Suvadin, Home
Nepal Life Insurance Ltd.

लोकमानको खिचडी

संसदको प्रमुख र चर्चाको विषय बनेको महाअभियोग प्रस्ताव एमाले र नेकपा माओवादी सांसदको संयुक्त हस्ताक्षरमा दर्ता भएको थियो। दुबै पार्टीका सांसद अहिले संशोधन विधेयकले महाअभियोग मुद्दाबाट टाढा छन्। संसद कार्यसूचीबाट उक्त प्रस्ताव ओझेलमा परेपछि अन्ततः लोकमानसिंह कार्कीलाई नै फाइदा पुगेको सांसदहरू नै बताउँछन्। प्रस्ताव कार्यसूचीबाट टाढिनेवित्तिकै कार्कीलाई ‘चलखेल’ गर्न सजिलो भएको सांसदहरूको धारणा छ। ... कुनै पनि व्यक्तिमाथि लागेका आरोपमाथि छानविन ढिलो हुन गए आरोपितले प्रमाण नष्ट गर्ने, आफ्नो पक्षमा लविङ बढाउन सजिलो हुन्छ, यो मौका कार्कीले पाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरू संसदको कार्यसूचीबाट महाअभियोग प्रस्तावमा ओझेलमा पर्नुमा एमाले प्रमुख दोषी रहेको बताउँछन्। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार रातारात महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने एमालेले अहिले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनै दिइरहेको छैन।
Lokman Singh Karki

शुभदिन डेस्क

काठमाडौं, मंसिर २९

तराई-मधेसको समस्या समाधान गर्न सरकारले मंसिर १४ गते संविधान संशोधन प्रक्रिया व्यवस्थापिका संसदमार्फत अघि बढाएपछि संसद कार्यसूचीमा चढेको अर्को प्रमुख मुद्दा ओझेलमा परेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संशोधन विधेयकले पर धकेलिदिएको छ। संविधान संशोधन विधेयकको बिरोधमा एमालेले निरन्तर व्यवस्थापिका संसद अवरोध गरिरहेको छ।

एमालेको अवरोधका कारण लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि बढाउन नसकिएको सत्तारुढ दलका सांसदहरूको भनाइ छ। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताताका एकैठाउँ रहेका एमाले-माओवादीलाई संशोधन विधेयकले टाढा पनि बनाइदिएको छ।

सत्तारुढ र विपक्षी एमाले महाअभियोग विषयमा भन्दा संशोधन विधेयकतिर केन्द्रित छन्। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संशोधन विधेयक पारित गराउन लागिपरेका छन्, त्यसलाई असफल पार्न एमालेले सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलनको दायरा फराकिलो पारेको छ।

संसदको प्रमुख र चर्चाको विषय बनेको महाअभियोग प्रस्ताव एमाले र नेकपा माओवादी सांसदको संयुक्त हस्ताक्षरमा दर्ता भएको थियो। दुबै पार्टीका सांसद अहिले संशोधन विधेयकले महाअभियोग मुद्दाबाट टाढा छन्।

संसद कार्यसूचीबाट उक्त प्रस्ताव ओझेलमा परेपछि अन्ततः लोकमानसिंह कार्कीलाई नै फाइदा पुगेको सांसदहरू नै बताउँछन्। प्रस्ताव कार्यसूचीबाट टाढिनेवित्तिकै कार्कीलाई ‘चलखेल’ गर्न सजिलो भएको सांसदहरूको धारणा छ।

कुनै पनि व्यक्तिमाथि लागेका आरोपमाथि छानविन ढिलो हुन गए आरोपितले प्रमाण नष्ट गर्ने, आफ्नो पक्षमा लविङ बढाउन सजिलो हुन्छ, यो मौका कार्कीले पाएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरू संसदको कार्यसूचीबाट महाअभियोग प्रस्तावमा ओझेलमा पर्नुमा एमाले प्रमुख दोषी रहेको बताउँछन्। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार रातारात महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने एमालेले अहिले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनै दिइरहेको छैन।

‘आफ्ना नेताहरूमाथि मुद्दा चलाउने भएपछि रातारात उसले प्रस्ताव ल्यायो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘जसले यो प्रस्ताव लिएर आयो उही अहिले त्यसमाथि छलफल हुन दिँदैन भने यसलाई हामीले कुन रूपमा बुझ्ने?’

