Suvadin, Home

Cover Image

 'बदमास' को हातमा मेलम्ची, अझै कति दशैं कुर्नु पानी पिउन ? 

समयक्रमसँगै मुलुकको शासन व्यवस्था फेरियो, सत्ताधारीहरु फेरिए, एक हराभरा, शान्त र धुलोमुक्त काठमाडौं धुलोमाडौं बन्यो, ढुंगा, इँटालाई बालुवाको साहरामा ठड्याएर 'कंक्रिट जंगल' मा रुपान्तरण गरियो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले बानेश्‍वरको चुनावी सभालाई गरेको सम्बोधन सत्य सावित हुन अहिलेसम्म सकेको छैन । त्यससमय कृष्णप्रसादको भाषण नै सुनेर कांग्रेसलाई भोट दिन गएका आमाका कोखमा भएकाहरु अहिले आफैं चुनाव लड्ने उमेरका भइसकेँ, तर मेलम्चीमा अझै अन्योलता छ । 


काठमाडौं । लामो समयको पञ्‍चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि विस २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले बानेश्वरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै 'म मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौं पखाल्छु' भनेका थिए । काठमाडौंमा जनसंख्या बढ्दै गएसँगै पानीको संकट खानेपानीको संकट उत्पन्‍न हुने सोचेर त्यतीखेर मेलम्ची आयोजनाको प्रसंग आएको थियो । यस विषयमा त्यस समयमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंका घरघरमा पुर्‍याउने विषयमा सायद थोरैले सोचेका थिए होला । 

समयक्रमसँगै मुलुकको शासन व्यवस्था फेरियो, सत्ताधारीहरु फेरिए, एक हराभरा, शान्त र धुलोमुक्त काठमाडौं धुलोमाडौं बन्यो, ढुंगा, इँटालाई बालुवाको साहरामा ठड्याएर 'कंक्रिट जंगल' मा रुपान्तरण गरियो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले बानेश्‍वरको चुनावी सभालाई गरेको सम्बोधन सत्य सावित हुन अहिलेसम्म सकेको छैन । त्यससमय कृष्णप्रसादको भाषण नै सुनेर कांग्रेसलाई भोट दिन गएका आमाका कोखमा भएकाहरु अहिले आफैं चुनाव लड्ने उमेरका भइसकेँ, तर मेलम्चीमा अझै अन्योलता छ । 

लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्व, ०४६ को संविधानप्रतिको रोष, राजनीतिक अस्थिरता र नौ महिनाको म्यादी सरकार, विपक्षी अथवा विद्रोहीले काममा पुर्‍याएको बाधलगायतका विषयलाई देखाएर मेलम्चीको काम बारम्बार थाँति राखियो । तर, अहिले मुलुकमा जनताले चुनेका प्रतिनिधीले बनाएको संविधान छ, दुईतिहाइभन्दा बढी जनमतबाट अनुमोदित पाँच वर्षका लागि तीनै तहमा स्थायी सरकार छन्, मुलुकमा संघीयता छ । यसको अर्थ अहिले सरकारले चाहेका हरेक कामहरु सजिलैसँग गर्ने सुनौलो अवसर र सहजता छ । तर, पनि सोचे अनुरुपका कामहरु हुन सकिरहेका छैनन् । 

दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको क्याबिनेटमा खानेपानी मन्त्री बन्‍ने सुअवसर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरले प्राप्त गरिन् । उनले मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै सचिवहरुसँग परामर्श गरिन् र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरिन् । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले भनिन्, "यो दशैंमा मेलम्ची खानेपानी सबैको घरघरमा आउँछ ।' यो थियो ०७४ चैतको कुरा । 

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले तय गरेको नयाँ भाकामा सबैलाई विश्वास लागे पनि भाका राख्‍ने काम भने नौलो थिएन । त्यसअघि तीनै तहका लागि निर्वाच गराउन बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसअघिका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वका खानेपानीमन्त्रीले दशैंमा खानेपानी पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरु नौ महिने म्यादी सरकारका कमाण्डर भएकोले नेताहरुले भने पनि आउने सम्भावना जनताले नै नदेखेकाले यति विघ्न प्रचार भइसकेको थिएन । 

