Suvadin, Home

सिंहदरबारलाई फोहाेर शुन्य बनाउने याेजना

देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारबाट निस्किने ढललगायत फोहाेर सिधैं बाग्मतीमा गई प्रदुषण बढेकाले नमुनाका रुपमा सिंहदरबारलाई फोहाेरमुक्त स्थल बनाउन सोसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन लागिएको खानेपानी तथा सरसफार्इ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुलुकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार।

काठमाडौं, चैत १३ - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सिंहदरबारको फोहाेर बाहिर नपठाइने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।

देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारबाट निस्किने ढललगायत फोहाेर सिधैं बाग्मतीमा गई प्रदुषण बढेकाले नमुनाका रुपमा सिंहदरबारलाई फोहाेरमुक्त स्थल बनाउन सोसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन लागिएको खानेपानी तथा सरसफार्इ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिंहदरबारबाट निस्किने ढललगायत फोहाेरभित्रै प्रशोधन गर्ने गरी वि.सं. २०७४ को अन्त्यसम्म प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। 

‘सिंहदरबारबाट निस्किने ढललाई स्वास्थ्यका दृष्टिले खान सकिने पानीमा बदल्न ‘ओम्नी प्रोसेसर’ नामक यन्त्र ल्याउने तयारी सुरू भएको छ, उक्त यन्त्रका लागि २८ करोड रूपैयाँ पर्छ, यो कार्यक्रमका लागि बिल गेट्स फाउन्डेसनले पनि सहयोग गर्ने बचन दिएको छ,’ उनले भने। 

सबै मन्त्रालयलगायत महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन रहेको सिंहदरबारमा विदेशी निकायको पनि आँखा पर्ने भएकाले शुन्य फोहाेरमुक्त स्थल बनाउन लागिएको हो। नमूना प्रविधि देखाउनकै लागि पनि कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको सचिव उपाध्यायले बताएका छन्। 

कार्यक्रम लागू भएपछि सिंहदरबारबाट शुन्य फोहाेर बाहिर निस्किने ‘जिरो बेस्ट’शुन्य फोहाेर नीति लिइने छ। सिंहदरबारमा उक्त नीति लागू भएपछि अन्य ठुला होटल, व्यापारिक केन्द्र, हाउजिङलगायतलाई यसतर्फ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रमका लागि दातृ निकायले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने वचन दिएका छन्। 

मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आएपछि प्रशोधन गर्नुपर्ने फोहर पानी पनि बृद्धि हुने भएकाले वि.सं. २०८६ सम्म ५० करोड लिटर फोहाेर पानी प्रशोधन गर्ने गरी क्षमता बढाइने सरकारको योजना छ।

यसका लागि गुह्येश्वरी, गोकर्ण, कोड्कु, खोकना र भक्तपुरको सल्लाघारी गरी पाँच स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुँदैछ। पाँच प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरिरहेको छ। रासस


 

More form the Internet

loading...