Suvadin, Home

चुनावमा भाग लिन अादिबासी समुदायलार्इ प्रधानमन्त्रीकाे अाह्वान

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायत सबै समुदायलाई आ–आफ्ना माग र एजेण्डालाई थाती राखेर निर्वाचनमा जान आग्रह गरेका छन्। नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँग बिहीबार बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले ठुलो बलिदानपछि प्राप्त परिर्वतनको रक्षाका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन्।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँगकाे छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ।

काठमाडौं, फागुन १९ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायत सबै समुदायलाई आ–आफ्ना माग र एजेण्डालाई थाती राखेर निर्वाचनमा जान आग्रह गरेका छन्।

नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँग बिहीबार बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले ठुलो बलिदानपछि प्राप्त परिर्वतनको रक्षाका लागि निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन्।

विगतमा विभिन्न समुदायसँग सरकारले गरेका सम्झौता समेतको आधारमा प्रदेशको संरचना, संख्या, सीमाङ्कनमा सुझाव दिने गरी आयोग गठन गर्ने निर्णय नै भइसकेकाले सोही आयोगले सबै कुराको ढोका खोल्ने भन्दै उनले प्राप्त उपलब्धिको रक्षामा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

संविधान पनि मान्दैनौँ निर्वाचनमा पनि सहभागी हुँदैनौं भन्दा मुलुक उल्टो दिशातिर जानसक्ने खतरा औल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टामा भएको खस्ने खतराबाट सर्तक हुन आग्रह गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विपक्षमा मतदान गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्थामा  व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव यथास्थितिमा पास हुन नसक्ने बताएका छन्।

संशोधन प्रस्ताव फेल गराउँदा पनि कसैको हितमा नहुने भएकाले त्यस प्रक्रियालाई केहीपछि सारेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकतालाई बुझिदिन पनि उहाले आग्रह गरेका छन्।

उनले आन्दोलन गर्दा मुलुकको राजनीति अर्को दिशातर्फ नजाने गरी प्रतिगमन प्रति सर्तक हुँदै गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। सरकार सधैं आदिबासी जनजाति समुदायका अधिकार सुनिश्चितताका पक्षमा रहेको भन्दै उनले आदिबासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेज हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

आदिबासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुले आदिबासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान यथावत राख्न, जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न, स्थानीय तहमा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्न, आदिबासी अधिकारसहित संविधान संशोधन गर्न, स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्दा पहिचान जोडिएको क्षेत्रलाई खण्डित नगर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।


 


 

More form the Internet

loading...