व्यवस्थापिका संसदमा यससम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेसले अग्रसरता देखाएको थियो। कांग्रेस सांसद गगन थापा, धनराज गुरुङ र माओवादी सांसद श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

खतिवडाका अनुसार कांग्रेसकै अगुवाईमा ल्याइएको प्रस्ताव थियो, पछि मुद्दा लाग्ने भएपछि एमालेले अग्रसरता लियो। ‘हाम्रो पार्टीमा लोकमानमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमा कुनै विवाद छैन, पार्टी सभापतिले नै महाअभियोग पारित गराउनुपर्छ भनी सार्वजनिक रुपमा बोलिसक्नुभएको छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘एमालेले सदन चल्न नदिएका कारण रोकिएको छ, भनेपछि कसका कारण महाअभियोगमाथिको छलफल रोकिएको हो भन्ने स्पष्टै छ।’

खतिवडाको दाबीअनुसार कांग्रेसमा एक-दुईबाहेक लोकमानको बचाउ गर्न कोही पनि लाग्ने अवस्था छैन। यसैकारण पनि गत शुक्रबार संसदमा यससम्बन्धी छलफल अगाडि बढाउने योजना थियो। तर, एमालेले संसद चल्न दिएन।

‘हाम्रो प्रमुख एजेन्डा महाअभियोग र संविधान संशोधन दुबै नै हो,’ खतिवडा भन्छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि कांग्रेसको भन्दा भिन्न धारणा छैन। केन्द्रले त झन् छिटो महाअभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुगोस् भन्ने चाहना राखेको दाबी गरेको छ।

‘हामी लोकमानको महाअभियोग प्रस्ताव जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउँ भन्नेमा छौं,’ महाअभियोग सिफारिस समिति सदस्यसमेत रहेका सांसद अमनलाल मोदी भन्छन्, ‘एमालेले संसद अवरोध गरेका कारण त्यसमा छलफल गर्न पाइएको छैन, अहिले यो प्रस्ताव छलफलको अवरोधक एमाले नै हो।’

स्रोतका अनुसार एमाले नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, इच्छाराम तामाङ, जनार्दन ढकाललगायतलाई अख्तियारले एकैपटक भ्रष्टाचारमा तान्न खोजेको थियो। त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालगायत नेता तानिने सम्भावना थियो।

अख्तियारबाट हुनसक्ने सम्भावित आक्रमण रोक्न त्यतिबेला एमाले र माओवादीले हतारमा महाअभियोग सिफारिस ल्याएको कांग्रेसको बुझाइ छ। ‘यो लुकेको छिपेको कुरै हैन, हामीले अगाडि बढाएको मुद्दामा हामीलाई नै जानकारी नदिई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो,’ सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘अहिले यो प्रस्ताव अघि बढाउन नदिने किसिमले एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ, यो आपत्तिजनक छ, साथै एमाले नै अख्तियार प्रमुखलाई जोगाउन लागेको हैन भन्ने संशय पैदा भएको छ।’

तर, एमालेले यो आरोपको खण्डन गरेको छ। एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट अहिले आफूहरू कुनै स्वार्थ नराखीकन संशोधन विधेयकको मात्रै बिरोधमा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘महाअभियोग प्रस्ताव विस्तारै संसदबाट अगाडि बढिरहन्छ, अहिले हाम्रो मुख्य मुद्दा संशोधन हो, देशव्यापी रुपमा कार्यकर्ता र जनता संशोधनको बिरोधमा सडकमा छन्, यस्तो अवस्थामा हामी जनभावनाअनुसार बिरोधमा छौं।’

सचिव विष्टले एमाले कुनै पनि बहानामा महाअभियोग मुद्दाबाट पछि हटेको नसम्झन अनुरोध गरे। उनका अनुसार अहिले संशोधन मुद्दामै पार्टी केन्द्रित छ, महाअभियोग विषयमा पार्टीमा छलफल भने भएको छैन। उनको भनाइअनुसार एमालेको अहिलेको प्रमुख मुद्दा लोकमान मात्रै हैन, संशोधन हो।

अब के हुन्छ?

सांसदहरूका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव संसद नचलेसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन। ‘अहिले संसद अवरूद्ध रहेकाले महाअभियोग अलपत्र छ,’ सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘संसद चलेर यसमाथि छलफल नभएसम्म के हुन्छ भन्न सकिन्नँ।’

सांसद गगन थापाका अनुसार महाअभियोगको मूल प्रस्तावक दलले नै अहिले यो मुद्दालाई अड्काइरहेको अवस्था हो। संवैधानिक निकायजस्तो पदलाई यसरी अनिर्णयमा राख्दा त्यसको असर राज्य संयन्त्रमा पर्छ।

लोकमान एउटा व्यक्तिमात्र नभएर संवैधानिक निकायको प्रमुख पनि हुन्, एउटा संवैधानिक निकायलाई अनिर्णयमा राख्दा राज्यसंयन्त्र प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘आरोपित जो हो उसले आफूमाथि लागेका आरोपहरू गायब पार्नसक्छ।

उनका अनुसार संसद चलेर मात्र पनि हुन्न। महाअभियोग प्रस्तावले गति लिनुपर्छ। हामीहरू त्यो गति बढाउनुपर्छ भनेर सक्रियता बढाइरहेका छौं, तर संसद त खुल्नुपर्छ, संसदबाहेक यसको विकल्प केही छैन।

एमालेले बिरोध गरेको संशोधन विधेयकमा के छ?

