Suvadin, Home

सरकारबाट बाहिरियो मोर्चा, लुट र भ्रष्टाचारलाई साथ दिन सकिएन : उपेन्द्र यादव

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ। शनिबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय बिजुलीबजारमा बसेको मोर्चाको बैठकले सरकारलाई समर्थन गर्नुको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो। 
उपेन्द्र यादव।

काठमाडौं, फागुन १४- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ। शनिबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय बिजुलीबजारमा बसेको मोर्चाको बैठकले सरकारलाई समर्थन गर्नुको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो। 

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनताका संविधान संशोधनसहित आदिवासी जनजाति, मधेसी जनताको हकअधिकारका सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो। ‘तराई मधेसका जनताको हकअधिकार सम्बोधन गर्न यो सरकार तयार छैन, यसलाई अब समर्थन गर्नु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो,’ बैठकपछि मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादवले शुभदिनसँग भने, ‘हामीले केही दिनअगाडिबाटै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे छलफल गरिरहेका थियौं।’

चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको, मेनपावर सञ्चालकलाई राजदूत नियुक्त गरेको, न्यायाधीश नियुक्ति भागबन्डामा गरेको लगायत धेरै निर्णय सरकारले जनताबिरोधी गर्न थालेकाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्ष यादवले शुभदिनलाई बताए। ‘जनताको हितमा यो सरकार छैन। मोर्चालाई धोका दिएको छ। अब मोर्चाले सरकारको समर्थन गर्नु भनेको धोकेबाजहरूलाई सहयोग गर्नु हो,’ यादवले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार जिम्मेवार देखिएन, मधेस आन्दोलनका मुद्दा खारेज भएको छैन, सरकार उल्टै मनपरी, भ्रष्टाचार र लुटमा लिप्त भएको छ।’ 

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आएको मोर्चाले रकारसँग सम्बन्धविच्छेद गर्नेगरी आन्तरिक छलफल गरिरहेको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता औपचारिक रुपमा लिने तयारी भइरहेको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष बृषेशचन्द्र लालले जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहको संख्या समेत निर्धारण नगरी सरकार निर्वाचनमा गएकाले आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएको प्रतिक्रिया पनि दिए। 

मोर्चाले अब बस्ने बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै मोर्चाले तराईका जिल्लाहरूमा आगामी २४ गतेसम्म भण्डार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मोर्चाले आफूहरूको माग अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ।

मोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व भने छैन। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्दा संविधान संशोधनलगायत आदिवासी, जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्ने, तराई आन्दोलनका बेला लागेका मुद्दा फिर्ता लिने, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने लगायत सम्झौता भएको थियो। गत साउन १९ गते मोर्चामा रहेका दलसहित राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा संयुक्तलगायत दलले समर्थन गर्दा ३६३ मतले दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए।

विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपा नेपाल र राप्रपासँग एकतापछि सरकारमा छ। मोर्चामा आबद्ध दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई असर भने नपर्ने दाबी गरिएको छ। 
 


 

More form the Internet

loading...