Suvadin, Home

नागरिककाे नजरमा स्थानीय तहकाे निर्वाचन

विभिन्न समस्यालार्इ व्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व वर्तमान सरकारसँग छ। फेरि पनि जुन आँट र स्पिरिट लिएर सरकारले चुनावको घोषणा गर्यो त्यो वास्तवमै सराहनीय छ। हामीले राम्रोलाई राम्रो र खराबलाई खराब भन्ने बानी बसाल्नु जरुरी छ। मधेस केन्द्रित दलहरु मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा खुलेका क्षेत्रीय पार्टीहरुलाई समेत संम्बोधन गरेर अधिकतम् सहभागिता पनि अहिलेको चुनौती हो। चुनाव बहुमत र अल्पमतको खेल हो। बहुमतले अल्पमतलाई शासन गर्ने पद्धति नै प्रजातन्त्र हो। तर, यदि अधिकतम् दलहरु चुनावमा सहभागी हुन सकेनन् भने लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावले समाधान होइन समस्या निम्त्याउँछ। त्यसैले यस्ता क्षेत्रीय पार्टीको कुराहरुलाई सम्बोधन गर्दै अधिकतम् लचकताका साथ प्रस्तुत भएर सबैलाई सहभागी गराउनु अहिलेको दायित्व हो।
निर्वाचन अायाेग ।

 

विष्णुप्रसाद रिमाल


स्थानीय निकायको चुनावको घोषणासँगै देशमा चुनावी सरगर्मी बढी सकेको छ। सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा समर्थन, विरोध, शंका, आशंका, खुसी दुःखका सन्देशहरुले ढाउँ पाउन थालेका छन्। स्ववियु निर्वाचनको सरगर्मी बढी रहँदा घोषणा भएको स्थानीय चुनावले अब सिंगो देशलाई नै चुनावमय बनाएको छ।

अघिल्लो स्थानीय चुनावको छेउँछाउमा बिहे भएका श्रीमान् श्रीमतीबाट जन्मिएको सन्तान युवा भई सक्दा समेत हुन नसकेको चुनावले वास्तवमै स्थानीय निकायलाई परिवर्तन गर्नेछ। एउटा सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय निकायले अब जनप्रतिनिधि पाउने भएको छ।

जनप्रतिनिधि वास्तवमै जिम्मेवार हुनुपर्छ, तब मात्र ऊ जनताको सेवक  हुन सक्छ भन्ने चेतना राजनीतिज्ञहरुमा क्रमशः पलाउन थालेको छ र पलाउनु पनि पर्छ। अनि मात्र देश विकास सम्भव छ। त्यसका लागि स्थानीय निकायले पूलको काम गर्नेछ।

चुनावको मिति घोषणा हुँदै गर्दा यसभित्र थुप्रै चुनौती, दायित्व र अवसरहरु छन्। सरकारले चुनावको कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा मधेस केन्द्रित दलहरुले विरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिरहेका छन्।

मधेस केन्द्रित दलहरुले चुनावमा जानका लागि पहिले टेबुल गरिएको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गरिनु पर्ने अनि मात्र आफूहरु चुनावमा  भाग लिने अन्यथा आन्दोलन  गर्ने बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चुनाव घोषणाको स्वागत गरेको छ।

यी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व वर्तमान सरकारसँग छ। फेरि पनि जुन आँट र स्पिरिट लिएर सरकारले चुनावको घोषणा गर्यो त्यो वास्तवमै सराहनीय छ। हामीले राम्रोलाई राम्रो र खराबलाई खराब भन्ने बानी बसाल्नु जरुरी छ।

मधेस केन्द्रित दलहरु मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा खुलेका क्षेत्रीय पार्टीहरुलाई समेत संम्बोधन गरेर अधिकतम् सहभागिता पनि अहिलेको चुनौती हो। चुनाव बहुमत र अल्पमतको खेल हो। बहुमतले अल्पमतलाई शासन गर्ने पद्धति नै प्रजातन्त्र हो।

तर, यदि अधिकतम् दलहरु चुनावमा सहभागी हुन सकेनन् भने लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावले समाधान होइन समस्या निम्त्याउँछ। त्यसैले यस्ता क्षेत्रीय पार्टीको कुराहरुलाई सम्बोधन गर्दै अधिकतम् लचकताका साथ प्रस्तुत भएर सबैलाई सहभागी गराउनु अहिलेको दायित्व हो।

कुनै पनि समस्यालाई पर धकेल्नु समाधान होइन, त्यसलाई निक्र्यौल  गर्नु चाहिँ समाधान हो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा देखिएका अधिकतम समस्यालाई समाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

