Suvadin, Home

मेनपावर व्यवसायीलाई राजदूत नबनाऊ

मेनपावर व्यवसायी राजदूत हुने वातावरण तयार भए त्यसले नेपालको कूटनीति र नेपालीको रगत पसिनालाई विदेशी भूमिमा सदुपयोग हैन, दुरूपयोग बढी गर्ने निश्चित छ। एउटा मेनपावर व्यवसायी राजदूत बन्न किन मरिहत्ते गर्छ? उसको स्वार्थ कहाँ जोडिएको छ? भन्ने विषयवस्तुमाथि गम्भीर बन्न जरुरी भइसकेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको ‘निर्णायक भूमिका’ले देशको कूटनीतिक मर्यादा र सार्वजनिक पदको इज्जत बचाउने आश गरिएको छ।
शर्मिला पराजुली र अाशा लामा।

सम्पादकीय


सरकारले गत साता १४ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। सिफारिसमा पर्ने कतिपय नेताका आफन्त, नातागोता र विवादित छविका मेनपावर व्यवसायी छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै सासु प्रतिभा राणालाई जापानका लागि राजदूत सिफारिस गराएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा निर्लज्ज हस्तक्षेप गरेर प्रहरी संगठन नेतृत्वविहीनको स्थितिमा पुर्याएका देउवाको यो कदमको आफ्नै पार्टीबाट बिरोध भइरहेको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नै सम्धी भरत रायमाझीलाई स्पेनका लागि राजदूत सिफारिस गरेका छन्। कांग्रेसको कोटामा परेका रमेश कोइरालाको सिफारिस विवादमुक्त छैन। बङ्गलादेशका लागि राजदूत सिफारिस भएका चोपलाल भूसालको प्रसंग पनि विवादरहित छैन। सोही पार्टीको सिफारिसमा परेकी आशा लामा मेनपावर व्यवसायी हुन्। फोरम लोकतान्त्रिकको सिफारिसमा परेकी शर्मिला पराजुली पनि मेनपावर व्यवसायी हुन्। पराजुली अघिल्लो पटक खड्गप्रसाद ओली सरकारका पालामा पनि सोही पार्टीबाट सिफारिसमा परेकी थिइन्। 

नेपालमा राजनीतिको वैशाखी नेटेकिकन कोही कुनै पदमा नियुक्ति असम्भवप्रायः छ। देशको मर्यादासँग जोडिएका कतिपय सवालमा पनि दलगत स्वार्थ प्रष्टसँग उजागर हुने गरेको पाइएको छ। दलको संलग्नतामा हुने अथवा गराइने कतिपय निर्णयले देशको इज्जतै राजनीतिको दूषित हावामा मिसाइदिने गरेको प्रतीत हुन्छ। व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका निम्ति राजनीतिक पार्टीहरूले देशको मर्यादालाई टोकरीमा मिल्काउँछन् भन्ने सन्देह पनि सँगसँगै उब्जिएको छ। कांग्रेसभित्र थुप्रै व्यक्ति थिए होलान् तर देउवाले आफ्नी सासुमात्र देखे, कमल थापाले सम्धीमात्र फेला पारे। राज्यका निकायमा हुने नियुक्तिको डोरी कहाँ–कहाँ जोडिएको छ, व्यक्तिगत वा राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध कहाँ स्थापित हुन पुग्छ भन्ने सवालको जवाफ खोज्न राजदूत सिफारिसको गहिराइमा पुग्नैपर्ने हुन्छ।

प्रश्न प्रतिभा राणा, भरत रायमाझीको मात्रै हैन। उनीहरूले व्यक्तिगत पहुँचले भ्याएसम्म आफ्नो अनुकूल निर्णय गराए। तर, यो निर्णयको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसँग जोडिन पुग्छ। उनीहरूले देशको कूटनीतिक मर्यादा स्थापित गराउन र आफ्नो देशसँग जोडिने सवालहरूमा निर्णय दिन कति सक्षम हुन्छन् त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो। सिफारिसमा परेकाहरूले पक्कै पनि आफ्नो काम, कर्तव्य र मर्यादाको हेक्का राखेकै हुनुपर्छ। 

आशा लामा, शर्मिला पराजुलीका हकमा सिफारिस सामान्य रुपले हेर्दा पनि अस्वाभाविक देखिन्छ। मेनपावर व्यवसायीका रुपमा परिचित व्यक्ति राजदूत बनेर नेपाल र नेपालीको हितमा कति कार्य गर्लान्? यो सिफारिसको आधार के हो? सिफारिसमा पर्नेहरूको योग्यता र मापदण्ड के हो? स्पष्ट छैन। स्मरणीय छ, आज देशका लाखौं सर्वसाधारण नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा छन्। अनेक दुःख, कष्ट झेलेका छन्, मेनपावर व्यवसायीबाट ठगिएका छन्, लुटिएका छन्, त्यसमा सबैभन्दा बढी मेनपावर व्यवसायी जोडिएका छन्। आशा लामा र शर्मिला पराजुलीबाट ठगिनेहरू छन्, विदेशी भूमिमा नंग्रा खियाइरहेका छन्। तिनै मेनपावर व्यवसायी राजदूत बन्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा ती नागरिकमाथि कति न्याय हुन्छ? दलबाट खरिद गरिएको राजदूत पदले पक्कै पनि यस्ता नागरिकसँग दुःख साटासाट गर्न सक्दैन। उनीहरूले दललाई आफ्नो प्रभावमा पारे, सिफारिसमा परे। उनीहरू दलको आज्ञाअनुसार खटिन्छन्, विशेषगरी आफूले त्यो पद खरिद गर्दाको मूल्य हासिल गर्न तल्लीन हुन्छन्। कुनै व्यवसायसँग जोडिएको व्यक्ति महत्वपूर्ण पदमा पुग्दा स्वार्थ अवश्य जोडिन्छ।

सिफारिस अन्तिम हो पनि र हैन पनि। यसमा संसदीय सुनुवाइको एउटा चरण बाँकी नै छ। स्वार्थ जोडिएका विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले कसरी निर्णय गर्ला भन्ने आमचासो बढेर गएको छ। हुन त संसदीय सुनुवाइ समितिले यस्ता व्यक्तिलाई रोक्न सक्ने तागत कमै राखेको देखिने गरेको छ। यसपटक हुने सुनुवाइमा राजदूत नियुक्तिका विषयमा मापदण्ड खोज्न भने जरुरी छ। जो पायो त्यही व्यक्ति राजदूत सिफारिस गर्ने स्वार्थ संस्थागत हुँदै जाँदा यो पदको कद नै घटेर गएको महसुस गर्न आवश्यक छ। लामा र पराजुली सिफारिस मात्रले राजदूत पदको कद र मर्यादा सर्लक्कै घटाइदिएको छ। मेनपावर व्यवसायी राजदूत हुने वातावरण तयार भए त्यसले नेपालको कूटनीति र नेपालीको रगत पसिनालाई विदेशी भूमिमा सदुपयोग हैन, दुरूपयोग बढी गर्ने निश्चित छ। एउटा मेनपावर व्यवसायी राजदूत बन्न किन मरिहत्ते गर्छ? उसको स्वार्थ कहाँ जोडिएको छ? भन्ने विषयवस्तुमाथि गम्भीर बन्न जरुरी भइसकेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको ‘निर्णायक भूमिका’ले देशको कूटनीतिक मर्यादा र सार्वजनिक पदको इज्जत बचाउने आश गरिएको छ। 


 

More form the Internet

loading...