विकास र अधिकार स्थानीयस्तरमै पुग्याेः प्रधानमन्त्री
पुनर्संरचना आयोगले अधुराे प्रतिवेदन बुझायो
काठमाडौं, फागुन ३० – स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले आफ्नो म्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
आयोगले स्थानीय तहमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण नगरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। सरकारले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारणका लागि तथ्यांक उपलब्ध नगराएकाले अपुरो प्रतिवेदन बुझाउन बाध्य भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीयस्तरमै विकास र अधिकार पुगेको बताएका छन्।
आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा नदिएको उल्लेख गरेका छन्।
आयोगले पुस २२ गते ७ सय १९ स्थानीय तह सिफारिस गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले सिफारिस गरेको संख्याप्रति मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएपछि परिमार्जनका लागि सुझाव दिन तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलको सुझावपछि सरकारले प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरी ७ सय ४४ स्थानीय तह कायम गरिसकेको छ। गत वर्ष चैत १ गते एक वर्षका लागि गठन भएको आयोगको म्याद मंगलबार सकिँदैछ।