Suvadin, Home

रेलमार्ग निर्माणका लागि ६९ अर्ब ५२ करोडकाे लागत अनुमान
काेहलपुर–गड्डाचौकी रेलमार्गका लागि डीपीआर निर्माणकाे काम सुरु

कोहलपुरदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म रेलमार्ग निर्माणको लागि डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) निर्माण कार्य शुरु भएको छ। कोहलपुरदेखि कैलालीको सुडसम्म पहिलो खण्ड र सुख्खडदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म दोस्रो खण्ड विभाजन गरि डीपीआर निर्माण कार्य अघि बढाएको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाश भक्त उपाध्यायले शुभदिनलाई जानकारी दिए।
फाइल फाेटाे।

काठमाडौं, असोज २४ – कोहलपुरदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म रेलमार्ग निर्माणको लागि डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) निर्माण कार्य शुरु भएको छ।

कोहलपुरदेखि कैलालीको सुडसम्म पहिलो खण्ड र सुख्खडदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म दोस्रो खण्ड विभाजन गरि डीपीआर निर्माण कार्य अघि बढाएको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाश भक्त उपाध्यायले शुभदिनलाई जानकारी दिए।

पहिलो खण्ड कोहलपुर–सुख्खडको डीपीआर निर्माणको जिम्मा चीनको परामर्शदाता कम्पनी चाइना रेलवे सियुयान एण्ड डिजाई ग्रुप र नेपालको ईआरएमसी सर्भिस प्रालीलाई दिएको छ।

त्यसैगरी, दोस्रो खण्ड सुखड–गड्डाचौकीको डीपीआरका लागि कोरियाको परामर्शदाता कम्पनी पियुङीगवा र इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्टसहित तीनवटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको विभागले बताएको छ। कोहलपुर–सुख्खडको दूरी ९५ किलोमिटर र सुख्खड-गड्डाचौकी ९४ किलोमिटर गरी रेलमार्गको कुल दुरी १ सय ८९ किलोमिटर रहेको छ।

दुवै खण्डको डीपीआर गत साउन देखि शुरु गरेर १५ महिनाभित्र सम्पन्न गरि विभागलाई बुझाउने सहमती भएको उपाध्यायको भनाइ छ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विं.स.२०७५ मंसिरसम्ममा डीपीआर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भैरहेको उपाध्यायले जानकारी दिए।

 

सिमरा–बर्दिवास, कोहलपुर देखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको  डीपीआर तयार भइसकेको छ भने ३० किलोमिटर लामो बर्दिवास–लालबन्दी रेलमार्गको डीपीआर तयार भइसकेर रेलमार्ग नै बनाउने कार्य सुरु गरिसकेको छ।

 

बर्दिवास –सिमरा १ सय ८ किलोमिटर, सिमरा–तानसरिया १ सय २७ किलोमिटर, तानसरिया–बुटवल ६४ किलोमिटर गरि २ सय ९९ किलोमिटरको डीपीआर तयार भएको छ। बर्दिबास–इनरुवा १३७ किलोमिटर, इनरुवा–काकडभिट्टा १०३ किलोमिटर सम्मका लागि डीपीआरको काम भैरहेको छ।

त्यसैगरि बुटवल–लमही १ सय १५ किलोमिटर, लमही–कोहलपुर १ सय २ किलोमिटर, कोहलपुर–सुखड ९५ किलोमिटर, सखड–गड्डाचौकी ९४ किमी गरि कुल ४०६ किमीमा सम्झौता भएर काम अघि बढेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए। कुल ९४५ किलोमिटर लम्बाई भएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि कुल लागत ६९ अर्व ५२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण स्विकृतिमा ढिलाई, जग्गा अधिग्रहण, रेखांकन तथा मुअब्जा विवाद र देशमा रेल मार्गसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको अभाव  लगाएतका कारणले रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको विभागका अधिकारीहरु बताउछन्।
 

 विभाग के गर्दैछ?
नेपालमा रेल विभाग छ भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। रेल विभागको कार्य त्यति नसुनिने भएकाले पनि थाहा नहुनु स्वभाविक हाे। मुलुकका विभिन्न स्थानमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डीपीआर) तयार पार्ने काम भइरहेका छन्।

