Suvadin, Home

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कहिलेसम्म?

निकट भविष्यमा विभिन्न टड्कारा सुरक्षा चुनौतीहरूबीच स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु छ। संगठनको परम्परागत मान्यता र स्थापित प्रचलनविपरीत एक बेग्लै उद्देश्यका लागि स्थापित प्राविधिक जनशक्तिलाई शान्ति सुरक्षाजस्तो गहन र बहुआयामिक जिम्मेवारी बहन गर्ने अग्रपंक्तिको सुरक्षा संगठनको जिम्मा दिनुपरेको अवस्था छ। स्वयं  सो जिम्मा लिने व्यक्तिलाई कति सकस परेको होला, अनुमान गर्न सकिन्छ। 
कुबेरसिंह राना।

नेपाल प्रहरी संगठनको मुख्य पद प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन बन्न पुगेको छ। अदालतबाट निर्णय आइनसकेको अवस्थामा प्रहरी प्रमुख को बन्ने विषय यसै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। फागुन १ गते सरकारले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्च अदालतले रोक्यो। त्यसपछि सुनुवाइका क्रममा रहेको यो मुद्दाले किनारा पाइसकेको छैन। शान्ति सुरक्षा बहाली गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरी निर्वाचनको मुखैमा आइपुग्दा प्रमुखविहीन बन्न पुगेको छ। नेपाल प्रहरीमा जारी राजनीतिक हस्तक्षेप नै यसको प्रमुख कारण हो।

पहिलोपटक इतिहासमा प्रहरी संगठन यतिको दुःखदायी संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रनु परेको अवस्था छ। हुन त यसको बिजारोपण कुनै न कुनै स्वरुपमा विगतमा भइसकेको छ। यदि नेपाली जनताको स्मरण शक्ति ताजÞा नै छ भने त्यो अंकुरित बीज आज बढेर एउटा वयश्क वृक्षको रुप धारण गरेको अवस्था हो।  

आज संगठनका सदस्यहरूमा अन्यौलता छाएको छ, अब के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर। आन्तरिक गफगाफका कुराहरूमा यही मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छ।  चाहेर पनि नचाहेर पनि जवानदेखि माथिल्ला तहसम्मका प्रहरी कर्मचारीहरूको मनस्थिति यसै विषयतिर मोडिएको अवस्था होला पक्कै छ। व्यावसायिक विषय र कार्यमा ध्यान लगाउनु पर्नेमा कहीँ न कतै यस विषयले संगठनभित्र एउटा मानसिक द्वन्द्व पनि पैदा गरेकै होला। 

निकट भविष्यमा विभिन्न टड्कारा सुरक्षा चुनौतीहरूबीच स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु छ। संगठनको परम्परागत मान्यता र स्थापित प्रचलनविपरीत एक बेग्लै उद्देश्यका लागि स्थापित प्राविधिक जनशक्तिलाई शान्ति सुरक्षाजस्तो गहन र बहुआयामिक जिम्मेवारी बहन गर्ने अग्रपंक्तिको सुरक्षा संगठनको जिÞम्मा दिनुपरेको अवस्था छ। स्वयं  सो जिम्मा लिने व्यक्तिलाई कति सकस परेको होला, अनुमान गर्न सकिन्छ। 

संगठनभित्र पनि चाहेर नचाहेर यो वा त्यो, व्यक्तिगत र पेशागत रुपमा मन पराउने  र नपराउने अनौपचारिक समूहहरू बनेका हुन्छन्। तिनले पनि संगठनभित्र विभाजित मनस्थितिमा मलजल गर्ने अवसर पाउँछन्। अहिले यो अवस्था प्रहरी संगठनमा नहोला भन्न सकिन्न। 

संगठनभित्रका सबै सदस्यहरूले यस प्रकरण र अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। कतिलाई आत्मग्लानीबोध भएको होला भने कतिमा आक्रोश समेत होला। कतिमा पेशा र संगठनप्रति निराशा र तटस्थताको भावले घर गरेको होला। दिनहुँजस्तो मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भएका नभएका प्रचार–प्रसारका कारण पनि सच्चा पेशेवर निष्ठावान प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबलमा कति नकारात्मक असर परेको होला? त्यो कुराको अन्दाज र मापन कसले गरेको छ र? 

