Suvadin, Home

फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रतिवेदनबारे लेखाद्वारा सञ्चार मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग 

यसअगाडि लेखा समितिले मोबाइलको फिक्वेन्सी वितरणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एउटा उपसमिति गठन गरेको र त्यस उपसमितिले प्रतिवेदन सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। ०६८ पुस २५ मा सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखा समितिले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो। 
संसद भवन।

काठमाडौं, माघ ४


व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिकोे मंगलबारको बैठकले फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धी समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ।

यसअगाडि लेखा समितिले मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी वितरणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एउटा उपसमिति गठन गरेको र त्यस उपसमितिले प्रतिवेदन सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। ०६८ पुस २५ मा सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखा समितिले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो। 

तर, उक्त निर्देशनको जवाफ नआएको भन्दै फेरि लेखा समितिले मंगलबार अर्काे निर्देशन दिएको लेखासमिति सचिवालयका उपसचिव नेत्र भट्टराईले बताए। समितिको आइतबार बसेको बैठकले एनसेलबाट पूँजीगत लाभांश कर तीन महिनाभित्र चुक्ता गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। 

समितिले एनसेलले १५ प्रतिशत र एनसेलको ९० प्रतिशत शेयर लिएको टेलिया सोनेराबाट १० प्रतिशत कर उठाउन गरेको ताकेता पूरा नभएको भन्दै तीन महिनाभित्रै काम गूरा गर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो।

समितिका सदस्यहरूले चाहिँ एनसेलले चुक्ता गर्नुपर्ने २३ अर्ब कर चुक्क्ता नगर्दासम्म फोरजी सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा छन्। समितिका सदस्य एक सदस्यले भने, ‘कर नतिर्ने कम्पनीलाई सेवा विस्तार गर्ने लाइसेन्स दिनु भनेको अझ ठूलो गल्ती हो। त्यसकारण पनि उसलाई जसरी पनि कर तिराउन सदस्यहरू लागिपरेका छन्।’ 

आइतबारको बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले एनसेलको लाभकर उठाउन कार्यतालिका बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले आगामी केही महिनामै कर निर्धारण र कर असुली दुबै काम गरिसक्ने जानकारी गराए। लेखा समितिका सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाका अनुसार कर निर्धारणका सबै काम सक्नका लागि आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकले समितिसमक्ष तीन महिनाको समय माग गरेकोमा समितिले सहमति दिएको थियो। 

एनसेल, युटिएल लगायतका निजी दुरसञ्चार कम्पनीले फोरजी सेवा सुरू गर्नका लागि दुरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। अहिले नेपाल टेलिकमले मात्रै ०७३ पुस १७ बाट फोरजी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि एनसेलले लाइसेन्स माग गरेको र त्यस सम्बन्धमा के भइरहेकोबारे जानकारी दिन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र सूचना तथा सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई बैठकमा डाकिएको थियो।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनाल एनसेल लगायतका निजी कम्पनीहरूले दिएको निवेदन अध्ययन भइरहेको र एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने नपाउनेबारे अहिले नै केही भन्न नसकिने बताए।


 

More form the Internet

loading...