रेल विभागले अहिले विभिन्न रेल परियोजनाका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डीपीआर) तयार पार्ने कार्य गरिसकेको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, पोखरा– काठमाडौं, इनरुवा –काँकडभिट्टा, लमही– कोहलपुरको डीपीआर तयार पार्ने काम भइरहेको छ।

सिमरा–बर्दिवास, कोहलपुर देखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको  डीपीआर तयार भइसकेको छ भने ३० किलोमिटर लामो बर्दिवास–लालबन्दी रेलमार्गको डीपीआर तयार भइसकेर रेलमार्ग नै बनाउने कार्य सुरु गरिसकेको छ।

अागामी फागुन महिनासम्म जयनगर– कुर्थासम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसक्नेछ र आवश्यक सबै भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धतामा यो रेलमार्गमा रेल गुड्न सक्ने विभागको योजना छ। 
 

चुनौती
नेपालमा तीनवटा ‘रेड सिग्नल’ बजेट, समन्वय तथा जनशक्ति अभाव नै रेलसेवाका प्रमुख चुनौती हुन्। नेपालमा प्रति किलोमिटर रेल गुडाउन ४० करोड रुपियाँ लागत लाग्ने विभागको अनुमान रहेको छ।  यो रकम रेल सञ्चालनका यावत सबै लागतको कुल योग हो।

वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, स्थानीयको जग्गालाई मुआब्जा दिने विषयमा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको अभावले पनि नेपालमा रेलसेवालाई हरेक क्षण पछाडि धकेलिरहेको छ।

रेलको ‘इम्ब्याँकमेण्ट’ नदीजन्य पदार्थ बिना निर्माण हुनसक्दैन, यस अवस्थामा हाल मुलुकमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननबारे देखिएको द्विविधापूर्ण अवस्थाले थप कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको छ।रेलमार्गबाट पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकी जोड्ने सपना भए पनि अहिले मुलुकमा एक जना पनि रेल्वे इन्जिनियर छैन। 

नेपालमा रेल्वेको शुरुवात 
नेपालमा रेल्वेको शुरुवात राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९२७ अर्थात् वि.सं.१९८४ मा नेपाल गभर्नमेण्ट रेल्वे ( एनजीआर ) का नामबाट भएको थियो। जुन अमलेखगञ्जदेखि भारतको रक्सौलसम्मको सम्पर्क माध्यम रहेको थियो। ४७ किलोमिटर लामो यो रेलमार्ग सन् १९६५ अर्थात् वि.सं.२०२२ मा बन्द गरियो।

यसअघि सन् १९२३ मा भारततर्फ काठ ढुवानीका लागि तत्कालीन ब्रिटिश इण्डिया कम्पनीका पालामा जे.भी. कोलियरद्वारा नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गरिएको थियो। एक वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको अमलेखगञ्ज रक्सौल रेलमार्गअन्तर्गत बेलायती कम्पनीका सातवटा वाष्पइन्जिन, १२ वटा कोच तथा ८२ वटा वेगन अर्थात् डब्बा सञ्चालन गरिएका थिए।

वि.सं. २०१३ मा त्रिभुवन राजमार्ग निर्माण हुनु अघिसम्म यही रेलमार्ग नै अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि राजधानी काठमाडौँलाई भारतसँग जोड्ने एकमात्र यातायातको माध्यम थियो।

त्रिभुवन राजमार्गको निर्माणको केही वर्षपछि यो रेलमार्गको महत्व बिस्तारै घट्दै जान थाल्यो फलस्वरूप वि.सं.२०२२ तिर अमलेखगञ्ज रक्सौल रेलमार्गलाई बन्द गरियो।

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका पालामा वि.सं.१९८७ मा जयनगर–जनकपुर रेलमार्गको निर्माण गरिएको थियो जुन निकै रुग्ण अवस्थाकै कारण र मर्मत सम्भार तथा विस्तारका लागि वि.सं. २०७१ देखि बन्द गरिएको छ।

हाल नेपालमा वि.सं २०६२ देखि वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाहसम्म सामान ढुवानी गर्न भारतको रक्सौलबाट छ किलोमिटर लामो रेलमार्ग सञ्चालन भइरहेको छ जसले यात्रु नभई विदेशबाट आयात गरिएका सामानलाई वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्म ल्याइपुर्याउने छ। 


 

More form the Internet

loading...