Suvadin, Home

नेपालमा आयकर पन्छाइ

नेपालमा कर पन्छाइका लागि हाल भइरहेको अभ्यासलाई नै विध्यमान कर प्रशासनले कर छली र कर नियोजनका बीच रहेर स्पष्ट पहिचान र सो अनुसारको कदम चाल्न नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने समयक्रमसँगै यो समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ। बहुराष्ट्रिय लगानीलाई प्रोत्साहन दिइएको अवस्थामा मातृ संस्थासँग मिलेर कर पन्छाउन सक्नेप्रति सचेत हुन आवश्यक छ।

सामान्यतयाः व्यक्तिले तिरेको करका कारण उसलाई कुनै फाइदा हुँदैन। अझ भनाैं कर तिर्नु र त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्नु भनेको करको सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत हो। त्यसैले जोसुकै व्यक्तिले कर कमभन्दा कम तिर्न चाहन्छ। यो व्यक्तिको सामान्य स्वभाव हो। अर्थशास्त्रीय मान्यताले भन्छ कि कर र मृत्युमात्रै शास्वत सत्य हो र जसबाट मानिस मुक्त हुन सदा प्रयत्न गर्छ। त्यसैले पनि करको मात्रा घटाउन व्यक्ति सधैं उद्धत हुन्छ। करको भारलाई कसरी कम गर्ने भन्ने चाहिँ व्यक्तिको इमानदारितामा भर पर्छ। कर घटाउनका लागि विभिन्न उपायहरू गरिन्छ। करदाता अभ्यासलाई हेर्ने हो भने कर छली, नियोजन, हस्तान्तरण, पुँजीकरण र पन्छाइजस्ता अवधारणाहरू प्रयोग भएको पाइन्छ।

नेपालमा कर छली र नियोजनका सम्बन्धमा धेरै नै चर्चा हुने गरेको पाइए पनि कर पन्छाइका बारेमा न्यून जानकारी एवम् चर्चा परिचर्चा भएको पाइन्छ। कतिपयले कर पन्छाइलाई कर छली वा कर नियोजनका रुपमा बुझेको पाइन्छ तर यो यी दुबैको बीचमा बग्ने भिन्नै अवधारणा हो। नेपालको कर प्रशासनमा समेत यसलाई राम्रोसँग बोध गर्न नसकिएको नै देखिन्छ।

कर पन्छाइ भनेको त्यस्तो अवधारणा हो, जसमा कानुनले दिएको छुट वा सुविधाको प्रयोग गरी करको मात्रा घटाइन्छ, जसरी कर नियोजनमा करको दायित्व घटाइन्छ। कर नियोजनमा करको दायित्व कम गराउनु कानुनको सोच वा मनसाय अनुसार हुन्छ भने कर पन्छाइमा कानुनको मनसाय विपरीत। त्यसैले कहिलेकाहीँ कर नियोजन र कर पन्छाइका बीच सीमारेखा निर्धारण गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। नेपालको आयकर निर्देशिकाले कर दायित्व घटाउन वा कर दायित्वबाट मुक्ति पाउन गरिने उद्देश्यमूलक कार्यका रुपमा यसलाई लिएको छ, जसमा व्यवसाय स्वयंले आफंै वा अन्य व्यवसायीसँग मिलेर यस्तो काम गर्दछन्। यसका लागि कानुनका छिद्रहरूको प्रयोग गरिन्छ।

आयकरतर्फ नेपालमा कर पन्छाइका लागि प्रयोग गरिएका उपायहरूमा मूल्य हस्तान्तरण, आयको खण्डीकरण, मुनाफा बाँडफाँड, सूक्ष्म पुँजीकरण मुख्य रुपमा देखिन्छन्। राजस्व संरचनामा परिवर्तनका लागि कार्य गर्ने राजस्व परामर्श समितिका विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा समेत आयको खण्डीकरण रोक्नको लागि नेपालको कानुनी संरचना अपर्याप्त रहेको भनिएको पाइन्छ। कामदारका नाममा कम्पनी दर्ता गर्ने एवं वास्तविक लगानीकर्ता नदेखिने अवस्थाको समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