त्यसैगरी, राज्यको पुनर्संरचना अहिलेको चुनावका लागि अप्ठ्यारो खुड्किलो बन्न सक्छ। चुनाव पुनर्संरचना आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार हुने वा पहिलेकै अवस्थामा हुने हो त्यो पनि वर्तमान अवस्थाको चुनौती हो।

यहाँ आयोगको सिफारिसभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै अवस्थामा चुनाव गराउँदा पनि समस्या हुन सक्छ। यसको उचित निकास पनि अहिलेको मुख्य चुनौती हो। चुनौतीबाट पन्छन खोज्यो भने यसले समस्या ल्याउँछ तर चुनौतीको समाधान खोज्यो भने यसले अवसर ल्याउँछ।

त्यसैले वर्तमान चुनौतीको समाधान खोजेर देशका लागि एउटा राम्रो अवसरको रुपमा चुनावलाई लिनु पर्दछ। वि.सं. २०६३ को जनआन्दोलनले पनि माग नगरेको संविधान  र राज्यको पूनःसंरचनाको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।

देशका लागि संघीयता नखाउ त दिन भरिको सिकार खाउँ त कान्छा बाबुको अनुहार भएको छ। संविधानको बहसका कारण एक मधेस एक प्रदेसदेखि मदेस नै टुक्य्राउनेसम्मका धम्कीहरु आउन थालेका छन्। यसको समाधान खोजिन जरुरी छ।

अहिले पनि संघीयताको पक्ष र विपक्षमा जनमत गर्ने हो भने संघीयताको विपक्ष बलियो बन्ने निश्चित छ। संघीयता तात्कालीन अवस्थामा केही राजनीतिक पाटीहरुले आफूलाई बढी क्रान्तिकारी देखाउन थालेको फण्डा हो भन्दा केही फरक पर्दैन।

राष्ट्रिय जनावर, पंक्षीलगायत परिवर्तनको माग राख्दै झण्डासम्म परिवर्तन गर्न खोज्ने क्रान्तिकारीहरुका लागि एउटा अराजकता निम्त्याउने बहस मात्र थियो संघीयता। संघीयताको नारा जुन अहिले सबैलाई घाँडो भई रहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन।

फेरि पनि यी सबै मागको व्यवस्थापन पनि नगरी भएको छैन। त्यसका लागि संविधान घोषणाताका देखिएको राजनीतिक दल बीचको एकता अहिलेको आवश्यकता हो। अब देश बनाउने इच्छाशक्ति राजनीतिक दलमा आउनु जरुरी छ। 

आज व्यक्तिगत इच्छा शक्तिमा धुर्मुस–सुन्तलीले एउटा सिंगो वस्ती बसाउन सक्छन् भने राज्यले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने राज्य परिवर्तन हुन बेर लाग्दैन। यदि देश बनाउनका लागि गरिएको राजनीति हो भने देशले अप्ठ्यारो बाटा पार पाउन खोजिरहेका बेला सबै एकजुट हुन जरुरी रहेको छ।

अनि हामी जनताले पनि वाद र पाटीमात्र भन्दा पनि असल नेतृत्व छानेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। स्थानीय निकाय भनेको हामी आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने निकाय भएकाले कुनै पनि वाद वा पार्टीभन्दा पनि असल व्यक्तिको नेतत्वका लागि हामीले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। स्थानीय निकायमा असल नेतृत्व हाम्रो मुख्य दायित्व बन्न जरुरी छ। 

कुनै पनि कुरालाई नकारात्मक तरिकाले व्याख्या गर्ने प्रचलन बढी रहेको हाम्रो समाजमा अहिले घोषणा भएकै मितिमा चुनाव हुन्छ नै भन्नेमा धेरैलाई आशंका लागि रहेको छ। तर, हामीले कुनै पनि कुराको सदैव नकारात्मक व्याख्या गर्नुभन्दा पनि सकारात्मक कुरा गरेर माहोल बनाउनु पर्छ।

अब चुनाव हुँदैन भन्दापनि हुन्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ होऔं। सरकारले चुनाव घोषणा गरिसक्यो। अब यसलाई सही निकास दिने दायित्व हाम्रो पनि हो। त्यसैले हामी सबैले हाम्रो कर्तव्य र दायित्व पालना गर्ने हो भने अब देश बन्न बेर लाग्दैन। त्यसको पहिलो खुड्किलो स्थानीय निकायको चुनाव हो त्यसका लागि सबै एकजुट होऔं।

bishnurimal65@gmail.com


 

More form the Internet

loading...