Suvadin, Home

जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चको अर्को आदेश

सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको छ। अन्तिम निर्णय नआउञ्जेलसम्म अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगराउने अादेशलार्इ निरन्तरता दिएको हो। 
जयबहादुर चन्द।

काठमाडौं, फागुन १८ - सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको छ। अन्तिम निर्णय नआउञ्जेलसम्म अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगराउने अादेशलार्इ निरन्तरता दिएको हो। 

अदालतले निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक (आजिपी) पदबारे भने केही पनि बोलेको छैन। बुधबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले जयबहादुर चन्दलाई गरिएको बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई कायम नै राखेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा यसअघि दिइएको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो, अन्तिम निर्णय नआउञ्जेलसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।

यो आदेशसँगै अदालतले तीन दिनभित्र सरकारलाई लिखित जवाफ माग गरेको छ। लिखित जवाफ अाएपछि फेरि सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ। सरकारले फागुन १ गते तेस्रो वरियताका चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिको तीन घन्टामै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।

फागुन १ गते नै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमा फागुन २ गते सर्वोच्चले पहिलो रिटसँगै पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

सरकारले फागुन २ गते साँझ मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्राविधिक फाँटका एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त प्रहरी प्रमुख तोकेको थियो। त्यसका लागि प्रहरी नियमावली संशोधन गर्नुपरेको थियो।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमै प्राविधिकलाई निमित्त दिइएको पहिलोपटक हो। प्राविधिकलाई निमित्त दिन नहुने नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन गर्नुपरेको थियो। 

रोलक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको तयारी भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा सरकार झुकेको थियो। देउवाले चन्दलाई नियुक्त नगरे सरकार छोड्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री स्वीकार्न बाध्य भएका थिए।

सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशको निरन्तरताले सरकारलाई ज्येष्ठता, वरिष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न दबाब परेको दाबी गरिएको छ। नेपाल प्रहरीमा वरियताक्रम अनुसार सबै हिसाबले सिलवाल प्रहरी महानिरीक्षकका स्वाभाविक दाबेदार हुन्।

सरकारले चन्दलाई नियुक्त गरेपछि अन्याय महसुस गर्दै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। प्रहरी प्रमुखको दाबेदारीमा प्रकाश अर्याल पनि थिए। सर्वोच्च अदालतले सिलवालको मुद्दामा गर्ने निर्णयले उनको प्रहरी प्रमुख पदको सुनिश्चितता गर्नेछ।


 

More form the Internet

loading...