Suvadin, Home

संविधान संशोधन विधेयक छलफल गर्नै अयोग्य : झलनाथ खनाल

संविधान घोषणा गरिसकेपछि अहिले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलहरूमाथि छ। सिङ्गो राष्ट्रका सामु संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार छ। राजनीतिक पार्टीहरूको मुख्य कार्यभार पनि त्यही हो। सरकारको काम पनि यही हो। तर, यो मुख्य कार्यभार छोडेर यो सरकार संविधान संशोधनतर्फ लागेको छ। यो कुबेलाको सहनाई बाहेक केही पनि होइन। यसबाट कुनै परिणाम निस्किनेवाला छैन।
झलनाथ खनाल।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम्, वरिष्ठ नेता, नेकपा एमाले


सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि दलीय ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ। सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र संशोधन प्रस्ताव जसरी पनि पारित गराउने पक्षमा छन्। तर, नेकपा एमालेसहित प्रतिपक्षी दल चाहिँ संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल नै गर्न नदिने पक्षमा छन्। 

सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नै अडानले संसद बन्धक भएको छ। संसद सुचारु गर्न र राजनीतिक संकट समाधानका लागि एमालेको भूमिकाका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग शुभदिन डटकमका अशोक अधिकारीले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो राजनीतिक पस्थितिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? 

संविधान घोषणा गरिसकेपछि अहिले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलहरूमाथि छ। सिङ्गो राष्ट्रका सामु संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार छ। राजनीतिक पार्टीहरूको मुख्य कार्यभार पनि त्यही हो। 

सरकारको काम पनि यही हो। तर, यो मुख्य कार्यभार छोडेर यो सरकार संविधान संशोधनतर्फ लागेको छ। यो कुबेलाको सहनाई बाहेक केही पनि होइन। यसबाट कुनै परिणाम निस्किनेवाला छैन। सत्तारुढ दलले सहमत गराउन खोजेको शक्तिलाई सहमत गराउन सकिने सम्भावना पनि हामी देख्दैनौँ। 

तपाईंहरूले संसद अवरुद्ध पारिरहनु भएको छ, राजनीतिक संकटको निकास कसरी निस्किन्छ त?

 सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता लिनु पर्छ। तुरुन्त एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्छ। निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ । र, राष्ट्रलाई निर्वाचनतर्फ लानु पर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण र निर्विकल्प समाधान यही हो।

मधेस केन्द्रित दलले संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जान नसक्ने अडानमा छ, मधेसी मोर्चालाई मनाउने विकल्प एमालेसँग के छ त?

मधेसी मोर्चाले अघि सारेका जतिपनि विषयवस्तुहरू छन्, त्यसमा हामीले बहस र छलफल गर्नु पर्छ। कतिपय कुरा हामीले कन्भिन्स हुनुपर्छ। कतिपय विषयमा उहाँहरुले कन्भिन्स हुनुपर्छ। मोर्चाका मात्रै होइन, संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सबैका भिन्न मत छन्। भिन्न मत हुनेले मेरो माग पूरा गर भन्दै आन्दोलन गर्न थाल्यो भने यो मुलुक चल्न सक्दैन। 

त्यसो हुनाले ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान मानेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउनु पर्छ। निर्वाचनमा सहभागी हुनु पर्छ। अनि क्रमशः एउटा उचाईमा पुगेर तमाम समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ।

संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव छलफल गरेर फेल गराए त भइहाल्यो, तपार्इंहरूले किन छलफल नै गर्न नदिनु भएको?

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव राजनीतिक हिसाबले फेल भइसकेको छ। सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छैन। तथापि, यो प्रस्ताव कुबेलामा आएको छ, अपमानजनक छ। र, यो प्रस्ताव असंवैधानिक पनि छ। त्यसो हुनाले संशोधन विधेयक छलफल हुन पनि अयोग्य ठानिएको हो। त्यसैले हामीले प्रतिवाद गरेका हौँ।

अनि संसद कहिले खुल्छ?

सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएपछि मात्रै संसद चल्छ। लोकतान्त्रिक विधि विपरीत संविधानले नै निषेध गरेको काम सरकारबाट भएको छ। त्यसलाई रोक्नु एमालेको दायित्व हो।


 

More form the Internet

loading...