शुराम राजनीतिको मुखुन्डो ओढेर आपराधिक गतिविधि गर्ने एक्ला भने हैनन्। 

विजयकुमार गच्छदारको पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको झन्डामुनि रहेका गणेश लामाको पनि उस्तै स्थिति हो। गच्छदारले लामालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन्। 

२७ करोड १ लाख ५१ हजार ५८ रुपैयाँ आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरेको अभियोग लामामाथि छ। महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार लामा राजनीतिको आवरणमा अहिले पनि भित्रभित्र आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय नै छन्, तर प्रमाण हत्पत हात नलागेकाले प्रहरीले उनलाई चलाउन सकेको छैन। 

एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले कुमार घैंटेमाथि ‘इन्काउन्टर’ अपरेसन गरेपछि एक समय गुन्डाहरूको भागाभाग चल्यो। ‘इन्काउन्टर’ अपरेसनको शृंखलाबाट प्रहरी ‘ब्याक’ भएपछि गुन्डाहरूले हिजोआज फेरि टाउको उठाउन थालेका छन्।

‘प्रहरी पनि दबाब, प्रभावबाट गुज्रिरहेको हुन्छ, संगठनको नेतृत्व कमजोर रहेका बखत राजनीतिको खोल ओढेका गुन्डाहरूमाथि एक्सन/अपरेसन धेरै जटिल हो,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्। आफ्नै गतिविधिले आलोचित प्रहरी संगठन नेतृत्व राजनीतिसँग जोरी खोज्ने मनस्थितिमा छैन। यही बेला प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन हुने हल्ला चलेपछि मातहतका प्रहरी अधिकारी पूर्ण मनोबलमा कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्।

तर, महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सर्वेन्द्र खनाल गुन्डामाथिको कारबाहीमा आफूहरू नचुकेको बताउँछन्। ‘काम गर्न गाह्रो-सजिलो जे होस्, नचाहिने काममा हामी छोड्दैनौं,’ खनालले भने, ‘हामी गुन्डाहरूको पछाडि सधैं भइरहेकै छौं, कहीँ कतै नाजायज गतिविधि देखिए छोड्ने कुरा आउँदैन।’    

***

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले तीन वर्षमा दायर गरेका मुद्दामध्ये २२ वटा फैसला भएका छन्। त्यसमा १९ वटा मुद्दा विभागले जितेको छ। अहिले १२ वटा मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छन्। विशेष अदालतका अनुसार तीन वर्ष कटिसक्दा गुन्डा नाइकेहरूको मुद्दा फैसला हुने क्रममै छ। 

विशेषका अनुसार अभियोजनकर्ताले जसरी मुद्दा बुझायो, त्यसमा अंग पुर्याउने काम सकिएको छ। न्यायिक भाषामा अंग पुर्याउने भनेको अभियोगमाथि प्रमाण जुटाउने र साक्षी वयान गराउने हो। 

अहिले पाँचै जना गुन्डा नाइकेमाथिको अभियोगको सबै प्रमाण जुटिसकेको अवस्था छ। विशेषका प्रवक्ता जगन्नाथ पौडेल भन्छन्, ‘अभियोजनकर्ताको दाबीउपर विशेषले सबै प्रमाण जुटाइसकेको छ, साक्षी प्रमाण (अंग) पुर्याइसकेको छ, मुद्दालाई बलियो बनाएको छ।’ 

उनको भनाइअनुसार गुन्डा नाइकेहरूमाथिको अभियोगको सबै प्रमाण ‘परिपक्व’ बनेका छन्। यो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि मुद्दाका मुद्दा फैसला हुँदा लगभग शतप्रतिशत सफलता हात लाग्ने देखिन्छ। पुराना फैसलाको स्थिति मूल्यांकनले पनि ९५ प्रतिशत सफलता देखाइसकेको छ। 

पर्शुराम र लामाबाहेक दीपक मनाङ्गेमाथि १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार २२६ रुपैयाँ, चक्रे मिलनमाथि ७ करोड ८ लाख १७ हजार २२६ र अभिषेक गिरीमाथि २ करोड ९४ लाख ४६ हजार ५८८ रुपैयाँ अकुत आर्जन गरेको आरोप छ। 

उनीहरू सबै राजनीतिक आवरणमा आपराधिक गतिविधि गर्ने गुन्डा हुन्। गिरी अपहरण मुद्दामा जेल परेका छन्। मनाङ्गे र चक्रे सुसूप्त अवस्थामा छन्। 

