Suvadin, Home

संविधान संशोधनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सर्वोच्चको निर्णय

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारले मंसिर १४ गते संविधानको विभिन्न धाराहरुमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।
सर्वोच्च अदालत।

काठमाडौं, पुस १८


सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारले मंसिर १४ गते संविधानको विभिन्न धाराहरुमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएकोमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो।

तीन दिनको सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलाशले विधायन

प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन भन्दै अधिवक्ता खड्काले संशोधन विधेयकको संसदीय प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन सर्वोच्चको आदेश भएको जानकारी दिए।

अदालतको फैसलामा संविधानको धारा २९६ को उपधारा १, धारा २९६ को उपधारा ३ साथै धाराहरु २७४, २९५ र २९६ को व्याख्या गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा संविधानलाई समग्रमा हेरिनु पर्ने र व्यवस्था गरिएका प्रावधानबीच सार्थक र तर्कपूर्ण तादम्यता कायम हुनेगरी व्याख्या र प्रयोग गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ भनि उल्लेख गरिएको छ।

यसलाई थप व्याख्या गर्दै फैसलामा वर्तमान संसद पूर्ववर्ती संविधानसभाको रुपान्तरित रुप भएको हुँदा संविधानको भावना मर्म यसले अगाडि सारेको मूल्य मान्यता र राखेको अभिष्ट र आदर्शप्रति विशेष रुपमा संवेदनशील र मर्मज्ञ छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ भन्दै व्यवस्थापिका संसदको कामलाई अदालतले नरोक्ने स्पष्ट परेको छ। यो फैसलासँगै विपक्षी ९ दलले संविधान संशोधन असंवैधानिक भन्दै संसद अवरुद्ध पर्दै आएकोमा अवरुद्धको औचित्य समाप्त भएको छ। संसद खुलाउन विपक्षी दलहरुलाई दबाब परेको छ।

 

More form the Internet

loading...