मन्त्रिपरिषदले पारित गरी दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला टुक्राउने र ती जिल्ला प्रदेश नम्बर चारमा मिसाउने छ। संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट महिला दलित र अपाङ्ग एक जना र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ताव छ।

नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरू भएपछि नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा थप भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिने कुरा पनि संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर पाँचका पहाडी जिल्ला टुक्राउने र ती जिल्ला प्रदेश नम्बर चारमा मिसाउने प्रस्ताव अनुसार अब प्रदेश नम्बर पाँचमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया रहनेछन्।

प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी  अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (पूर्वी भाग) रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो प्रस्तावपछि नेकपा एमालेको अगुवाईमा पाँच नम्बर प्रदेश तात्यो, आन्दोलित भयो। एमालेले यो प्रस्ताव खारेज नभएसम्म प्रतिरोधमा उत्रिने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसका लागि सडक र सदन दुबैतिर आन्दोलन गर्ने निर्णय उसको छ।

यसरी बढ्छ महाअभियोग

कात्तिक ३ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि लोकमानसिंह कार्की निलम्बनमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १५७ जना सांसदले दर्ता गरेलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संविधान र संसदीय नियमावली बमोजिम कार्कीलाई निलम्बन गरेकी हुन्।

संसदको एक चौथाइ सदस्य संख्याले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि महासचिवको कार्यालयले पत्राचार गरी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषद र लोकसेवा आयोगको कार्यालयलाई जानकारी गराउँदै निलम्बन गरिएको हो।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र संसद नियमावली १६८ को उपनियम १ बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तावबारे सदनमा छलफलको दिन र समय तोकियो। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र छलफल हुने दिन र समय सभामुखले तोक्नुपर्छ।

संविधानको धारा १०१ को २ बमोजिम दर्ता महाअभियोग प्रस्तावमाथि सोही धाराको उपधारा ६ अनुसार कारबाही सुरू भएपछि अभियोग लागेको व्यक्तिले त्यसको टुंगो नलागेसम्म कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैन।

यसरी पेस भएको प्रस्तावमाथि सभामुखले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र सदनमा छलफल हुन्छ। उपनियम ६ बमोजिम छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई संधिधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र संसद नियमावलीको नियम १६९ बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने छन्।

त्यसपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले नियम १७० को व्यवस्थाबमोजिम उक्त प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रारम्भ गर्छ।

सिफारिस समितिले कारबाही थालेपछि संविधानको धारा १०१ को उपधारा ७ तथा संसद नियमावलीको नियम १७० को उपनियम २ बमोजिम आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई पेस गर्ने मौका दिइन्छ।

पेस भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उक्त पदाधिकारीले आफैं उपस्थित भएर सफाइ पेस नगरेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्छ।

सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्छ। उक्त प्रतिवेदनमाथि सदनमा भएको छलफलपश्चात दुईतिहाइ सदस्यले पारित गरेमा उक्त पदाधिकारी आफ्नो पदबाट मुक्त हुन्छ।

लोकमानविरूद्धका सात आरोप

कार्की २०७० वैशाख २५ गते नियुक्त भएका हुन्। कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने सबै दल अहिले उनको साथमा छैनन्।

कार्की नियुक्तिताकै बिरोध भएको हो। जनआन्दोलन दमन गरेको आरोपमा गठित रायमाझी आयोगले उनलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी तथा संवैधानिक पदमा रहन अयोग्य सिफारिस गरेको थियो। तर, अयोग्यता झेलिरहेका कार्की बिरोधबीच संवैधानिक पदमा पुगे।

उनको संवैधानिक पदको यात्रा पनि विवादमुक्त रहेन। उनी नियुक्ति भएकै दिन पूर्वमा सुपारी तस्करी खुल्यो। त्यही अख्तियारले रोकेको सुपारीको मुद्दा फाइल उनी आउनेविक्तिकै तामेलीमा राखियो। यसले कार्कीको नियुक्तिको पहिले निर्णय नै विवादमा तानियो।

महाअभियोग लगाउँदा उनीमाथि लागेका आरोपमा सुपारी त छैन। तर, त्यसप्रकारका गैरकानुनी र संवैधानिक क्षेत्राधिकारबाहिर गएर गरिएका थुप्रै कदम अस्तित्वमा आएका छन्।