विशेषमा उनीहरूको मुद्दाको पेशी महिनामा एकपटक चढेकै हुन्छ। कहिले न्यायाधीशले भ्याउँदैनन्, कहिले गुन्डाका वकिलले मुद्दा सार्छन्। ‘फैसला हुने क्रममा छन् मुद्दा तर कहिले बेञ्चले नभ्याउने कहिले वकिलले सार्ने क्रम चलेको धेरै भइसकेको छ,’ विशेषका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘हामी यति भन्न सक्छौं, अब छिट्टै फैसला होला।’  

विशेष स्रोतका अनुसार मुद्दा फैसलामा गुन्डा त्यति डराएका छैनन्, तर मुद्दाको न्यायनिसाफ गर्ने न्यायकर्मीलाई भने ‘मनोवैज्ञानिक त्रास’ छ। ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि धेरै टिप्पणी गरिहाल्न मिल्दैन, समय आएपछि फैसला हुन्छ भन्ने सोचौं,’ पौडेलले भने।

उनका अनुसार हरेक महिनाको १५–२२ दिनमा गुन्डाहरूको पेशी चढेको छ, सरिरहेको छ।

विशेषमा दायर मुद्दाको तथ्यांक हेर्दा फैसला ढिलो भएका मुद्दा धेरै नै छन्। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ४७२ मुद्दा दर्ता भएकामा २४४ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को मंसिरसम्म ३२१ मुद्दा दर्ता भएकामा २६३ मुद्दा फस्र्यौट गर्न बाँकी छ। 

***

पर्शुराम-अभिषेकको आपराधिक कनेक्सन

२०५२ सालतिर दोलखाबाट बसका खलासी भएर विराटनगर पुगेका पर्शुराम यातायात मजदुर हुँदै क्याबिन रेस्टुरेन्ट सञ्चालक बनेका थिए। 

त्यतिबेला युवती राखेर क्याबिन रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने टोले गुन्डा हुन्थे। २०५६÷५७ सम्म पर्शुराम टोले गुन्डा भएर विराटनगरमा क्याबिन रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गरे। प्रहरीका अनुसार एमालेको सामान्य कार्यकर्ता पनि त्यहीबेला बनेका टोले गुन्डा पर्शुरामको आपराधिक धन्दाको विकास विराटनगरका रैथाने गुन्डा अभिषेक गिरीसँगको सम्पर्कले भएको हो। 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पर्शुरामले हल्का सहयोग गरेपछि एमालेले बढी च्याप्न थालेको हो। गिरीसँग आपराधिक सम्बन्ध जोडिएपछि उनीहरूको नेतृत्वमा पूर्वाञ्चलभरिको अपराध सञ्जाल बन्यो। 

अभिषेक पर्शुराम अवैध असुली, हप्ता, महिना, दादाभत्ता, ठेक्का, टेन्डरमा सँगैसँगै हुन्थे। भागबन्डामा कुरा मिल्न छोडेपछि थोरै टाढिएका उनीहरू दुबैको समूहको औपचारिक ‘ब्रेकअप’ चाहिँ २०६५ मा भएको थियो।

२०६५ सालमा जिल्ला विकास समिति मोरङमा टेन्डर कब्जा गर्न दुबै समूह जाँदा करण यादवको हत्या भयो। राजनीतिक पहुँच विस्तार गरेका पर्शुरामले यादव हत्यामा प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर जेलमा सडाउन सहयोग गरेको आरोप पर्शुरामलाई लाग्यो। यसबाहेक आम्दानीका सबै स्रोत पर्शुरामले हत्याएकोमा अभिषेक समूह चिढिएको त छँदै थियो। 

अभिषेक जेल परिसकेपछि २०६६ फागुनमा पर्शुराममाथि गोली प्रहार भयो। अभिषेक गिरीको योजनामा पर्शुरामलाई गोली हानेको भनी प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि उनीहरू एक–अर्कामा मारामारको स्थितिमा पुगेका थिए।

झुम्का कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका अभिषेकलाई २०६८ साल जेठ १८ गते पेशी वयानमा मोरङ जिल्ला अदालतमा ल्याउँदा पर्शुरामको समूहले अदालतभित्रै मार्न खोजेको थियो। प्रहरीले एघार राउन्ड फायर गरेर पर्शुरामको समूह तितरवितर पारेपछि गिरीको ज्यान जोगिएको थियो। 

