Suvadin, Home

‘एमाले कार्यकर्ता भेला गरेर गफ चुट्ने सिइओलाई बर्खास्त नगरेर के गर्ने?’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ज्ञवाली आएदेखि नै आलोचना सुरू भएको हो। भूकम्पपीडित जाडो याममा लुगलुग काँपिरहेका बखत धुर्मुस–सुन्तलीले आफैं नमूना बस्ती निर्माण गरिदिएर प्राधिकरणलाई थप चुनौती दिए। यसले धुर्मुस–सुन्तलीको बहादुरीको वाहवाही र सरकारको आलोचनाले सबै क्षेत्रलार्इ तरंगित पारिरहेको थियो। बाहिर आलोचना बढिरहँदा प्राधिकरणले पुस १२ गते पत्रिकामा विज्ञापन छापेर प्रगतिको ‘झिनो विवरण’ सार्वजनिक गर्यो। कामभन्दा बढी आलोचना खेपिरहेका ज्ञवालीमाथि प्रधानमन्त्री दाहालको दृष्टि परिरहेको थियो।  
सुशील ज्ञवाली।

Author's Commentary

सुशील ज्ञवाली आउन् या जाउन्, भूकम्पपीडितको बिजोग नहोस्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा धुर्मुस–सुन्तलीजस्तै मान्छे नियुक्त गरियोस्।

Ashok Adhikari |

काठमाडौं, पुस २१


पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका छ। ज्ञवालीले बुधबार सरकारले सोधेको प्रष्टीकरणको जवाफ दिँदै सरकारी सहयोग नपाएकै कारण प्राधिकरणले उल्लेख्य काम अगाडि बढाउन नसकेको बताएका थिए।

सरकारले सोधेको प्रष्टीकरणको जवाफमा ज्ञवालीले अहिलेसम्म भए गरेका कामको फेहरिस्त पेश गरेका थिए। उनले स्पष्टीकरणमा भनेका छन्, ‘यो प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ।’

ज्ञवालीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उल्लेख्य काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मानेर स्पष्टीकरण बुझाएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै प्रस्तावमा सरकारले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्राधिकरण सिइओ ज्ञवालीलाई हटाइएको औपचारिक जानकारी दिएनन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदमा ज्ञवालीको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए र ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री दाहालकै प्रस्तावमा बर्खास्त गरिएको हो।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बर्खास्त र नियुक्ति सँगसँगै गर्ने भनी प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव गरेपनि नियुक्तिबारे केही खुलाएका छैनन्। यद्यपि, नयाँ सिइओको टुंगो चाँडै लाग्ने स्रोतले जनाएको छ। 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवाली बर्खास्त

सरकारको बर्खास्तीमा परेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीले अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। ‘बर्खास्तीका विषयमा औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ ज्ञवालीका प्रेस संयोजक भुवन केसीले भने, ‘सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको भए हामी कानुन अनुसार अघि बढ्छौँ।’ उनले सरकारी असहयोगका बाबजुद प्राधिकरणले धेरै उल्लेख्य काम गरेको बताए। 

बर्खास्तीको राजनीतिक कारण

सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि सरकारी निकाय र विभिन्न संस्थानमा नियुक्ति, हेरफेर र फेरबदल हुन्छ नै। एमाले निकट सुशील ज्ञवालीलाई पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको थियो। 

ज्ञवाली बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णयबारे सरकारका एक मन्त्रीले सरकारले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि पुनर्निर्माणको काममा ज्ञवालीले अटेर गरेको बताए। ‘सरकारले ताकेता गरेको गरै गर्ने, उहाँले काम नगर्ने, जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो, भएको छैन,’ ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शुभदिनसँग भने, ‘भूकम्पपीडितको आवाज कहाँ सुनियो? परिणाममा देखाउनुपर्यो नि कहाँ काम भएको छ?’