महाअभियोग प्रस्तावमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सात वटा आरोप लगाइएका छन्। महाअभियोग प्रस्तावमा कार्कीको क्षमता र आचरणमाथि प्रश्न उठाइएको छ। जुन मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

यही मुद्दामा उनले अवरोध पुर्‍याएको पनि पाइयो। कार्कीले गुन्डागर्दीकै स्तरमा ओर्लिएर सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलमा अवरोध खडा गरेको आरोप छ। संवैधानिक निकाय प्रमुखबाट भएको यस्तो कार्यले कानुनी शासनकै खिल्ली उडाइएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

उनले आफ्नो पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी चिकित्सा शिक्षालगायत क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाइएको छ।

सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुखका रूपमा कार्कीको नियुक्ति योग्यतासम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनको निर्णय गरेपछि म्याद तामेल गर्न उनको घर जाँदा अवरोध गरिएको थियो। कानुनविपरीत हुलहुज्जत गरी सर्वोच्चका तामेलदारलाई नयाँबानेश्वरस्थित घरमा म्याद तामेल गर्न दिइएको थिएन।

कार्कीले ‘संवैधानिक निकायको प्रमुखको मर्यादाविपरीत पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी काम गरेको’ आरोप महाअभियोग प्रस्तावमा मुख्य रूपमा उठाइएको छ।

कार्कीले आफ्नो नातेदारको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस तथा एमडीका लागि सिट संख्या थप्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनाधिकृत रूपमा निर्देशन दिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। किस्ट कलेजमा लगानी रहेका बालमानसिंह कार्की लोकमानका सहोदर भाइ पनि हुन्।

उनीमाथि काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षमा अख्तियारको शक्ति प्रयोग गरी अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेको आरोप छ।

अख्तियारले गत जेठ १५ गते आफ्नो सहसचिवको रोहवरमा काठमाडौं विश्वविद्यालय गएर चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। यो हस्तक्षेपअघि अख्तियारका केही कर्मचारी गएर विश्वविद्यालयको सिसिटिभी क्यामरासमेत जफत गरेको थियो। कुनै पनि विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा लिने कार्य अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन।

अख्तियारका नाममा भएका अनाधिकृत हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउने केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न पनि कार्कीले संविधानविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको आरोप छ।

कार्कीले चिकित्सा शिक्षा लगायत क्षेत्रमा अख्तियारकै ऐन प्रतिकूल हुने गरी काम-कारबाही गर्नुका साथै ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रसेवकहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको’ आरोपसमेत लगाइएको छ। आफूसँग असहमत व्यक्तिहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले बिनाकारण कारबाही चलाइएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ।

डा. केसी नभएको भए?

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै निरन्तर सत्याग्रह गरिरहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि निशाना लगाएका हुन्। कसैले नउठाएको यो जोखिम केसी सत्याग्रहमार्फत यहाँसम्म ल्याएका हुन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा कार्कीले हस्तक्षेप गरेपछि केसीले महाअभियोग माग अगाडि सारे। यो परीक्षामात्र हैन, समग्र चिकित्सा क्षेत्रमा आफ्नो र आफ्ना नातेदारको स्वार्थका निम्ति भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरिरहेको आरोप केसीले लगाए।

असारमा आफ्नो आठौं सत्याग्रह थाल्दा डा. केसीले कार्कीमाथि महाअभियोगको माग नै अगाडि सारे। केसीको जीवन संकटमा पर्दै गएपछि महाअभियोग सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो। कांग्रेस सांसद गगन थापा, धनराज गुरुङ र माओवादी सांसद श्याम श्रेष्ठले त्यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

आठौं सत्याग्रह तोड्ने क्रममा उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउन व्यवस्थापिका संसदको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यसैबमोजिम हुने सम्झौता भयो। लगत्तै प्रस्ताव अघि बढेन, एकाएक भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरु तानिनसक्ने हल्ला चलेपछि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो।

केसीको माग कम्तीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर कार्कीमाथि लागेका आरोपबारे छानविन होस् भन्ने हो। ‘कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लागिसकेपछि निलम्बनमा राखेर छानविन गरियोस्, निर्दोष भेटिए उनी मुक्त भइहाल्छन् भन्ने मेरो माग हो,’ केसी भन्छन्, ‘कार्कीमाथि लागेका आरोपको छानविन गर्ने निकाय संसद भएको हुनाले उनीमाथि जे जति आरोप छन्, त्यसको किनारा लागेर उनले सफाइ पाएको म हेर्न चाहन्छु।’

 

More form the Internet

loading...