त्यसपछि पत्रकार अपहरण र अभिषेकको ज्यान लिने प्रयास गरेको मुद्दामा पर्शुराम ११ महिना फरार रहे। त्यहीबेला अदालतबाट सफाई पाएर जेलमुक्त भएका अभिषेक केही समयमै जेल परेपछि निस्किन पाएका छैनन्। गिरी जेलभित्र भएपछि उनको समूह निष्क्रिय बनेको छ। 

प्रहरीका अनुसार गिरीको आम्दानीको क्षेत्र राम्रोसँग बुझेका पर्शुराम अहिले नेताको रुपमा एकातिर राजनीतिमा उदाएका छन्, अर्कोतिर ‘पावरफुल’ बनेर आपराधिक गतिविधि गरिरहेका छन्। 

काभ्रेली समूहका नाइके लामा गच्छदारको पार्टीबाट भरपुर सहयोग पाएपछि क्रसर व्यवसाय, ठेक्का, टेन्डरमा अहिले पनि सक्रिय छन्। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेर गच्छदारको अघिपछि हिँड्दा लामालाई अदालतमा जारी मुद्दामा सहजीकरण पनि भएको छ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका निमिक्त प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीका अनुसार गुन्डा नाइकेहरू सधैं निगरानीमा छन्। विशेष गरेर आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्र, टेन्डर लुट्ने, रात्रिकालीन व्यवसाय तथा ढुंगा–गिट्टी संकलनमा गुन्डाहरू सक्रिय हुने गरेका छन्। 

‘हामीले सकेसम्म ती क्षेत्रलाई निगरानीमा राखेका छौं,’ कार्की भन्छन्, ‘टाउको उठाउने मौका दिएका छैनौं।’ 

उनका अनुसार गुन्डा नाइके दीपक मनाङ्गे अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा हालसालै जेलमुक्त भएका छन्। दुई महिनाअघि जेल परेका उनी अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन्। रमेश बाहुन र गिरी जेलमै भएकाले उनीहरू आपराधिक गतिविधिबाट टाढा छन्। चक्रे मिलन निष्क्रियजस्तै छन्। 

कार्कीका अनुसार लामा र पर्शुरामका गतिविधिमा प्रहरीको निगरानी छ। ‘पर्शुरामले राजधानीबाहिर आपराधिक गतिविधि गर्छन्, राजधानीमा गरेको भेटिएको छैन,’ कार्कीले भने।

उनका अनुसार गुन्डामाथि कारबाही तथा अपरेसन गर्दा राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ। ‘तर, हामी राजनीतिक दबाब सुन्दैनौं, सुनिँदैन र पहिलेजस्तो धेरै दबाब आउँदैन पनि,’ कार्कीले भने। 

निष्क्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरण

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सहयोगा गुन्डा नाइकेलगायत केही अकुत आर्जनका मुद्दा फाइल गरेपछि अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग निष्क्रियजस्तै छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पछिल्लो समय गतिला मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। 

भरसक सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा कर्मचारी जानै आनाकानी गर्छन्। पुगेका पनि टिक्दैनन्। विभाग सक्रिय भएयता तीन वर्षमा दस जना महानिर्देशक फेरिइसकेका छन्। पछिल्लो पटक जीवनप्रकाश सिटौला पुगेका छन्। २०७३ असोज ६ गते पुगेका सिटौलाका पालामा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा खासै प्रगति भएको तथ्यांक छैन। 

अन्य सबै महानिर्देशक एक वर्ष बसेको तथ्यांक विभागमा छैन। 

‘यो ठाउँ आउनु भनेको छुच्चो हुनु हो, अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा जोखिम मोलेर काम गर्न कर्मचारीलाई मनोबल छैन,’ विभागका प्रवक्ता लामिछाने भन्छन्, ‘यहाँ आउने कर्मचारीलाई कार्यालयबाट निस्केपछि असुरक्षा महसुस भइरहन्छ, राज्यले सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसकेको ठाउँमा महानिर्देशक बनेर आइपुग्ने सह–सचिवले किन रिस्क लिने?’  

उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा काम गर्न आउनु भनेको निकै चुनौतीपूर्ण काम हो। ‘यो हुनुमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीमाथि दोष जान्छ,’ उनी भन्छन्। 

 

More form the Internet

loading...