तर, दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले दिएको भाका भने कमजोर हुन नसक्ने विश्वासका साथ जनताले आइहाल्छ कि भन्‍ने परेको थियो । समय बित्यो, छ महिना पूरा भयो र  ०७५ को दशैं आयो । तर, मेलम्चीको पानी घरघरमा त परै जाओस्, पाइप बिछ्याउने काम पनि अधुरै रह्यो । 

तैं चुप, मैं चुप

भाका पनि पूरा नभएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीहरु ‘तैं चुप मैं चुप’ बने । उनीहरुले नयाँ भाका राख्‍ने आँट पनि गरेनन् । पटक-पटकको भाका असफल हुँदा जनतामा वितृष्णा र अविश्वास पैदा भइसकेको थियो । मन्त्रीको चर्को आलोचना भयो । ओली सरकारको असफलताको सूचीमा मेलम्ची पनि थपियो । 

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौंमा खानेपानी ल्याउने यस आयोजनाको २६ किलोमिटर सुरुङ तीन खण्डमा विभाजन गरेर सन् २०१० को जुन महिनादेखि खन्‍ने थालिएको थियो । मन्त्री मगरले ०७४ चैतमै सुरुङ खन्‍ने काम सकिएको दाबी गरेकी थिइन् । 

फेरि यस वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (२०७६/७७) मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना ‘एक वर्षमा पूरा गरिने’ उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् २०७६ सालभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने सरकारी घोषणा सार्वभौम संसद्मा भएको थियो। घोषणापछि खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (बोर्ड) ले मेलम्चीको बाँकी कामका लागि पन्ध्रमहिने टेन्डर गर्‍यो ।

यस्ता घोषणा र कृत्यले सरकारको जनविश्वास गुम्दै गएको यो पछिल्लो पुष्टिसमेत हो। दुईतिहाइको सरकारले ‘मेलम्ची अब यो मितिमा आउँछ’ भनिरहँदा सर्वसाधारणले हाँसेर उडाउन थालिसकेका छन् ।

'ठेकदार भाग्‍ने र भगाउने क्रम'

सन् २०१३ को सुरुमै सुरुङ निर्माण सक्ने गरी सन् २००९ मा  चिनियाँ ठेकेदार चाइना रेलवे कम्पनीलाई मेलम्चीको ठेक्का दिइएको थियो । उक्त ठेकेदार कम्पनीले झन्डै चार वर्षमा जम्मा साढे ६ किमीमात्र सुरुङ निर्माण गरेपछि सरकारले उक्त ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिदियो ।

उक्त कम्पनीलाई निकालेपछि कम्पनी करिब डेढ अर्ब लगेर काम अधुरै छोडेर भाग्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारका लागि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकले उक्त डेढ अर्ब रुपैयाँ मेलम्चीलाई भुक्तानी गरिदिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली जनताको बचत जबर्जस्ती आयोजनालाई भुक्तानी गरिदियो, तर चीनबाट उक्त रकम अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । 

त्यसपछि सरकारले मेलम्चीको ठेक्काका लागि इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग ७ अर्ब ७१ करोडमा सुरुङ र इन्टेक निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाका अनसार यो कामका लागि ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन अनुमान गरिएको थियो । 

इटालियन कम्पनीले सन् २०१४ बाट सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । यसअघि चिनीयाँ ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै सरकारले सीएमसीलाई सुरुङ निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर, सिएमसीले पनि समयमा काम गर्न सकेन् । भूकम्प, बाढी पहिरो तथा विभिन्‍न समयमा बन्द हड्ताललाई कारण देखाएर काममा ढिलाई भएको र थप रकम लाग्‍ने माग सिएमसीले सरकार समक्ष राख्यो । सरकारले उक्त रकम दिन नसक्ने र उल्टै बैंक खाता रोक्का गर्ने र जेला हाल्ने चेतावनी दिएपछि सिएमसी पनि रातारात मुलुक छोड्न बाध्य भयो ।

करिब ३ प्रतिशत काम बाँकी राखेर इटालियन ठेकेदार सिएमसी पनि ठेक्का तोडेर भाग्यो । चिनी व्यापारीले झैं मेलम्चीमा सचिवले आफूलाई ढाँटेको कुरा प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा लाचार भएर प्रस्तुत गरे ।  इटालियन ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोडेर गएको ९ महिना भयो। तर काकाकुल राजधानीवासीको सपना साकार पार्ने राष्ट्रिय गौरवको यो योजनाले अझै गति लिन सकेको छैन। 

