Suvadin, Home

पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनर्विचार गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनर्विचार गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइने भएको छ। प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आफूहरुले अध्ययन गरेपछि दिइएको सुझावलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन पुनर्विचार गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने जानकारी गराएको हो। आयोगको प्रतिवेदनबारे सुझाव लिन कार्य दलले बिहीबार आयोजना गरेको प्रमुख पाँच दलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आयोगको प्रतिवेदन पुनर्विचार गर्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।

काठमाडौं, माघ २७


स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनर्विचार गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिइने भएको छ। प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आफूहरुले अध्ययन गरेपछि दिइएको सुझावलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन पुनर्विचार गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने जानकारी गराएको हो।

आयोगको प्रतिवेदनबारे सुझाव लिन कार्य दलले बिहीबार आयोजना गरेको प्रमुख पाँच दलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आयोगको प्रतिवेदन पुनर्विचार गर्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।

राजनीतिक दलहरुको धारणासहितको सुझाव प्राप्त भएपछि आयोगलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने तयारी भईरहेको कार्यदलका संयोजक तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।

कार्य दलले सर्वदलीय सहमति विपरीत पुनर्संरचना भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुझाव लिन फागुन १, २ र ३ गते प्रदेश नम्बर २ का सांसदहरुसँग सामुहिक छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गर्नु परेको बताएका छन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकार उल्टो गतिमा हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

निर्वाचन गर्ने बेला सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, संसदको बैठक पछि सार्ने काम गरेर निर्वाचनलाई नै पछि धकेल्ने काम गरेको एमालेको आरोप छ । सरकार निर्वाचनलाई पछि धकेल्न लागि परेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले टिप्पणी थियो।

उनले छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गरे आवश्यक सहयोग गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे। सत्तारुढ माओेवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचनको तयारीलाई नै ध्यानमा राखेर आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक सहमति जुटाउन सरकार लागि परेको दावी गरे।

सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक सहमति जुटाउन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको कार्य दल गठन गरेको थियो। कार्य दलले प्रतिवेदनमाथि राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रमुख पाँच दलका नेताहरुसँग सामूहिक छलफल गरेको हो।

कार्य दललाई १५ दिन भित्र आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर-२ मा सर्वदलीय सहमति जुटाउन नसकिएको स्विकार गरिएको छ।


 

More form the Internet

loading...