आय एवं खर्च भएको समयमा अन्तर पारी लेखांकन गर्ने, एउटै सञ्चालकहरू संलग्न रहेका कम्पनीहरूबीचमा वास्तविक मूल्यमा फरक पारेर कारोबार देखाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्ना फ्रान्चाइज एवं सहायक कम्पनीहरूको प्रयोग गरेर न्यून दरमा कर लाग्ने मुलुकमा अधिक कारोबार देखाउने, रोयल्टी, बौद्धिक सम्पत्ति, ज्ञानको मूल्य, व्यवस्थापन शुल्क, कर्जाको व्याज भुक्तानी लगायतको विदेशी मातृ संस्थासँगको कारोबार देखाउने, प्रगतिशील करको सिद्धान्त लागू भएका राष्ट्रहरूमा आयको खण्डीकरण गर्ने अर्थात् करको तल्लो स्लाबमा रहने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने एवं श्रमको वास्तविक मूल्यभन्दा कम वा बढी पारिश्रमिक दिने तर दुईबीच सम्झौताबाट आयको प्रयोग गर्ने, वैकल्पिक सुविधा, अप्रत्यक्ष भुक्तानी र सोको आयमा गणना नगर्ने, संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूबीचमा इक्विटी बराबर नभए पनि अभौतिक लगानी वा अन्य तरिकाबाट समायोजन गरी लाभको बाँडफाँड बराबर गर्नेजस्ता उपायहरू कर पन्छाउनका लागि प्रयोग भएको पाइन्छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति, कर्जा वा अन्य वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्न कम्पनीहरूको बीचमा रहेर कार्य गर्ने संस्थाहरूको प्रयोग समेत गरिन्छ। जसमा मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनीहरूको बीचमा सम्पत्तिको मूल्य, कर्जा प्रवाह र ब्याज आदिको प्रयोग गरिन्छ। 

नेपालको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको २०६९ सालको प्रतिवेदनमा एउटा उदाहरण भेटिन्छ। कुनै एक पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनीले कुनै व्यापारिक कम्पनीका अध्यक्षलाई बेचेको सेयर करिब दुई महिनापछि कुनै अर्को कम्पनीलाई उच्च मूल्यमा बिक्री गर्दा झन्डै दुई करोड कर घटाउन सफल भएको थियो।

उत्पादन सम्भाव्यता, लाभ लागत विश्लेषण, तुलनात्मक लाभ लगायतलाई दृष्टिगत गरी राज्यले खास किसिमको उद्योग व्यवसायलाई कर छुटको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने व्यवसायीहरूले कर पन्छाउनका लागि यो सुविधा प्रयोग गर्छन्। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले आफ्नै लगानीबाट एक व्यवसाय र बैंकबाट कर्जा लिई अर्को व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दछन्। जसले गर्दा सुविधाप्राप्त व्यवसायबाट कर एवं ब्याज छुट हुन्छ। 

अप्रत्यक्ष रूपमा जुन व्यवसायलाई कर छुट सुविधाप्राप्त छैन, त्यसले पनि सुविधा पाउँछ। पुँजीगत लाभकर नघटेसम्म बिक्री नगर्ने, अवकास खाता लगायतबाट कर दायित्वलाई केही समय स्थगन गरी पैसाको समय मूल्यका आधारमा लाभ प्राप्त गर्नेजस्ता उपायहरू समेत अबलम्वन गरिएको पाइन्छ।

नेपालमा कर पन्छाइका लागि हाल भइरहेको अभ्यासलाई नै विध्यमान कर प्रशासनले कर छली र कर नियोजनका बीच रहेर स्पष्ट पहिचान र सो अनुसारको कदम चाल्न नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने समयक्रमसँगै यो समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ। बहुराष्ट्रिय लगानीलाई प्रोत्साहन दिइएको अवस्थामा मातृ संस्थासँग मिलेर कर पन्छाउन सक्नेप्रति सचेत हुन आवश्यक छ।

त्यस्तै, देशमा संघीय शासन प्रणाली अबलम्वन गर्ने गरी प्रदेशहरूका बीच वित्तीय अधिकारको बाँडफाँड भइसकेको हुँदा खास व्यवसायलाई खास प्रदेशले प्रोत्साहन गर्न कर छुट दिनसक्ने हुन्छ। जसले गर्दा व्यवसायीले एक प्रदेशमा कारोबार गर्ने तर लक्षित ग्राहक छिमेकी प्रदेशको बनाएर कर पन्छाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। आयकर संकलनको अधिकार संघको भएकोले आयकरतर्फ यसको सम्भावना नभए पनि अन्य राजस्व स्रोतहरूमा यसको प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले यथासमयमा नै कर पन्छाउन सक्ने यस्ता वैकल्पिक धारणाहरूमा विचार विमर्श गर्न आवश्यक भइसकेको छ।


 

More form the Internet

loading...