Suvadin, Home
Nepal Life Insurance Ltd.

प्रचण्डको कथन र राजनीति

दाहालले के बिर्सिए भने नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै गत वर्ष यो मुलुकमा राष्ट्रपतिको दोस्रो चुनाव भएको थियो। त्यसमा गुरुङ समुदायका कुलबहादुर गुरुङसमेत उम्मेद्वार थिए। गुरुङ राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिमध्येका एक कुसल, इमानदार र असल व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन्। तथापि, दाहाल र उनको दलको राष्ट्रपतिको छनौटमा ‘भण्डारी’ परिन् ‘गुरुङ’ परेनन्। किनभने गुरुङ नेपाली कांग्रेसबाट उठेका थिए, जुन दल राजनीतिक समीकरणमा थिएन।
पुष्पकमल दाहाल।

चरण प्रसाईं


 

राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी चुनिनु गलत थियो भन्ने किमार्थ होइन। उनी त्यस पदमा पुग्न सफल भएकोमा समस्त महिला वर्ग र नेपाली समाजले गर्व गर्ने विषय हो। उनले नेपालको राजनीतिमा एक इतिहास रच्न सफल भएकी छन् ‘पहिलो महिला राष्ट्रपति’ भएर। संसदमा बहुमत पुर्याएको दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएबाट उनी राष्ट्रपति भइन्। दाहालले ल्होसारमा दिएको अभिव्यक्ति र मुलुकको धरातलीय राजनीतिक यथार्थबीच तालमेल भने देखिँदैन।
 
हरेक वर्षझैं गुरुङजातिले मनाउने ल्होसार पर्व यो वर्ष पनि भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यस अवसरमा टुँडीखेलको एक भव्य कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। सम्बोधनमा त्यहाँ उपस्थित समुदायलाई मक्ख पार्दै उनले भने, ‘म बाँचिरहे भने गुरुङलाई राष्ट्रपति बनाउँछु।’ 

यस अभिव्यक्तिबाट त्यहाँ रहेका गुरुङ समुदाय दङ्दास पर्नु स्वभाविकै थियो पनि। उनको यो कथनको समर्थनमा सहभागीले धित मर्ने गरी ताली बजाए।

तर, दाहालले के बिर्सिए भने नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै गत वर्ष यो मुलुकमा राष्ट्रपतिको दोस्रो चुनाव भएको थियो। त्यसमा गुरुङ समुदायका कुलबहादुर गुरुङसमेत उम्मेद्वार थिए। गुरुङ राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिमध्येका एक कुसल, इमानदार र असल व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन्। तथापि, दाहाल र उनको दलको राष्ट्रपतिको छनौटमा ‘भण्डारी’ परिन् ‘गुरुङ’ परेनन्। किनभने गुरुङ नेपाली कांग्रेसबाट उठेका थिए, जुन दल राजनीतिक समीकरणमा थिएन। 

यो प्रसंग यहाँ उठाउनुको तात्पर्य राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी चुनिनु गलत थियो भन्ने किमार्थ होइन। उनी त्यस पदमा पुग्न सफल भएकोमा समस्त महिला वर्ग र नेपाली समाजले गर्व गर्ने विषय हो। उनले नेपालको राजनीतिमा एक इतिहास रच्न सफल भएकी छन् ‘पहिलो महिला राष्ट्रपति’ भएर। संसदमा बहुमत पुर्याएको दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएबाट उनी राष्ट्रपति भइन्। दाहालले ल्होसारमा दिएको अभिव्यक्ति र मुलुकको धरातलीय राजनीतिक यथार्थबीच तालमेल भने देखिँदैन।
 
किनभने हाम्रो देशको राजनीति दलगत आदर्श र सिद्घान्तमा आधारित छ जातीयतामा होइन। विगतका दुबै संविधानसभाका चुनावमा कतिपय जातीय आधारमा चुनाव लड्ने दलहरूले आफ्नो अस्तित्वसमेत स्थापित गर्न सकेनन्। केही दलले भने समानुपतिक सिटमा सीमित भए। यसबाट स्पष्ट हुन्छ जातीय राजनीतिलाई नेपाली मतदाताले अस्वीकार गरेका छन्।  
 
तथापि, कतिपय समूह तथा दलहरूले जातीय तथा धार्मिक आडमा अझ पनि राजनीति गर्न छोडेका छैनन्। तिनले यसैमा टेकेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा हुने ठानेका छन्। तर, यसका आडमा राजनीतिक गर्नु भनेको ऐतिहासिक माहाभूल हुनेमा तिनीहरू अनभिज्ञ छन्। किनभने साम्प्रदायिक राजनीतिले मुलुक गलत दिशातिर धकेल्छ। गलत नेतृत्व अथवा समूहका चलखेलको सिकार बन्ने खतरा बढ्छ। यसबाट राष्ट्रलाई कालान्तरमा अकल्पनीय क्षति पुग्न सक्छ।
 
