Suvadin, Home

मुलुकभर ४५ हजार सौर्य सडक बत्ती जडान गरिँदै

मन्त्रालयले मुलुकभरका २१७ नगरपालिकामध्ये एक सय ४३ नगरपालिकालाई सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न ५० करोड विनियोजन गरेको हो। मन्त्रालयले जनहसभागितामा आधारित रहेर सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न दुई सय १७ नगरपालिकासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो भने तीमध्ये एक सय ४३ नगरपालिकाले मात्र आफ्ना नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
साैर्य लाइट।

अशोक घिमिरे, काठमाडौं, पुस २०


सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर हरेक नगरपालिकामा सडक सौर्य बत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।

मन्त्रालयले मुलुकभरका २१७ नगरपालिकामध्ये एक सय ४३ नगरपालिकालाई सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न ५० करोड विनियोजन गरेको हो। मन्त्रालयले जनहसभागितामा आधारित रहेर सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न दुई सय १७ नगरपालिकासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो भने तीमध्ये एक सय ४३ नगरपालिकाले मात्र आफ्ना नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कूल ५० करोड बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार अनुदान रकम उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै दोस्रो चरणमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ वटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र तीन नगरपालिकालाई दुई करोड अनुदान निकासा गरिएको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको नगरपालिका शाखाका उपसचिव नरहरि शर्मा भण्डारीले एक सय ४३ नगरपालिकालाई कुल ४५ हजार ३०८ वटा सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए। नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ। त्यस्तै प्रत्येक नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

एघार सय किमी सडक उज्यालो हुँदै

चालु आवमा करिब ४५ हजार ३०८ थान सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करिब एक हजार १०० किलोमिटर सडक उज्याला हुनेछन्। सरकार, स्थानीय निकाय र जनसहभागिताबाट सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रममार्फत् चालु आवमा देशभरका करिब ५० हजार सडकबत्ती विस्थापन गरिने मन्त्रालयको योजना छ।

सौर्य सडकबत्ती जडान गरिएपछि सडकबत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । यसअघि सडकबत्ती बालेबापत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले अर्बौँ रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएका छन्।

त्यस्तै सौर्य सडकबत्ती जडानसँगै राष्ट्रिय रुपमा विद्युत् खपतमा कमी आउने र सरकारको विद्युत्भार कटौती अभियानलाई पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उपसचिव भण्डारीको भनाइ छ। सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगरक्षेत्रमा हुने आपराधिक घटनामा कमी आउने र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न सहयोग पुग्नुका साथै सडकमा रातिको समयमा हिँडडुल गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ।

उपत्यकामा १९ हजार सौर्य सडक बत्ती

मन्त्रालयले उपत्यकाका २२ वटा नगरपालिकामध्ये १८ वटा नगरपालिकालाई सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान निकासा गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चालु आवमा २५२ आयोजनाअन्तर्गत आठ हजार पाँच सय ४१ वटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।

त्यस्तै ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई दुई हजार एक सय ८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एक हजार पाँच सय ३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एक हजार दुई सय ६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई सात सय ६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई सात सय ५९ र कार्यविनायक नगरपालिकालाई ६६० वटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।

त्यस्तै तारकेश्वर नगरपालिकालाई ६४४, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई पाँच सय ५६, नागर्जुन नगरपालिकालाई चार सय ४६, चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई तीन सय ९४, अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिकालाई दुई सय ७५, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई दुई सय ७०, कीर्तिपुर नगरपालिकालाई २०७, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई एक सय ५५, नगरकोट नगरपालिकालाई ५०, शङ्खरापुर नगरपालिकालाई ३५ र सूर्यविनायक नगरपालिकालाई आठवटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।

यस्तै विराटनगर उपमहानगरपालिकाले दुई हजार ६४६, वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले एक हजार ५५०, भरतपुर उपमहानगरपालिकाले पाँच सय १५, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ४६८, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले ३९४, इटहरी उपमहानगरपालिकाले तीन सय ३७, धरान उपमहानगरपालिकाले तीन सय ३६, धनगढी उपमहानगरपालिकाले २९९ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २०० वटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न मन्त्रालयबाट अनुदान पाएका छन्।

मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडकबत्ती जडान सकिने जनाएको छ। केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले यही पुस २५ गतेभित्र सबै नगरपालिकालाई बोलपत्र प्रक्रिया सकेर काम सुरु गर्न दिर्नेशन दिएको छ। रासस

 

More form the Internet

loading...