Suvadin, Home

लक्ष्य रकेट र रेल, बजेट वृद्धभत्ता र कार्यकर्ताको भरणपोषण

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट (१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख) भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत वर्ष र यो वर्षको बजेटमा सरकारले लिएका नीतिबाट प्राप्त उपलब्धिको गणना गरे । वर्तमान सरकारलाई जनताले विश्वास गरेको र सरकार मुलुकको चामत्कारिक आर्थिक विकासतर्फ लम्केको आशय पनि उनको थियो । मुलुकको अर्थव्यवस्था बलियो भएको पनि उनको दाबी रह्यो । तर मुलुक कसरी ऋणको खाडलमा पर्दै गएको छ भन्ने कुरो हरेक नेपालीको थाप्लामा करिब ३६ हजार ऋणको भारीले नै स्पष्ट पार्छ । 

बजेटमा केही नयाँ कुरा समेट्ने कोसिस भए पनि नेपालको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि सीमित स्रोतसाधनलाई कनिका छरेझैँ छर्ने प्रथालाई नयाँ बजेटले निरन्तरता दिएको छ । निश्चित रुपमा यो स्थायी सरकार हो, कम्तीमा पनि पाँच वर्षका लागि । दुईतिहाइको यो सरकारले बाँडेको नारा पनि बडो आकर्षक छ– समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । सरकारले भनेअनुसार सरकारको लक्ष्य रकेट, रेल, पानीजहाज अनि स्याटेलाइटको छन् । तर, यी कुरा सार्थक  बृद्ध भत्ता केही बढाएर, कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर र आफ्ना कार्यकर्ता लक्षित पैसा बाड्ने प्रक्रिया पुर्याएर सम्भव छैन । बजेटले किसान, मजदुर, व्यापारी, महिला, गरिब, गाउँवासी, युवा तथा सामान्य वर्गका हरकोही लाभान्वित हुन सक्दामात्र देश समृद्ध बन्छ, जनता सुखी हुन्छन् । निजी क्षेत्रलाई रुष्ट बनाएर न त रोजगारी सिर्जना हुन्छ न त मुलुकको अर्थतन्त्र नै बलियो हुन्छ ।

हाम्रो देशको लगभग सत्तरी वर्षयताको बजेटले ‘कभर’ गर्ने मूल बुँदाहरू लगभग एउटै छन् – कसरी उत्पादनशील विकासमा लगानी बढाउने, कसरी गरिबी घटाउने र कसरी मितव्ययी सरकार बनाउने। केही सरकारले भ्रम छरेका छन्, गर्नुपर्ने कुरा एउटा तर अर्को गरेका छन । अन्य केही सरकारले भने राम्रा पहलहरू पनि लिएका छन ।

हाम्रो देशमा बजेट लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ। कर उठाउने र खर्च गरेर बचेको पैसा श्री ३ हरूको बाहुली दाखिला गर्ने चलन भएको तत्कालीन नेपालमा विसं २००८ मा सुवर्ण शमशेरले पहिलो बजेट ल्याउँदा बजेट आफैमा मुलुकको लोकतन्त्रको चिह्न थियो। 

बजेट सत्तामा रहेको पार्टीको आर्थिक दर्शन हो। विशेष गरी दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकारले क्षणिक रूपले सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने नभई अलोकप्रिय देखिए पनि देशको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्थ्यो। सायद गत वर्ष बजेट ल्याउँदा सत्तारूढ दलका धेरै नेतारकार्यकर्ताले त्यो बजेटले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्ने आलोचना गरेको भएर होला, यो बजेट लोकप्रिय बनाउन खोजिएको छ, जुन कुरा बजेटको सिद्धान्त, दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन र पुँजी निर्माणका हिसाबले जिम्मेवारपूर्ण देखिँदैन।

चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ल्याइने बजेटबाहेक सबै बजेट मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन्। बजेटले या त क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकेर सीमित साधनको भरपूर उपयोग गर्ने कोसिस गर्छ या अहिले सबै विकासशील देशहरूले प्राथमिकता राखेझैं पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर धेरै बजेट छुट्याइन्छ या देशको मानव विकासको सिद्धान्तमा बजेट बनाइन्छ, जसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियन्त्रण, बाढीपहिरो लगायत विपद् व्यवस्थापन, गरिब र धनीबीचको असमानता घटाऊने कार्यक्रम, सडक दुर्घटनामा हुने क्षति आदिको रोकथाममा एथेस्ट बजेट विनियोजन गरिन्छ।

व्यत्तिको औसत आयु बढाउने, सडक र बिजुलीमा पहुँच बढाउने, निरपेक्ष गरिबीलाई घटाउने, बेरोजगारीलाई कम गर्ने र सामाजिक सुरक्षा बढाउने बजेटको लक्ष्यले मानव विकासलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिन्छ तर विगतमा जस्तै विभिन्न क्षेत्र र परियोजनामा छरिएको बजेट हेर्दा बजेटको लक्ष्य एकातिर विनियोजन अर्को्तिर देखिन्छ।

बजेट वार्षिक भए पनि धेरै देशका स्थिर सरकारले बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई लक्ष्य गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने गर्छन्। तर गत वर्ष ल्याएको बजेट र अर्को वर्ष ल्याइने बजेटबीच यो बजेटको समन्वय र सम्बन्ध के हो भन्ने प्रस्ट नहुँदा ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को आधार खडा गर्न सोचेअनुसार उपलब्धि हुन गाह्रो छ।

गत वर्ष घोषणा गरिएका विमानस्थल निर्माणदेखि सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यचौकी बनाउने कार्यक्रम यसपालि पनि राखिएको छ। बहुउद्देश्यीय नदी परियोजनादेखि नयाँ खानेपानी परियोजना, विभिन्न सुरुङको निर्माणदेखि जलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका कुरा पोहोरजस्तै छन्। बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनादेखि ‘स्मार्ट सिटी’सम्मका महत्त्वाकांक्षी भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई बजेट विनियोजनमा समेटे पनि काम सुरु नै हुन सकेको अवस्था छैन।

हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर त्यस्ता परियोजनाको उपलब्धि र प्रगति समीक्षा नगरी फेरि नयाँ परियोजना र कार्यक्रम ल्याउने पुरानो रोगले यो बजेट पनि प्रभावित देखिन्छ। जस्तो कि श्रम बिदेसिने क्रमलाई कम गर्न हरेक वर्षको बजेटमा रोजगारीसम्बन्धी विभिन्न खालका कार्यक्रमको घोषणा गरिन्छ।

चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्दाको परिणामका रूपमा अहिलेको बजेटलाई लिन सकिन्छ। त्यसैले त वितरणमुखी बजेट ल्याउने पुरानो परम्पराबाट गत वर्ष बाहिर निस्केका अर्थमन्त्री खतिवडा यो वर्ष राजनीतिक दबाबका अगाडि निरीह बने, जसको प्रतिबिम्ब बजेटमा देखिएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटबाट कर्मचारी, व्यापारी, कमाउने वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान, निरपेक्ष गरिबीमा रहेका नागरिक, बालबालिकालगायत सबै वर्ग र तहलाई खुसी बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छन्। उनीहरूलार्इ खुसी बनाउन ल्याइएकाे बजेटले पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउन सक्दैन ।

बजेटमा जे–जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएका छन्, ती सबैको कार्यान्वयन गर्दा स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण नै छ। किनकि गत सालमा राखिएको लक्ष्यभन्दा करिब १२ प्रतिशत कम राजस्व असुली भएको अवस्थामा अहिले पनि उसैगरी राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ, जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने कुरामा पनि शंकै छ। त्यसैले समग्रमा बजेट लोकप्रिय भए पनि यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ। 


 


 

More form the Internet

loading...