वास्तवमा भन्ने हो भने ०६२÷०६३को जनआन्दोलनपछि जातीय अवधारणाको राजनीति मुलुकमा भित्रिएको हो। पहिचानको अधिकारबाट प्रवेश पाएको यो सवाल जातीयता र धर्मको राजनीतिमा गएर अड्केको छ। दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनजाति र उत्पीडन वर्ग मुक्तिको सवाल दाहालको नेतृत्वको दल माओवादीले उठायो। यसको आकर्षणमा धेरै युवा, दलित एवम् जनजाति होमिए पनि। 
 
मुलतः धर्मको राजनीति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले गर्दै आएको छ। उसले सिद्घान्तभन्दा धर्मको विषयमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देखेको छ। यही मिलन बिन्दु पहिल्याएर निर्दलीय पञ्चायती राजनीतिमा हुर्केका दुबै राप्रपा पार्टीको एकीकरण भयो। भारतको भारतीय जनता पार्टीको (बिजेपी) सिको उसले गरेको छ। तर, हालसालै भारतको ‘सुप्रिम कोर्ट’ले धर्म र जातका आधारमा राजनीति गर्न निषेध गरेको छ। यसमा टेकेर भारतमा राजनीति गर्नेका लागि यो एक बलियो झड्का हो। 
 
विगतमा धर्मको राजनीतिले हिन्दुस्तानले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्यो। बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि हिन्दु र मुसलमानबीचको दंगाबाट लाखौं नागरिक हताहत र विस्थापित भए। यस सवाललाई लिएर देशको विभाजन समेत भयो। पाकिस्तान भन्ने नयाँ देशको जन्मियो। यस पीडाको अवशेष अझ पनि छ। कास्मिर क्षेत्रमा आन्तरिक द्वन्द्व एवम् दुई देशबीचको सीमामा बारम्बारको आक्रमण र लडाइँ जारी छ। पाकिस्तानको आन्तरिक द्वन्द्वमा धर्मको पनि ठूलो हात रहेको छ।
 
आन्तरिक द्वन्द्वले इस्ट पाकिस्तान सन् १९७२ मा बंगलादेश भन्ने राज्य बन्यो। पाकिस्तानबाट ऊ छुट्टिनुपर्ने मुख्य कारण भाषा पनि हो भन्ने छ। यो नयाँ मुलुकमा समेत अझै राजनीति अस्थिरता छ। यहाँ जननिर्वाचित सरकार भए पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताको उपहास भएका छन्। न्यायालय राजनीतिक प्रभावमा परेको छ। आमनागरिक डर–त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्।  
त्यस्तै, श्रीलंका बेलायत उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै जातीय र धार्मिक द्वेषबाट सिंहाली र तामिल समुदायबीचको चर्को द्वन्द्व सकिएको छैन। सन् १९७५ मा स्वतन्त्रताको लागि तामिल समुदायले लिबरेसन अफ टामिल टाइगर इलम (एलटिटिई)मार्फत धेरै लामो सशस्त्र संघर्ष गरे। यही संघर्षका क्रममा यसका प्रमुख भिल्लुपाई प्रभाकरणलाई सरकारी सेनाले सन् २००९ मा हत्या गर्यो। तिनका अखाडा ध्वस्त भए। तथापि, अहिले पनि त्यहाँ तामिल समस्या यथावत छ। समाधान भेटिएको छैन।
 
त्यसैगरी, म्यानमारमा (बर्मा) लामो समयसम्म सैनिक शासनपछि त्यहाँको राजनीति केही उदार भएको छ। यो बुद्घधर्म बाहुल्य देश हो। यो मुलुक पनि जातीय राजनीतिको चपेटामा परेको छ। प्रजातन्त्रकी नेतृ आङसाङ सुचीको नेतृत्वको दल लिग फर डिमोक्रेसी सत्तामा रहँदा समेत यहाँ नरसंहारका (जातीय सफाया) समाचार सार्वजनिक भएका छन्। त्यहाँका रोहिंग्या अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायको गत वर्ष अक्टोबरमा भएको नरसंहारमा सुरक्षा फौजको हात रहेको शंका छ। सन् २०१२ को जातीय द्वन्द्वमा यस समुदायका सयौं व्यक्तिको मृत्यु भयो भने लाख भन्दाबढी व्यक्ति विस्थापित भए।
 
