Suvadin, Home

प्रचण्ड-झलनाथ-खिलराज ‘भ्रष्टाचारी’ र ‘देशद्रोही’ ठहरिन सक्छन्

लोकमान नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई अहिले सिधै कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन तर उनीहरू दोषी ठहरिएका छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा जो-जो नेता थिए र संवैधानिक परिषदमा रहेर ज-जसले ‘अनुचित लाभ’ लिएर लोकमानलाई नियुक्त गरे त्यसको प्रमाण जुटाउन सकियो भने उनीहरू कारबाहीको दायरामा अाउँछन्। पैसा लिएर वा कुनै विदेशी शक्तिको इसारामा उनको नियुक्ति भएको रहेछ भने उनीहरू ‘देशद्रोही’ ठहरिन सक्नेछन्।

काठमाडौं, पुस २४ 


लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख सिफारिस गर्न नहुने भन्दै पार्टी कार्यालय पुगेका युवा नेता गगन थापाहरूको समूहलाई तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले भनेकै हुन्छ, लोकमान अख्तियारमा सिफारिस हुँदैनन्।’

तर, भोलिपल्ट कोइराला बदलिए, अडानबाट धकेलिए।  सभापति कोइराला नै सिफारिसकर्ता बने। ‘रातारात हाम्रो पार्टीका सभापतिलाई कहाँबाट के आदेश आयो, भोलिपल्ट उहाँको निर्णय बदलियो,’ अख्तियारमा लोकमान नियुक्तिको प्रसंग कोट्याउँदै दुई महिनाअघि थापाले बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी होटलमा भनेका थिए, ‘लोकमानलाई नियुक्ति गर्ने त्यतिबेलाको राजनीतिक संयन्त्र एक किसिमको प्रभावमा थियो भन्ने लाग्छ।’

कोइराला कसरी अडानबाट मोडिन पुगेका थिए, उनी त अहिले छैनन्। तर, कोइरालासँगै सिफारिसमा सहयोग गर्ने दलका नेताहरूलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘मोसो’ दलिदिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संवैधानिक परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव  लोकमान नियुक्तिको ‘प्रपञ्च’बाट सजिलै अब उम्किन भने सक्ने छैनन्। 

सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेसँगै उनलाई सिफारिस गर्ने तत्कालीन उच्चस्तरीय राजनीतिक दलीय संयन्त्र, संवैधानिक परिषद र तत्कालीन राष्ट्रपति यादव विवादमा आएका छन्। 

कानुनी रुपमा अयोग्यताको ‘बिल्ला’ भिरेको व्यक्तिलाई संयन्त्र, परिषद र यादवले के आधारमा नियुक्ति गरे त्यो छानविनको विषय बन्न सक्ने भएको छ। 

अयोग्यता खोज्दै अदालतमार्फत लोकमान नियुक्ति बदर गराउन अविछिन्न सक्रियता देखाएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्चको फैसलापछि ‘हिरो’ बनेका छन्। यदि अर्याल हुन्थेनन् र उनले ध्यैर्यता तथा आत्मविश्वास गुमाएका भए लोकमान प्रकरण सायदै यसरी किनारा लाग्ने थियो। 

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा नियुक्ति बदरमात्र गरिएको छ, नियुक्तिमा भूमिका खेल्ने व्यक्ति र संस्थाहरूप्रति व्याख्या गरिएको छैन। तथापि, फैसलाले लोकमान नियुक्तिको आधार खोज्न भने सुझाएको छ। त्यही आधारमा अब लोकमान सिफारिसदेखि नियुक्ति गर्नेहरूमाथि छानविन गर्न सकिन्छ। 

आधार खोज्ने हो भने छानविन समिति गठन गरिनुपर्छ। त्यस अवस्थामा नियुक्ति गर्ने व्यक्तिदेखि सिफारिस गर्ने संस्था सबै तानिन सक्छन्। यदि अनुचित प्रभावमा परेर नियुक्ति भएको रहेछ भने कानुनी रुपमै कारबाही हुनसक्छ। 

‘लोकमानको नियुक्तिमा भूमिका खेल्ने सबैमाथि छानविनका लागि अब नागरिक दबाब आवश्यक छ,’ लोकमानको अयोग्यता खोज्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘सार्वजनिक रुपमा ती व्यक्तिलाई नङ्ग्याउनुपर्छ।’ 

भ्रष्टाचारमा तानिन सक्ने

लोकमान नियुक्तिको सिफारिस भएदेखि नै तीब्र बिरोध भएको हो। उनी अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य रहेको तत्कालीन राजनीतिक संयन्त्र, संवैधानिक परिषद र राष्ट्रपति सबैलाई थाहा थियो। 

तर, सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले लोकमानलाई नै किन छाने त्यो छानविनको विषय बनाउनुपर्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। ‘लोकमान नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्छ, अनुचित लाभ लिइएको हुनसक्छ, त्यो छानविन हुनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘यदि अनुचित लाभ र आर्थिक चलखेल भएको रहेछ भने सिफारिस र नियुक्तिकर्ता सबैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएर कारबाही गर्न सकिन्छ।’

देशद्रोह मुद्दा चल्नसक्ने 

कानुनी र संवैधानिक अड्चन हुँदाहुँदै राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक परिषद र राष्ट्रपतिले लोकमानलाई नियुक्ति गरेका थिए। त्यसबेला ‘रातारात’ उनीहरू देशी-विदेशी ‘शक्ति’ तथा ‘खुफिया एजेन्सी’बाट प्रभावित भए भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।  