मेलम्चीमा सरकारी दमन 

सिएमसी भागेको नौ महिना बितिसक्दा पनि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरले ज्याला पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय मजदुर, आपूर्तिकर्ता, उपठेकेदार गरी एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी सीएमसीले दिन बाँकी छ । उसको धरौटी सरकारले जफत गरिसकेको छ । अब सीएमसी फर्केर आउने सम्भावना छैन। 

नेपालकै लगानीकर्ता, मजदुर, स्थानीय आपूर्तिकर्ताकै पैसाबाट मेलम्चीको ९७ प्रतिशत काम पूरा भएको कुरामा सरकारले आँखा चिम्लिरहेको छ । सरकारले आफ्नो पसिनाको अवमूल्यन गरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो रकम भुक्तानी नभएसम्म नयाँ ठेकेदारलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । 

आफ्नो पसिनाको मूल्य माग गर्दै आन्दोनमा उत्रिएका स्थानीय मजदुरहरुमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रु ग्यास प्रहार गर्‍यो । उक्त क्रममा केही मजदुरहरु घाइते भए । उनको उपचारमा पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । सरकारले उनीहरूको घरखेत लिलाम हुन लागेको, काम गरेको पैसा नपाएको तथ्यप्रति बेवास्ता गर्दै पेलेरै अघि बढ्ने सरकारको नियतमाथि फेरि विभिन्‍न शंकाउपशंकाहरु उत्पन्‍न भएका छन् । 

'बदमास' लाई मेलम्चीको जिम्मा 

फेरि मेलम्चीमा नयाँ विवादको सिर्जना सरकार आफैंले गरेको छ । विगतमा गतिला ठेकेदार नहुँदा काम गर्न नसकेको तथ्यमा आँखा चिम्लिँदै फेरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डेढ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । एक अर्ब ४१ करोड ६९ लाख २२ हजार ७६० रुपैयाँमा अनामनगरस्थित आयोजना निर्देशनालय कार्यालयले शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो।

सबैभन्दा कम रकम कबोलेका कारण शैलुङसँग मेलम्चीको पाइपलाइन विस्तारको काममा सम्झौता गरिएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मिलनकुमार शाक्यले बताए। बिना मगर खानेपानी मन्त्री भएकै समयमा ससुरासमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी ठेकेदार अधिकारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्कासम्झौता गरिएको छ । मन्त्री मगर आफैं पनि अहिले खुमलटारस्थित सोही घरमा बस्छिन्।

३० महिनाभित्र काम सक्ने गरी शैलुङसँग चार महिनाअघि निर्देशनालयले सम्झौता गरेको छ । शाक्यका अनुसार शैलुङले पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढाइसकेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार शैलुङ निर्माण क्षेत्रमा ‘बदमासी’ गर्ने ‘क’ वर्गको ठेकेदार कम्पनी हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत वर्ष ‘बदमासी’ गर्ने निर्माण कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्दा अधिकारीको शैलुङ पनि थियो।

कानुनत: प्रतिस्पर्धामा कम कबोल गर्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय सरकार काम बिगार्ने ठेकेदार कम्पनीसँग कठोर प्रस्तुत भइरहेको बताइएको छ । तर, मेलम्चीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारले यसरी खराब पृष्ठभूमिको ठेकेदार कम्पनी छनोट हुँदा समयमा काम सम्पन्‍न हुनेमा फेरि आशंका पैदा भएको छ । 

विभिन्‍न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सरकार तथा सरकारी निकायले विवादस्पद व्यक्ति र कम्पनीलाई मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता गर्दा २८ वर्ष बितिसक्दा पनि मेलम्चीको सपना साकार हुन सकेको छैन । अझै कति लाग्‍ने हो, त्यो पनि अन्योलताकै भूमरीमा छ । सरकारले यदी समयमै काम सक्ने हो भने कडा अनुगमन, स्थानीयको मजदुर र नेपाली लगानीकर्ताको पसिनाको मूल्य तिर्ने र काम बिगार्ने ठेकेदारलाई भाग्‍ने र भगाउने खेलभन्दा पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्‍ने साहस राख्‍नुपर्छ ।


 

More form the Internet

loading...