Suvadin, Home

‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’को ठगी रोक्न श्रम समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, मङ्सिर ९
 व्यवस्थापिका– संसद्को  अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया जाने नेपालीमाथि भइरहेको ठगी रोक्न तथा छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आज  बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलपछि कामदार नेपालीसँग ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’,वान स्टप सेन्टर’ लगायतका नाममा मलेसियास्थित विमानस्थल र मलेसियन कम्पनीको नेपाली एजेन्टका नामबाट भइरहेको ठगीलाई कूटनीतिक पहलबाट रोक्न पनि निर्देशन दिइएको हो । 

बैठकले मलेसियाको सरकारसँग कूटनीतिक वार्ता र संवाद गरी त्यस्ता प्रणालीका नाममा नेपाली कामदारले अनाहकमा पाइरहेको दुःख निवारणका लागि आवश्यक पहल लिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रभु साहले बताए । 

यस्तै ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ का नाममा हुने ठगीको  छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहमति नलिई ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ को नेपालमा कम्पनी खोल्न अनुमति दिने कार्यमा संलग्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीमाथि पनि कारबाही गर्न समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा मलेसियाका ती कम्पनी आधिकारिक हुन् या होइनन् र तिनलाई नेपालबाट एजेन्टको अनुमति कसरी दिइयो र र एजेन्ट मार्फत पठाइएका कागजात बोकेको कतिपय नेपाली कामदार पनि मलेसिया छिर्न नपाई किन फर्केका छन् भन्ने सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न नियकाबीच समन्वयविहीनताको स्थिति देखिएको थियो । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकायबीच एकीकृत संयोजन र पहल आवश्यक देखिएको बताउँदै यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर ठोस निर्णयमा पुगिने सभापपति शाहले बताए । परराष्ट मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी सेन्टर’ र नेपाली कामदारको ठगीबारे मलेसिया सरकारसँग पटकपटक पत्राचार गरे पनि जवाफ नआएकाले अब मन्त्रीस्तरको भ्रमण गराएर समस्याको समाधान खोज्ने  बताए । 

समितिका सदस्यहरुले नेपालीहरु विदेशमा ठगिदाँ पनि सरकारले जिम्मेवारीता र जवाफदेहीता नदेखाउँनु दुःखको विषय भएको बताएका थिए ।
 


 

More form the Internet

loading...