Suvadin, Home

३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड, साना दललाई चुनौती

कुनै दलले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पास गर्ने गरी मत ल्यायो। तर, प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेन भने उक्त दलको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिको २७औं बैठकले गरेको यो निर्णयमा उपसमितिका दुई सदस्यले असहमति जनाएका छन्। थ्रेसहोल्डको निर्णयमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेकपा मालेका अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले असहमति जनाएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिकाे कार्यालय ।

काठमाडौं, चैत ९ – अब राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नै पर्ने भएको छ। राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी बिधेयक समितिमा पठाएको छ।

यो विधेयक पास भएमा साना दलहरुलाई चुनौती थपिनेछ। उनीहरूले प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेको अगुवाईमा यस्तो प्रावधान लागू गर्न खोजेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

अब समानुपातिक सांसद पाउन कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत पाउनुपर्छ। थ्रेसहोल्ड पार गर्नुका साथै प्रत्यक्षत र्फ कम्तिमा एक सिट प्रत्यक्ष सांसद पनि जित्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि साना दलहरु हच्केका छन्। उनीहरुको विरोधका बावजुद बिधेयक समितिमा पुगेको हो।

कुनै दलले समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड पास गर्ने गरी मत ल्यायो। तर, प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेन भने उक्त दलको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। 

कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिको २७औं बैठकले गरेको यो निर्णयमा उपसमितिका दुई सदस्यले असहमति जनाएका छन्। थ्रेसहोल्डको निर्णयमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेकपा मालेका अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले असहमति जनाएको बताइएको छ।

उनीहरुले बहुमतका नाममा जवरजस्ती प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्दै विरोध गरेका छन्। यो प्रस्ताव कांग्रेस र एमाले मिलेर ल्याएको आरोप साना दलहरुले लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐनको मस्यौदामा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड प्रस्ताव गरेको थियो।

तर, साना दलहरुको विरोधका कारण निर्वाचन सम्वन्धी अन्य विधेयक पास भएपनि यो राज्य व्यवस्थामा नै अड्किएको थियो। विधेयक राज्य व्यवस्थाको पूर्ण समितिले पास गरेर व्यवस्थापिका संसदमा पठाउनुपर्छ। संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ।


 

More form the Internet

loading...