Suvadin, Home

Cover Image

युरोपियन मुलुकमा समेत ‘ब्रेन ड्रेन’को सकस

काठामाडौं । ब्रेन ड्रेन अहिले विश्वव्यापी समस्या बनेको छ । विशेषगरी नेपलाजस्तो विकासशील राष्ट्रमा यो समस्या बढी छ । तर, सम्पन्‍न र विकसित भनिएका मुलुकहरुमासमेत ब्रेन ड्रेनको समस्या पाइएको छ । यही साता  पोल्यान्डमा लागू हुन लागेको नयाँ कानुनले करिब २० लाख युवा श्रमिकलाई आयकर कम गरिदिनेछ । यसलाई सरकारले गरेको नाटकीय ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्ने प्रयास मानिएको छ । यो पोल्यान्डले १५ वर्षअघि युरोपेली युनियनमा सामेल भएपश्चात् गरेको पहिलो अनुभव हो ।  

प्रधानमन्त्री म्याट्युस मोरावेकीले कर छुटले युवालाई नयाँ अवसर ल्याउने र यसले तिनलाई पश्चिमा युवाजस्तै बन्न मद्दत गर्ने बताएका छन् । २६ वर्षभन्दा कम उमेरका पोलिस जो ८५,५२८ ज्लोटी (२२,५४७ डलर) भन्दा कम आम्दानी गर्छन्, तिनलाई १ अगस्टदेखि १८ प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । भत्ता उदार छ, पोल्यान्डमा वार्षिक औसत तलब ६०,००० ज्लोटी छ । सरकारले २० लाख युवाले यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने बताएको छ । 

२००४ मा पोल्यान्डका साथै अन्य सात मध्य तथा पूर्वी युरोपेली मुलुक यरोपियन युनियनमा सामेल भएपछि तिनका नागरिकले बिना वर्कपर्मिट र भिसा समूहमा काम गर्ने अधिकार पाए । जब संसद्मा नयाँ कानुनको वकालत भयो, तब मोराभिकीले भने, ‘‘पछिल्ला १५ वर्षमा १७ लाख युवाले देश छाडेका छन् । यस्तो लाग्छ– वार्साको पूरा सहर छाडिदिए, यो एउटा ठूलो नोक्सान हो ।’’

यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने र युवा पोल्यान्डमै बस्नुपर्ने उनले बताएका छन् । वार्साको सेन्टर अफ माइग्रेससन रिसर्चमा अर्थशास्त्र अनुसन्धान इकाईका प्रमुख बारबरा ज्यान्सेविचले भने, ‘‘युवा पलायनले अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । पछिल्ला तीन–चार वर्षमा हामीले श्रमिकको कमी देखिन थालेको छ । तिनलाई अब फिर्ता गर्नुपर्छ ।’’ 

किङ्गा किटोस्का देश छाड्नेमध्ये एक हुन् । २२ वर्षीय कर्पोरेट विश्लेषक अध्ययनका निम्ति लन्डन पुगे र फाइनान्समा काम पाएपछि त्यतै रोकिए । उनी सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कानुनलाई राम्रो मान्छिन्, तर उनी स्वदेश फर्किनका लागि भने त्यो पर्याप्त नभएको ठान्छिन् । 

युवालाई देशमै टिकाइराख्न यस्ता उपाय पर्याप्त हुँदैनन्, अवसरहरुको निर्माण र कामको उपलब्धताले तिनलाई आकर्षित गर्छन् । नयाँ कानुनले मात्रै युवालाई आकर्षित गर्न नसक्ने विषयमा आप्रवास सम्बन्धी विश्लेषकहरु पनि सहमत छन् । लन्डनको एक थिङ्कट्याङ्क नेसनल इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक एन्ड सोसल रिसर्चमा रोजगार तथा सामाजिक नीति टोली प्रमुख हिथर रोल्फ भन्छिन्, ‘‘यस्ता सबै कुरा पैसाका बारेमा होइनन् ।’’

बेलायतमा युवा पोलिस आप्रवासीमाथि गरिएको अनुसन्धानले कतिपय युवा संस्कारका कारण पनि देश छाडिरहेको देखिएको छ । रोल्फ भन्छिन्, ‘‘युवा आफ्नो परिवारबाट टाढा रहन चाहन्छन् र केही त अधिक स्वतन्त्रताको लालसामा पनि देश छाड्छन् ।’’

कितोस्का यसमा सहमत छिन् । तलब महत्वपूर्ण हो, तर प्राथमिकताचाहिँ होइन भन्ने उनको मत छ । ‘‘मैले अल्प अवधिमा पैसा होइन, अवसरको खोजी गरेँ,’’ उनले भनिन् ।

