Suvadin, Home

दुई-तीन महिनामै स्थानीय तहको चुनाव असम्भव

वैशाख महिनाभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउन भनी मिति घोषणामा जुटेको सरकारको तयारी हचुवा देखिएको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचनाको टुंगो र कार्यान्वयन नभइकन चुनाव हुनै नसक्ने देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही जटिलता छन्, जसमा तत्कालै राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना देखिँदैन। पहिलो, आयोगले पुनःसंरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको स्थितिमा मात्र चुनाव गराउन सकिने जनाएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र कहाँ छ भन्ने टुंगो लागिसकेको अवस्था हो। 

काठमाडौं, माघ १२- वैशाख महिनाभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउन भनी मिति घोषणामा जुटेको सरकारको तयारी हचुवा देखिएको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचनाको टुंगो र कार्यान्वयन नभइकन चुनाव हुनै नसक्ने देखिएको छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही जटिलता छन्, जसमा तत्कालै राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना देखिँदैन। पहिलो, आयोगले पुनःसंरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको स्थितिमा मात्र चुनाव गराउन सकिने जनाएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र कहाँ छ भन्ने टुंगो लागिसकेको अवस्था हो। 

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गत पुसमा सरकारलाई स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन त हैन, राजनीतिक दलबीच सहमति नै बन्न सकेको छैन। 

सबै राजनीतिक दलको सहमतिबिना गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र तोक्न सम्भव छैन। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तराईका केही जिल्लाको स्थानीय तह पुनःसंरचनामा सहमति नै जुटेको छैन। 

प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्ला पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण पुनःसंरचनाका विषयमा दलहरूबीच छलफल हुन सकेको छैन। अरू जिल्लाबाट प्राविधिक समितिले सर्वदलीय छलफलमा सहमतिको प्रतिवेदन आयोगमा पठाएका थिए। त्यही प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको थियो।

आयोगले जिल्लामा राजनीतिक दलहरूबीच सककेसम्म सर्वसम्मत भएका अन्यथा अधिकतम सहमतिको प्रस्तावलाई मान्ने मापदण्ड तोकेको थियो। 

निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माका अनुसार पुनःसंरचना प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा मतदाता नामावली पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। ‘जहाँसम्म तराई मधेसको समस्या छ, यो राजनीतिक सहमतिको कुरा हो,’ शर्माले शुभदिनसँग भनिन्, ‘तर, पुनःसंरचना प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन नभइकन चुनाव गर्न सकिँदैन, प्रतिवेदन कार्यान्यन नहुँदा मतदाता नामावलीमा पनि प्रश्न उठ्छ।’   

जिल्लाबाट पठाइएको सहमतिलाई उल्ट्याइएको भन्दै पहाडी जिल्लाहरूमा पनि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोको प्रतिवेदनविरूद्ध आन्दोलन जारी छ। आयोगले पुस–२२ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ७ सय १९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गरिएको छ। 

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पहिला संविधान संशोधनमार्फत तराईको समस्या समाधान गरेपछि मात्र स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको खाका पूर्ण बन्ने बताएको छ। 

दोस्रो, स्थानीय तहको चुनावका लागि पाँच वटा ऐन र छ वटा नियमावली आवश्यक पर्छन्। त्यो ऐन नियमावली हालै व्यवस्थापिका संसदमा पेश त भएको छ, तर त्यसो केही समयमै पारित हुने सम्भावना छैन। किनभने, मधेसी मोर्चाले पहिला संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संविधान संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा रोक्ने रणनीतिमा छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावका लागि पेश भएको विधेयक र नियमावलीमा सहमति जुटिहाल्ने सम्भावना नरहेको नेताहरू बताउँछन्। कथंकदाचित ऐन र नियमावली पारित भए पनि मोर्चाको पहिलो सर्त संविधान संशोधन नै हो। 

तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीका अनुसार मोर्चाको पहिलो सर्त संविधान संशोधन हो। उनका अनुसार अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना देखिन्न, किनभने तराईका धेरै जिल्लामा स्थानीय तह पुनःसंरचना हुनै सकेको छैन। 

‘सरकार के आधारमा चुनाव गर्न भनी कस्सिएको हो भनेर हामीले छलफलमै प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं, पुनःसंरचना आयोगले दिएको अपुरो प्रतिवेदनको आधारमा चुनाव हुन त सक्दैन,’ उनले भने, ‘पहिला त प्रतिवेदन पूर्ण बन्नुपर्छ नि।’ उनका अनुसार त्यो प्रतिवेदनमा पनि निर्वाचन विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रका कुराहरू बाँकी नै रहन्छन्, यो टुंगिएको अवस्थापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहज देखिन्छ। ‘संविधान संशोधन गर्दै स्थानीय तह पुनःसंरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने हाम्रो माग हो, यो बिना सरकारले भनेजस्तो केही समयमै चुनाव हुने सम्भावना देखिँदैन,’ त्रिपाठीले भने।  
 
तेस्रो, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कम्तीमा चार महिना समय मागेको छ। सरकारले समय छोट्याउन आग्रह गरेपछि निर्वाचन आयोगले त्यसमा छलफल पनि गर्यो। तर, चार महिनाको समय छोट्याउन नसक्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ। 

आयोगका अनुसार मतपत्र छाप्न मात्र दुई महिना समय लाग्छ। बाँकी कागज किन्न, मतपेटिका खरिदको समय हो। सरकारले भनेजस्तो माघ, फागुन र चैतभित्र यी सबै सम्भव देखिन्नन्। 

स्थानीय तहको टुंगो, निर्वाचन कानुन र नियमावली बनिसकेको अवस्थापछि निर्वाचन आयोगले तयारी थाल्छ। आयुक्त शर्माका अनुसार अहिले सरकारले गर्ने काम नै पूरा भइसकेको छैन।     
‘कानुन र नियमावली सरकारले बनाउने हो, सबै पार्टी सहमतिमा पुगिसकेको अवस्थामा आयोगले चुनाव गराउन सक्ने हो,’ शर्माले भनिन्, ‘त्यो नभइकन चुनावमा जाँदा हुने सम्भावित घटनाक्रमलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ।’ 


 

More form the Internet

loading...