खनिज नीतिः दस वर्षमा ५० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य
काठमाडौं, फागुन ६
सरकारले दस वर्षमा ५० हजार नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ खनिज नीति-२०७३ ल्याएको छ। खनिज नीति नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रको विकास हुन नसकेकाे जनाउँदै सरकारले खनिज नीति-२०७३ आएको हो।
खानी तथा भूगर्भ विभागले तयार गरेकाे खनिज नीति-२०७३ को मस्यौदा अहिले उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको छ। विभागका प्रवक्ता कृष्णदेव झाका अनुसार मन्त्रालयले मस्यौदामा सरोकारवालासँग छलफल गरे पश्चात पारितको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ।
खनिजको अन्वेषण र उत्खनन् गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा दिने लक्ष्य नीतिमा रहेकाे खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र खनालले बताएका छन्। नयाँ नीतिले देशमा खनिजजन्य उद्योगहरूको विकासमा पनि जोड दिएको छ।
खनालका अनुसार नीतिले जस्तापाता, तामा, फलाम तथा सिमेन्टजन्य उद्योगकाे प्रवद्र्धनमा जाेड दिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा रहेका खनिजको उत्खनन् गर्न लागि खानी कम्पनीहरूलाई सरकारले पूर्वाधारको विकास तथा रोयल्टीमा पनि सहुलियत दिने नीति राखेको छ।
खनिज क्षेत्रको विकासमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिने यस नीतिमा उल्लेख छ। देशभित्रका खनिज अन्वेषण उत्खनन तथा उत्पादन गरी रोजगारी सृजना गर्न सरकारले याे नीति ल्याएकाे हो। नयाँ नीतिमा १० वर्षमा १ खर्ब लगानी खानीमा भित्र्याइने छ। नयाँ नीतिमा एक अर्बको राष्ट्रिय खनिज कोषको स्थापना गर्ने पनि भनिएको छ।
नयाँ नीतिले ६ वर्षभित्र सुन, फलाम, तामा सिसा जस्ता धातुको उत्खननलार्इ प्राथमिकतामा राखेकाे छ। राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रसँग तीन महिनाभित्र खानी तथा भूगर्भ विभागबाट क्षेत्र निर्धारण गरी बोलकबल गरी बाेलकबल-पत्र आह्वान गर्ने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० वटा यस्ता खानी क्षेत्रमा काम गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ।
नयाँ नीतिले खानिजमा आधारित आन्तरिक माग पूर्ति एवम् आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। त्यस्तै खनिज उद्योगको लागि आयात गर्नुपर्ने उपकरणमा लाग्ने भन्सार छुट दिने नीति पनि सरकारको छ।
त्यस्तै ५ वर्षभित्र भौगोलिक अध्ययन हुन बाँकी सबै खनिज क्षेत्रको विस्तृत भौगोलिक अध्ययन एवम् भौगोलिक नक्सांकन पनि गरिसक्ने भनिएको छ। याे नीतिबाट मुलुकको खनिज स्रोतको संरक्षण संवद्र्धन उपयोग एवम् दिगो विकास गर्दै आर्थिक समन्नुति र राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने सरकारकाे विश्वास छ।
नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन-२०४२ लागू गरिएको थियो। उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हाल खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली-२०५६ कार्यान्वयनमा छ।
उक्त ऐनमा वि.सं. २०५० सालमा गरिएको पहिलो संशोधन तथा नियमावलीमा वि.सं. २०६०, वि.सं. २०७२ र वि.सं. २०७३ मा गरिएको संशोधनमार्फत वर्तमान कानुनी आवश्यकतालाई पूर्णता दिने प्रयास गरिएको छ।
महानिर्देशक खनालका अनुसार खनिज नीतिले प्राथमिकतामा राखेका कुराहरुलाई अगाडि बढाउन खनिज ऐन तथा नियमावलीहरु पनि संशोधन गर्नु पर्ने खाँचो छ। विद्यमान ऐन तथा नियमावलीको संशोधनको गर्ने काम पनि अब शुरू हुने उनले बताए।
खनिज सम्पदा राष्ट्रिय विकासको मूल आधारका साथै आर्थिक समृद्धि र औद्योगिक विकासको पूर्वाधार ठानेर सरकारले खनिजको विकासका लागि नीति निर्माण गरेको हो।
सरकारले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै व्यवस्थित र दीर्घकालीन रुपमा यसको उपयोगले गरी आर्थिक र प्राविधिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि भई औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक परिवर्तनका साथै राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको छ।
खनिजको विकास र उपयोगले मात्रै निर्यात बढोत्तरी भर्ई आयात प्रतिस्थापनमा गर्न टेवा पुग्ने सम्भावना रहेकाले देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान दिनका लागि खनिज नीतिको आवश्यकता परेको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र खनाल बताउँछन्।
खनाल भन्छन्, ‘विकसित देशहरूले खनिज कार्यको विकास र प्रर्वद्धन गरेर मात्रै राष्ट्रिय आयमा बढोत्तरीका साथै विकासको गतिलाई तीव्रता दिएका हुन्, त्यसकारण पनि हामीले हाम्रा स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने अावश्यकता छ।’
सरकारले केही समय यता याे क्षेत्रमा काम पनि थालेकाे छ। देशका विभिन्न ठाउँमा चुनढुङगा, खरी, रातोमाटो, कोइराला फलाम आदिको उत्खनन् कार्य सुरू भइसकेकाे छ।
सरकारले नवलपरासीमा फलाम, मकवानपुरमा चुनढुङगा, तथा जाजरकोटमा कोइरालको उत्खनन कार्य गरिरहेको छ। विभागको हालसम्मको अध्ययन र अन्वेषणबाट करिब ६० वटा विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थ नेपालमा रहेको पुष्टि भइसकेको छ।