Suvadin, Home

Cover Image

मोरिससँग श्रम समझदारीले खोल्यो नेपाली कामदार जान बाटो

काठमाडौं । नेपाल र मौरिससबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब नेपाली कामदार यहीै श्रम समझदारी अनुरुप नै मौरिसस जान पाउनेछन् ।

स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र उनका मौरिससका समकक्षीले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे ।

वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य स्थलको विविधीकरण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप मौरिसस सँग श्रम समझदारी गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको थियो ।  अब होटल, अतिथि सत्कार र उत्पादनमुलक (म्यानफ्याक्चरिङ)का क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरुलाई मौरिसस पठाउन सकिने सम्भावना रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । मौरिससको हावापानी र धर्म संस्कृति नेपाली कामदारका लागि अनुकुल रहेको दावी श्रम अधिकारीहरुको छ ।

सम्झौतामा दुवै मुलुकहरु पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनौट र परिचालनको सिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ ।

के छ समझदारीमा ? 

कामदारको छनौट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत मौरिससको रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । दुवै दैशहरु कामदारलाई नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्ध रहेको समझदारीमा उल्लेख छ ।

सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुबै देश सहमत रहने गरी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।

रोजगारदाताको कमी कमजोरिका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भएर कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समझदारीमा गरिएको छ ।

नेपाली श्रमिकलाई मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने  र मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समझदारीमा उल्लेख छ ।

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई विना रोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कामदारको मृत्यु भएको अवस्थामा शव छिटो नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मौरिसस मै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने सहमति पनि गरिएको छ । न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागत सहित निशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको छ ।

साथै विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने, कामदारको परिवार नजीकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष विदा लिन सक्ने  र मौरिससको कानूनको अधीनमा रही कामदारको दुर्घटना विमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने र हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने र नेपाली कामदार मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टा भित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने भएको छ ।


 

More form the Internet

loading...