‘नेपाल प्रहरी अहिले आइसियुमा छ। एउटा डाक्टरले उपचार गरिरहेका छन्’ भन्ने समेतका कति गैरजिम्मेवार र सतही अभिव्यक्ति पनि लेखेको पाइयो। खिसी र व्यंग्यका लागि रमाइलो त भएको होला तर यस्ता कुराले एउटा राज्यको ज्यादै महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायको मनोबल र कार्यप्रभावकारितामा कति दुरगामी असर पर्न गएको छ भन्ने कसले सोचेको छ? भोलि संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने र पुग्न चाहनेहरूका लागि स्थापित मान्यता र बाटो के हो? भन्ने कुरामा पनि ठूलो अन्तरद्वन्द्व रहने भयो। यसबाट संगठनका अग्रजहरूका पाइलाका डोबहरू समाएर अघि बढ्नेहरूलाई कस्तो मार्गनिर्देश हुन्छ? गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। 

एउटा निर्दिष्ट आदेशको शृंखलामा रही फौजी अनुशासनमा कार्यसम्पादन गर्ने आफ्नै विशिष्ठ मूल्य र मान्यतामा स्थापित संगठनको सदस्यहरूको मनोबलमा असर पर्नु भनेको जनताको सुरक्षित हुन पाउने आधारभूत अधिकारसमेत प्रत्यक्ष रुपमा नै प्रभावित हुनु हो। जनताका नजरमा समेत ‘यी यस्तै हुन्’ भन्नेजस्ता नकारात्मक धारणा संगठन र संगठनका सदस्यहरूप्रति फैलिँदै जाने हुन्छ। प्रहरी संगठनको मनोबल गिर्नु भनेको समाजका असामाजिक र आपराधिक तत्वहरूको मनोबल उकासिनुसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ। त्यसको परम हार भनेको जनता नै हो।

प्रहरी प्रमुख को र कसरी बन्ने भन्ने विषय प्रहरी ऐन नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको छ। प्रहरी प्रमुखका लागि प्रतिस्पर्धा अवश्य हुन्छ। ‘चेन अफ कमाण्ड’ महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्रहरी संगठनमा कार्यक्षमता, दक्षता, योग्यता, कार्यकुशलता, संगठनको नेतृत्व गर्नसक्ने व्यक्तिको खाँचो हुन्छ। वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको व्यक्ति नै प्रहरी प्रमुख बन्नुपर्छ भन्ने छैन। तर, सबै योग्यताबाट निपूर्ण व्यक्ति जो हो र ऐन कानुन सबै प्रक्रिया पूरा भएर आएको छ भने उसले स्वाभाविक रुपमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्नसक्छ।

बढो दुःखद परिस्थिति छ अहिले। यतिसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप भएर प्रहरी संगठन चपेटामा पर्छ भन्ने चाहिँ सोचिएको थिएन। प्रहरीमा नकारात्मक प्रवृत्ति त बसेकै हो। यसमा राजनीतिक दल र नेताहरू जिम्मेवार छन्। स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने संगठनलाई राजनीतिक खेलमैदान बनाउनु हुँदैन भन्ने हेक्का भएको यो अवस्था आउने नै थिएन। जनता र राष्ट्रको सुरक्षासँग सिधा जोडिएको जिम्मेवार संयन्त्रलाई त व्यावसायिक, मर्यादित र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्न सहयोग गर्नुपर्ने हो। बिडम्बना, राजनीतिमा यो चेत विकास नहुँदा प्रहरी एकदमै कमजोर बन्दै गइरहेको छ भन्न सकिन्छ। यस्तो किसिमको हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन कहिल्यै पनि व्यावसायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी बन्न सक्दैन। प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ यो अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। आगामी दिनमा पनि अहिलेको जस्तो प्रवृत्ति नदेखिएला ठेगान छैन। (राना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हुन्)
 


 

More form the Internet

loading...