यदि, ‘खुफिया एजेन्सी’को इसारामा नियुक्ति गरेको प्रमाणित भए त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रको ‘हत्या’ गरेको ठहरिने छ। अधिवक्ता अर्यालका अनुसार त्यो पुष्टि भए प्रचलित कानुन अनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई ‘देशद्रोही’को मुद्दा चलाउन सकिन्छ।

अर्यालका अनुसार पहिले त लोकमानमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुँदा उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरू तानिन सक्छन्। 

‘लोकमान नियुक्तिको कलंक बोकेका राजनीतिक दलका नेताले अहिलेसम्म आत्मआलोचना गरेका छैनन्, अब उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने र सार्वजनिक रुपमा जनस्तरबाट नङ्ग्याउने हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘राजनीतिको त्यो पुस्तालाई नै विस्थापित गर्नुपर्छ। त्यो पुस्ता अहिले पनि स्वार्थअनुसार नै चलेको छ। मुनाफामुखी राजनीतिमा हिँडेको छ।’ 

अर्यालका अनुसार लोकमान नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई अहिले सिधै कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन तर उनीहरू दोषी ठहरिएका छन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा जो-जो नेता थिए र संवैधानिक परिषदमा रहेर ज-जसले ‘अनुचित लाभ’ लिएर लोकमानलाई नियुक्त गरे त्यसको प्रमाण जुटाउन सकियो भने उनीहरू कारबाहीको दायरामा अाउँछन्। पैसा लिएर वा कुनै विदेशी शक्तिको इसारामा उनको नियुक्ति भएको रहेछ भने उनीहरू ‘देशद्रोही’ ठहरिन सक्ने अर्यालले बताए। 

लोकमानसिंह कार्कीले नेपालको अर्थतन्त्रमा नाकाबन्दी मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई पनि धरासाही बनाएको अर्याल बताउँछन्। यस्ता व्यक्तिलाई विदेशीको इसारामा ल्याइएको रहेछ भने ल्याउने त्यस्ता व्यक्तिलाई ‘देशद्रोही’को मुद्दा लगाउन सकिने अर्यालको भनाइ छ।

अयोग्यता नम्बर १ :

संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्यातिप्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर, कार्कीको सेवा अनुभव पुग्दैनथ्यो। 

उनी ०४१ सालदेखि ०४७ सम्म राजप्रसाद अन्तर्गतका कर्मचारी हुन्। उनी ०४८ देखि मात्रै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। उनले राजस्वलगायत क्षेत्रमा काम गरे पनि बीचमा ०५१ देखि ०५९ सालसम्म मुद्दा खेपे। एयरपोर्टबाट सुन तस्करी गरी भष्ट्राचार गरेको आरोपसहित उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलायो। त्यो अवधि पनि उनले सेवा गरेको अवधिसँग जोडिँदैन। 

अयोग्यता नम्बर २ :

०६२/०६३ मा जनआन्दोलन दमन गरेबापत उनको मुख्यसचिव पद खोसिएको थियो। विभागीय कारबाही भएको थियो। त्यसबेला उनी अफिस नै नगइकन घरमै बसे। त्यसकारण दुई वर्ष त्यहाँ पनि सेवा अवधि खाली रह्यो। तोकिएका छ वटा विषयमध्ये कुनै पनि विषयमा उनको अनुभव पुग्दैनथ्यो। सबै अनुभव तथा सेवा अवधि जोड्दा पनि उनको जम्मा १३ वर्ष जति विषयगत अनुभव पुग्थ्यो। उनी निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासनमा रहेर काम गरेका भए पनि त्यो अनुभवलाई संविधानले मान्यता दिएको छैन।

अयोग्यता नम्बर ३ :

उनीविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ वर्षसम्म मुद्दा चलाएको थियो। अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गर्यो। त्यसउपर पनि अख्तियारले चित्त बुझाएन। अख्तियार अदालतको आदेश मान्न बाध्य भए पनि त्यो आदेशप्रति सन्तोष मानेन। आफूलाई मुद्दा चलाएको संस्थाकै प्रमुख बन्नै नसक्ने अर्को अयोग्यता हो। संवैधानिक परिषदले अख्तियार प्रमुख हुन उपयुक्त पात्र पनि हुनुपर्छ भनेको छ। तर, कार्की अख्तियारले नै मुद्दा चलाएका व्यक्ति भएकाले उपयुक्त पात्र थिएनन्। 

आफ्नै दम्भले गए लोकमान

लोकमान आफ्नै स्वार्थ र ‘बेइमान’ चरित्रका कारण बर्खास्त भएका हुन्। नियुक्तिताकै बिरोध भएका लोकमान जसरी पदासिन भएका थिए, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अभिभारा बोकेका लोकमान स्वार्थ र शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा चलिरहे। 

भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु भने तर ‘साना माछा’ खोजीखोजी समाते, ‘ठूला माछा’ उम्काइरहे। यसले उनको अयोग्यतामाथि दबाब बढाइरह्यो। 

आफ्नो र आफ्ना नजिकका भाइभारदार, नातागोताको वरिपरि लोकमान घुमिरहे, बिरोधीमाथि अनुचित स्वार्थ लाद्न खोजिरहे। उनलाई आफ्नो शक्तिको दम्भ रहिरह्यो। पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरेको भए वा आफ्ना गलत कदमलाई सच्याएको भए पनि लोकमान जोगिन सक्थे। डा. गोविन्द केसीजस्ता सत्याग्रहीका मुद्दामा लोकमान स्वार्थ हावी भयो, परिणाम सत्याग्रहले जित्यो, लोकमान पछारिए। 

 

More form the Internet

loading...