Suvadin, Home
Nepal Life Insurance Ltd.

पञ्चायती संरचना वकालत गर्ने एमाले कति राष्ट्रवादी?

संघीय संरचनामा जाने भनिएपछि मुलुकको पुनःसंरचना गर्दा पञ्चायतकालकै प्रशासनिक इकार्इ यताउति गर्न नपाइने, संघीय संरचना हेरफेर गर्नै नपाइने भन्ने एमालेको अडान सर्वथा गलत छ। कुनै प्रदेशका जनता कुनै अर्को प्रदेशमा जान चाहेमा विरोध जनाउनु उचित र आवश्यक छैन। एमालेले सत्ताबाट हटेपछि राष्ट्रवादका नाममा सहमतिबाट हट्ने काम चाहिँ गरेकैकै हो।

गिरिराजमणि पोखरेल


सत्ताबाट हट्नु परेको पीडा एमालेले समझदारी निर्माण गर्न नदिएर पोख्यो। एमालेको अहिलेको रोइकराई सत्ताबाट निस्किनु पर्दाको पीडा पनि हो। अर्को चाहिँ निर्वाचन नजिकै रहेकाले भोट बटुल्ने प्रयास पनि हो।

 

संविधान निर्माणका बेला एकै ठाउँमा उभिएका प्रमुख राजनीतिक शक्ति अहिले दुई ध्रुवमा विभाजित छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक शक्तिबीचको हानाथाप नागरिक र राष्ट्रका लागि फाइदाजनक छैन।

संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन एवम् असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउन प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्य र साझा धारणा आवश्यक छ। 

यही सेरोफेरोमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलले निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक अब खुल्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि संसद खुल्ने निश्चित भएको छ।

सभामुख ओनसरी घर्ती मगरको आह्वानमा मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद खुलाउने विषयमा संवाद भयो। सबै दलबीचको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। छलफलबाट २४ गतेका लागि संसद बैठक आह्वान गरिएको छ।

संसद बैठकअघि गर्नुपर्ने काम

सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयकविरूद्धको ‘स्टे अर्डर’को मागसहितको रिट खारेज गरिदिएको छ। अब संसद रोकिराख्नु हुँदैन र रोक्न मिल्दैन पनि। सर्वोच्चको फैसलाले विधेयकको विषयको व्याख्या राजनीतिक दल र संसदले गर्ने प्रष्ट पारेको छ। राजनीतिक दल र संसदले गर्ने कामलाई पनि इंगित गरेको छ। 

सर्वोच्चको आदेशपछि संसदमा अवरोध नहुने एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताउनुभएको छ। एमाले स्थायी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पनि सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेको छ। राजनीतिक दलहरूबीच संवाद आवश्यक छ। अन्तरवस्तुमा सहमति नजुटे पनि विधिमा सहमति जुटाएर संसदीय कारबाही अघि बढाउनुपर्छ।

संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूबीच छलफल जरुरी छ। अहिले के-के विषयमा छलफल हुनसक्छ, सहमति हुनसक्छ भन्ने विषयमा निर्क्याैल गर्नुपर्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेस केन्द्रित दल र अन्य शक्तिसँग पनि सहमति गर्नुपर्छ। 

आगामी २४–२५ गतेभित्रै निर्वाचन ऐन पारित गराउन राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ र संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियाम लैजाने विषयमा सहमति हुन्छ। समितिमा गएर अड्केका केही कुराको छिनोफानो गर्नुपर्छ। प्याकेजमा सहमति गरेर चुनावमा जानुपर्छ। पुस र माघमा निर्वाचन गराउन सकिँदैन। त्यसैले मंसिरभित्रै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ। पहिले स्थानीय तह र त्यसको रिजल्टपछि अरु गरी ३ चरणकै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। 

सत्ता र भोटको राजनीति

नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर, सहमति कार्यान्वयनमा एमालेको जिम्मेवारी नदेखिएपछि सत्ता समीकरण बदलियो।

हाम्राे पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। एमाले प्रतिपक्षी दल भयो। सत्ताबाट हटेपछि एमालेका क्रियाकलापमा धेरै कमजोरी देखियो।

सत्ताबाट हट्नु परेको पीडा एमालेले समझदारी निर्माण गर्न नदिएर पोख्यो। एमालेको अहिलेको रोइकराई सत्ताबाट निस्किनु पर्दाको पीडा पनि हो। अर्को चाहिँ निर्वाचन नजिकै रहेकाले भोट बटुल्ने प्रयास पनि हो।

संघीय संरचनामा जाने भनिएपछि मुलुकको पुनःसंरचना गर्दा पञ्चायतकालकै प्रशासनिक इकार्इ यताउति गर्न नपाइने, संघीय संरचना हेरफेर गर्नै नपाइने भन्ने एमालेको अडान सर्वथा गलत छ। कुनै प्रदेशका जनता कुनै अर्को प्रदेशमा जान चाहेमा विरोध जनाउनु उचित र आवश्यक छैन। एमालेले सत्ताबाट हटेपछि राष्ट्रवादका नाममा सहमतिबाट हट्ने काम चाहिँ गरेकैकै हो।

यसरी गरौं समाधान

सर्वोच्चबाट अन्तरकालीन खालको आदेश आएको छ। अब एमालेले संसद सुचारु गर्न दिन्छ। संविधान संशोधनको विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल र हुनसक्ने विषयमा सहमति गर्नुपर्छ। संविधान जारी गर्दा मिलेका दलहरू सरकार परिवर्तनका बखत विभाजित भए। तर, संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि राजनीतिक दलबीच एकता र सहकार्य आवश्यक छ। 

र, संविधान कार्यान्वयनमा अब सबै राजनीतिक दलले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। व्यवस्थापिका संसदको आगामी बैठक निवार्ध सञ्चालन हुन्छ। त्यसअघिको यो समयमा सबै दलले साझा धारणा बनाउनुपर्छ। प्याकेजमै सहमति गरेर संविधान संशोधन र निर्वाचनको विषय टुंग्याउनुपर्छ। (पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव हुन्)

 

More form the Internet

loading...