Suvadin, Home

लेखा समिति पाँच महिनादेखि निदायो

पाँच महिनायता आएका १५ वटा उजुरी दराजमा थन्क्याइएको छ। यस्तै, लेखा समिति अन्तर्गतका १० वटा बेरुजु उपसमितिको वैठक सचिवालय सचिव नहुँदा बस्न सकेको छैन। बैठक नबस्दा बेरुजु वापतको रकम तिराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काम पनि हुन नसकेको अधिकृत रेखा उपाध्यायले बताइन्। 

गोविन्द लुइँटेल

काठमाडौं, पुस ६

सरकारी बेरुजु चुलिएर १ खर्ब ६२ अर्ब नाघिसक्दा पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति चाहिँ पाँच महिनादेखि निदाएको छ। 

पाँच महिनाअघि तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्नै नसकेको हो।

गत साउन २८ मा समितिका सभापति शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि, अहिलेसम्म नेतृत्व नपाउँदा समिति निष्कृय भएको हो।

समिति सभापतिसहित ५१ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ। पदेन सदस्यमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, र गृहमन्त्री रहन्छन्।

बेलायत, भारतलगायतका देशमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दलले गर्छन्। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि उक्त समितिको जिम्मेवारी एमालेले पाएको छ। विकास, सुशासन, महिला बालबालिका र अर्थ समितिको नेतृत्व एमालेले नै सम्हालिरहेको छ।

संविधानसभा रहँदा एमालेले चार र कांग्रेसले चार वटा समितिको नेतृत्व समाल्ने समझदारी भएको थियो। त्यही आधारमा संसदका समितिमा नेतृत्व छानिएकोे नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बताए। समितिका सभापति मात्रै होइन, सदस्यहरु पनि त्यसरी नै छानिएका छन्। 

 

पाँच महिनायता आएका १५ वटा उजुरी दराजमा थन्क्याइएको छ। यस्तै, लेखा समिति अन्तर्गतका १० वटा बेरुजु उपसमितिको बैठक सचिवालय सचिव नहुँदा बस्न सकेको छैन। बैठक नबस्दा बेरुजुवापतको रकम तिराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काम पनि हुन नसकेको अधिकृत रेखा उपाध्यायले बताइन्। 

लेखा समितिमा पार्टीले भागबण्डाबाट छानेर पठाएका सदस्य छन्। समितिमा कांग्रेसबाट १५ जना, एमालेबाट ११ जना, माओवादीबाट आठ जना, राप्रपाबाट तीन जना र बाँकी अरु साना दलका सांसदबीच भागबण्डा गरिएको छ। समिति सदस्य दीपक गिरी, दीपक बोहोरा, दीपक खड्का, बालकृष्ण खाँण मन्त्री बनेकाले ती सदस्य पनि रक्त छन्।

यसैगरी, समितिमा सचिवालय सचिव नहुँदा प्रशासनिक नेतृत्व पनि पाउन सकेको छैन। सचिवालयका सहसचिव सोमबहादुर थापा गत असोजबाट सचिवमा बढुवा भएपछि लेखा समितिमा प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव रहेको हो। सचिव नहुँदा सचिवालयमा आएका गोप्य चिठीपत्र र उजुरी हेरेर सदस्यहरुलाई जानकारी गराउने काम रोकिएको लेखा समिति सचिवालयकी अधिकृत रेखा उपाध्ययले बताएकी छिन्।

पाँच महिनायता आएका १५ वटा उजुरी दराजमा थन्क्याइएको छ। यस्तै, लेखा समिति अन्तर्गतका १० वटा बेरुजु उपसमितिको बैठक सचिवालय सचिव नहुँदा बस्न सकेको छैन। बैठक नबस्दा बेरुजुवापतको रकम तिराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काम पनि हुन नसकेको अधिकृत रेखा उपाध्यायले बताइन्। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेल लेखा समिति निष्कृय हुँदा बेरुजु फस्र्यौटमा समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘निर्देशन दिने र त्यसको निगरानी गर्ने निकाय निष्कृय हुँदा आर्थिक अपारदर्शीताका गतिविधि बढेका छन्,’ उनले भने।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार हरेक वर्ष ५६ अर्ब बेरुजु थपिने गरेको छ। संसदका सह–प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलका अनुसार महत्वपूर्ण र वर्षभरि सक्रिय रहने समितिको निष्कृयताप्रति संसद सचिवालय चिन्तित छ।

सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले पछिल्लो समय समितिको निष्कृयताबारे चासो लिएकी छिन्। पुस ४ गतेको संसदको बैठकमा लेखा समितिको नेतृत्वका विषयमा उनले कुरा उठाएकी थिइन्। 

संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबार मात्रै सभामुख ओनसरी घर्तीमगर र संसदका महासचिव मनोहर भट्टराईबीच समिति सदस्यमध्ये तत्काललाई जेष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने र एक महिनाभित्र निर्वाचनबाट सभापति चुन्ने विषयमा संवाद भएको संसद सचिवालय स्रोतले बताएको छ। ‘पुसभित्रै लेखा समितिलाई नेतृत्व दिलाउन सचिवालयले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ,’ प्रवक्ता कुइँकेलले भने।

एमालेका सांसद तथा संसदीय दलका नेता भानुभक्त ढकाल सभामुखले सभापति छान्न सूचना टाँस गरेपछि एमालेले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउँछन्। ‘हामी अरु समितिको नेतृत्व छाडेर भए पनि लेखा समितिको नेतृत्व लिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा कारणले समिति नेतृत्वविहीन भएको होइन।’

संसदीय नियमावलीअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजुको जाँच गर्छ। सरकार र सम्बन्धित निकायका काम कारवाहीको मूल्याङ्कन तथा छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छ। 
 


 

More form the Internet

loading...