अफगानिस्थानका पीडा, कथा–व्यथा विश्वसामु छर्लङ्ग छ। विभिन्न समुदायबीच भइरहेका हिंसात्मक द्वन्द्वका दलदलबाट चाहेर पनि यो मुलुकले मुक्ति पाएको छैन। विभिन्न विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूका चंगुलमा यो देश फसेको छ। अफ्रिकी राष्ट्र बरुण्डी, रवण्डा र कंगोमा हुटु र टुट्सी समुदायबीचका जातीय दंगाले दसौंं लाख मानिस नरसंहारका सिकार भए। विश्व इतिहारमा यो नबिर्सने कालखण्ड हो। 
 
नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि केही जातीय, धर्मिक र क्षेत्रीय समूहहरूले घृणा र द्वेषका राजनीति गर्ने प्रयास गरे। सबैभन्दा पहिलो नेपालगञ्जमा उठेको दंगालाई लिन सकिन्छ। धार्मिक असहिष्णुताबाट सुरू भएको दंगा मधेसी र पहाडी समुदायबीचको भावनात्मक विभाजनको विजारोपण यहाँ गरियो। पहाडे मुलका प्रहरीले मधेसी नागरिकलाई ताकीताकी आक्रमण गर्ने र पाहाडी समुदायलाई संरक्षण दिने कृत्रिम दृश्यका भिडियो बनाइयो। यसको राजधानी लगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरियो। यसबाट मधेसी समुदाय पहाडी वर्गप्रति आक्रोसित हुनु स्वभाविक थियो पनि।
 
यस दूषित भावना फैलाउन तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीले गरेको नागरिकस्तरको त्यसबेलाको प्रतिवेदनले दर्शाएको थियो तर यसको खण्डन उसले गर्यो। त्यसपछि दुई मधेस आन्दोलनमा मधेसी र पाहाडी समुदायबीच ठूलै भिडन्त हुने आँकलन थियो तर भएन। पहिलोभन्दा दोस्रो मधेस आन्दोलन बढी संयमित र जिम्मेवार बन्यो। पछिल्लो नाकाबन्दी केन्द्रित मधेस आन्दोलनले त्यसका नेतृत्व गर्ने दलहरूको छवि राम्रो रहेन। टीकापुर र महोत्तरीमा प्रहरी अफिसर र जवानमाथि भएका क्रुर एवम् बर्बरताका कार्य त्यस आन्दोलनको कलंक बन्यो।     
 
त्यसैगरी, सन् २००७ को कपिलवस्तुमा महिन खानको सुनायोजित हत्या र आगजनी हिन्दु–मुस्लिमबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुत्सित चाल थियो। पछिल्लोपटक ललितपुर चर्चमा भएको बम विष्फोटनका घट्ना धार्मिक दंगा भड्काउने खाले थिए। यस्ता घटनाले विभिन्न समुदायबीच क्षणिक आक्रोश उत्पन्न गर्ने काम त गर्यो तर दीर्घकालीन प्रभाव छोड्न सकेन। हाम्रो राजनीतिक र धार्मिक सहिष्णुताको संस्कारले यस्ता गलत कार्यलाई बढावा दिएन। नागरिकले यसलाई आपराधिक गतिविधिका रुपमा लिए।
 
हाम्रो जातजाति र धर्मावलम्बीहरूबीच आपसी सम्मान, भाइचारा र सद्भावको लामो इतिहास एवम् संस्कार छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको एकीकरणपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिए नेपाललाई ‘चार वर्ण र ३६ जातको फुलबारी’ भनेर। 
 
नेपालको राजनीति अझै पनि बिग्रको छैन। विगतमा पवित्र मानिएको संग्लो पानी बग्ने काठमाडाैंको बाग्मतीजस्तो छ। यसलाई दूषित पार्न ढलहरू निर्माण गर्ने धेरै प्रयास भए तर सफलता हुन सकेको छैन। सफल पनि नहोस् भन्ने कामना गरौं। क्षणिक सुख–सुविधाको नाममा बाग्मतीको दुर्दशा हामीले भोगिसकेका छौं। 
 
हाम्रो असल राजनीतिक अभ्यास बिग्रेपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन प्रायः असम्भव हुन्छ, जसरी आज बाग्मती सफा गर्न हामीलाई हम्मेहम्मे परेको छ। विश्वको राजनीतिक अनुभवले पनि यही भन्छ। जातीय र धर्मका आधारमा चलेको राजनीतिले कसैको पनि भलो गर्दैन। त्यसैले, यस प्रकारका राजनीतिबाट अभिपे्ररित हुने राजनीतिज्ञलाई तालीभन्दा समयमै सचेत गराउनु बेस हुन्छ। 

 

More form the Internet

loading...