सत्ता समीकरण बदलिएपछि एमालेले नियुक्त गरेका ज्ञवालीमाथि सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नजरमा परिरहेकै थियो। ‘ज्ञवालीमाथि सरकारी निगरानी थियो,’ सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘सरकारको स्पष्टीकरण पनि त्यसैको परिणाम थियो, सरकारसँग टक्कर गर्न खोज्दा पुनर्निर्माणको काममार्फत हिरो हुने अवसर ज्ञवालीको हातबाट उम्कियो।’

ती नेताले प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवालीलाई सरकारले प्रष्टीकरण सोध्दा उल्टै सरकारमाथि दोष थोपरेपछि बर्खास्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताए। ‘जाडोले भूकम्पपीडितको बेहाल भइरहेको छ, ज्ञवाली प्राधिकरणको कार्यालयमा एमाले कार्यकर्ता भेला गरेर राजनीतिक गफ हाँकिरहेका हुन्छन्,’ ती नेताले प्रश्न गरे, ‘अनि बर्खास्त नगरेर के गर्ने?’

को हुन् ज्ञवाली?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०७२ पुस १० गते पुनर्निर्माण प्राविधिकमा नियुक्त गरिएका ज्ञवाली पेशाले इञ्जिनियर हुन्। सिभिल इञ्जिनियरिङ गरेका ज्ञवालीलाई बुटवलको आधुनिकीकरणको श्रेय जान्छ। पाल्पा घर भएका ज्ञवालीले नगर विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलका विश्वास पात्र मानिन्छन्। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०७२ असार ६ गते अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन गरेको थियो। योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई सिइओ बनाइएको थियो। अध्यादेशको समयावधि सकिएसँगै प्राधिकरण स्वतः निष्कृय भएको थियो। त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई सिइओ बनाएर काम सुरू गरेको थियो।

ज्ञवालीका कामभन्दा आरोप धेरै

सरकारलाई ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरणमा सरकारलाई सिधै असहयोगको आरोप लगाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी नदिएको, मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नीतिगत कुरामा ढिलाइ गरेको ज्ञवालीको प्रष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञवालीले प्रष्टीकरणमा भनेका छन्, ‘व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानुनी व्यवस्था तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताले गरेको निर्णय विपरीत कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कार्य भयो।’

उनले कोषमा रहने गरी फ्रिज नहुने खातामा जम्मा भएको २८ अर्ब रुपैयाँ निजी आवास अनुदानमा मात्र खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति दिइए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सहमति नदिइएको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो भूमिका सन्तोष रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

एक वर्षमा के-के गर्यो प्राधिकरणले ?

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ज्ञवाली आएदेखि नै आलोचना सुरू भएको हो। भूकम्पपीडित जाडो याममा लुगलुग काँपिरहेका बखत धुर्मुस–सुन्तलीले आफैं नमूना बस्ती निर्माण गरिदिएर प्राधिकरणलाई थप चुनौती दिए। यसले धुर्मुस–सुन्तलीको बहादुरीको वाहवाही र सरकारको आलोचनाले सबै क्षेत्रलार्इ तरंगित पारिरहेको थियो।

बाहिर आलोचना बढिरहँदा प्राधिकरणले पुस १२ गते पत्रिकामा विज्ञापन छापेर प्रगतिको ‘झिनो विवरण’ सार्वजनिक गर्यो। कामभन्दा बढी आलोचना खेपिरहेका ज्ञवालीमाथि प्रधानमन्त्री दाहालको दृष्टि परिरहेको थियो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा ज्ञवालीले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। उनको विज्ञप्तिमा एक चरणको उपलब्धि हासिल गर्दै प्राधिकरण पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन सफल भएको उल्लेख छ।

भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जनाइएको छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भइसकेको जनाएको छ।

‘जसमा पुस ८ गतेसम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन्, ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण तयार भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लापछि हामीले भूकम्पबाट प्रभावित र कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम अघि बढाइएको जनाउँदै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४१ हजार ३ सय ११ घर निर्माण भएको जानकारी प्राप्त भएको, १७ हजार १ सय ४४ घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको जनाएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०७४ भित्रै थप ७४ वटा सम्पदाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको सहितको प्रगति प्रतिवेदन ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेका थिए।

 

More form the Internet

loading...