Suvadin, Home

सार्वजनिक खरिद ऐनको पाँचौं संशोधन खारेजको माग

काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पाँचौं संशोधन तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले संशोधित नियमावली व्यवसायीहरुको हक, हित र अधिकार क्षेत्रलाई नै चुनौति गर्ने गरी आएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

काठमाडौं, चैत २२ - काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पाँचौं संशोधन तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

महासंघले संशोधित नियमावली व्यवसायीहरुको हक, हित र अधिकार क्षेत्रलाई नै चुनौति गर्ने गरी आएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

काठमाडौंमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष बालकृष्ण थापाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई नै विस्थापित गर्ने गरी आएकाले पाँचौ संशोधन खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु परेको बताए।

सरकारले लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकम वृद्धि गरी १ करोड पुर्याउने र उनीहरुले नै हेभी इक्वीप्मेन्ट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थासहितको सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

अध्यक्ष थापाले लाभग्राहीले हेभी इक्वीमेन्ट प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनको बर्खिलाप हुने गरी आएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई गत माघ २६ गते नै परिपत्र गरेको पनि स्मरण गराएको छ।

काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद निमयावली, २०६४ को नियम ९७ ले सार्वजनिक निर्माणको कार्य गराउने कार्यविधि निर्धारण गरेको र त्यसको प्रतिकूल हुनेगरी पाँचौं संशोधन भएकाले पनि त्यसलाई खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु परेको स्पष्ट पारेको छ।

महासंघले देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौं संशोधन खारेज नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ । महासंघले हेभी इक्वीमेन्ट प्रयोग गर्ने प्राविधिकहरुको अधिकार हनन् हुन नदिने प्रचालित कानुनको दायरा भन्दा बाहिर नजान पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।


 

More form the Internet

loading...