Suvadin, Home

चुनाव भड्किलो बन्दै जाँदा मतदातालाई आर्थिक भार 

निर्वाचन मंहगो हुनुको कारण सरकारले सयममा निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्नु र योजना नबनाएर जथाभावि निर्वाचनको नाममा खर्च गर्नु नै हो।
फाइल फोटो।

काठमाडौं,असार १४ –पछिल्लो समय चुनाव भड्किलो बन्दै गएको छ। त्यसका साथै पछिल्लो वर्षहरुका चुनाव समेत महंगो बन्दै गएको छन्। सरकारीस्तरबाट चुनाव मंहगो बन्दा  उम्मेदार, राजनीतिक दल तथा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। 


२० वर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय निकायको चुनाव इतिहासमै सवैभन्दा बढी खचिलो भईरहेको छ। निर्वाचन मंहगो हुनुको कारण सरकारले सयममा निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्नु र योजना नबनाएर जथाभावि निर्वाचनको नाममा खर्च गर्नु नै हो। चार वर्षअघि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

त्यसको तुलना गर्ने हो भने  दोब्वर स्थानीय निर्वाचनमा खर्च हुने देखिएको छ। स्थानीय निर्वाचनकै लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। जस अन्तर्गत हालसम्म अर्थमन्त्रालयले यो चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्था जनशक्ति परिचालन, निर्वाचन सामग्री खरिदलगायतका लागि भन्दै १९ अर्ब २३ करोड ९ लाख ६४ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ निकाशा गरिसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। 


अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन घोषणा भएसँगै १० अर्ब २९ करोड निर्वाचन आयोगलाई निकाशा गरिसकेको छ भने अन्य गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत यस अघि प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पर्ने ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा गत वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने बुधबार प्रदेश नंम्वर १, ५ र ७ मा भईरहेको छ।

यता  प्रदेश नम्बर २ को चुनाव भने असोजमा सारिएको छ । त्यसका लागि  आवश्यक सामग्रीका लागि पनि चालु आवकै बजेट खर्च भईसकेको जनाईएको छ। बजेट निकाशा भएपनि प्रदेश नम्वर २ को चुनाव सरेका कारण पनि खर्च केही बढ्ने नै देखिएको छ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

 मुलुकभर भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्दा करोडौं रकम मतपत्रमै खर्च हुने गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। २०५६ सालको चुवानपछि म्यादी प्रहरीको भर्नामा वृद्धि भएपछि पनि खर्च बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०५६ सालको संसदीय चुनावमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ५ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको थियो । यस्तै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भएको कुल खर्चमध्ये ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाकारी दिएको छ।  


 

More form the Internet

loading...