२००४पछि पोलिस आप्रवासीका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य बेलायत हुन पुगेको छ । करिब १० लाख पोलिस बेलायती द्विपवरपर बस्छन् । हालैका वर्षमा पोल्यान्डले आर्थिक प्रगति मनग्गे गरेको छ, तर पनि बेलायतमा अझै राम्रो तलब आउँछ । ‘‘१८ प्रतिशत कर छुट निकै हो, तर यसले पोल्यान्ड र बेलायतबीचको कमाइ अन्तरलाई बन्द गर्न सक्दैन,’’ ज्यान्सेविचले भनिन् ।  

मे महिनाको युरोपियन निर्वाचनभन्दा अघि सत्तारुढ ल एन्ड जस्टिस (पीआईएस) पार्टीले घोषणा गरेको कतिपय कल्याणकारी कार्य उसका योजनामध्ये एक हो । नोभेम्बरसम्म आमचुनाव पनि हुनुपर्नेछ । सरकारले कल्याणकारी प्याकेजबाट अपेक्षा पनि गरेको छ, त्यसमा ४० बिलियन ज्लोटीबाट बच्चा तथा बोनस–पेन्सन भुक्तानीका साथै त्यसमा तिनका परिवारका लागि नयाँ लाभ पनि सामेल छ । 

समाज तथा अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउनु पनि लगानी गर्नु नै रहेको मोरावेकीको भनाइ छ । कानुनले पीआईएस वर्चस्वको पोलिस संसद्मा ठूलो समर्थन पायो, त्यसको केही आलोचना पनि भएको थियो । विपक्षी सांसद रेजार्ड पेटु«का मतमा भने यो केवल कपटपूर्ण लोकरिझ्याइँ हो ।  

रोल्फका अनुसार उमेरको सीमाले तिनलाई अयोग्य घोषित गरिदिनेछ जो पहिलेदेखि नै विदेशमा छन् र पोल्यान्ड फर्कनेबारे सोचिरहेका छन् । ‘‘यस्तो समयमा उनीहरु स्वदेश फर्कने सोच्न सुरु गर्छन् जतिखेर स्वदेश फर्किउँ कि यतै बसूँ भन्ने हुन थाल्छ । केही समयपछि जब उनीहरुको बच्चा जन्मनेवाला छ, २० को दशकको अन्त्यमा वा ३० को दशकको सुरुमा कहिले फर्कने,’’ उनी भन्छिन् । 

कानुन त्यस्तालाई सम्झाउन काम लाग्न सक्छ, जो विदेश बस्नका लागि देश छाड्नेबारे सोचिरहेका छन् । ‘‘यो तिनलाई महत्वपूर्ण छ जो अहिले पोल्यान्डमै छन्, विस्थापित भएका छैनन् । किनकि, यो कानुनले स्थिर रोजगारीका लागि प्रोत्साहित गरेको छ । यसले तिनलाई केही लाभ अवश्य हुनेछ । यसकारण पनि ती पोल्यान्डमै बस्नेछन्,’’ ज्यान्सेविचको भनाइ छ । 

नीतिमुताबिक काम भएन भने पनि पोलिस नागरिक आफूले बेलायतबाट सोचेको भविष्यमा पुनर्विचार गर्नेछन् । २०१६ मा ब्रेक्जिट जनमतसङ्ग्रहपश्चात पाउन्डको मूल्यमा आएको गिरावटले बेलायतमा काम गर्ने मानिस निकै कम हुन पुगेको छ । 

वातावरणमा पनि तीक्तता आयो । ब्रेक्जिट बहस आप्रवासन केन्द्रित थियो । र, प्रहरीको आँकडाअनुसार थाहा भयो कि, जनमतसङ्ग्रहपश्चात् तितरवितर भएका आप्रवासीविरुद्ध घृणा र अपराधको आरोप थियो । 

ब्रेक्जिटबारेको भ्रम र देशको भविष्यमाथि आप्रवासी नीतिको प्रभावले मानिसलाई पहिलादेखि नै टाढा गराइदिएको छ । आँकडाले नै बताएको छ– अहिले पोल्यान्डबाट बेलायत जानेभन्दा फर्कनेको सङ्ख्या अधिक छ ।

बेलायत सरकारको ब्रेक्जिट नीति र आप्रवासीप्रति कथित दुश्मनीले त्यहाँ पुगेका पोलिसलाई घर फर्कन कर छुटले भन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।  

(सीएनएनबाट) 
 


 

More form the Internet

loading...