Suvadin, Home
निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विषयले जटिलता थप्ने गरेको पाइएको छ। व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा लगानी बोर्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विषयले जटिलता थप्ने गरेको जानकारी दिइएको हो।
संसद।

काठमाडाैं, माघ ५


निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विषयले जटिलता थप्ने गरेको पाइएको छ। व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा लगानी बोर्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विषयले जटिलता थप्ने गरेको जानकारी दिइएको हो।

लगानी बोर्डले समितिको बुधबारको बैठकमा चुनौतिसहित उल्लेख गरिएको निर्माणाधीन चार मुख्य राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना तथा रासायनिक मल उद्योग आयोजनाबारे अध्यावधिक जानकारी गराएको छ। 

बैठकमा बोल्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले चार वटै आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना तथा पुनर्बासको योजना, कार्य सम्पादन सुरक्षण सन्तोषजनक रहेपनि जग्गाको मुआब्जाको विषय पटक–पटक जटिल बनेर आउने गरेको जानकारी दिए।

उनले नौं सय मेगावाट क्षमता भएको अरुण तेस्रो जल विद्युत आयोजनाका लागि थप जग्गा दुई महिना भित्र प्रक्रिया पूरा गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिइएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारले नौं सय मेगावाट क्षमता भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम भारतको जिएमआर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। बोर्डले उत्पादन भएको उर्जा भारतको हरियाणा सरकारसँग बिक्री गर्ने सम्झौता गरिसक्नु माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको उपलब्धि भएको पनि उल्लेख गरेको छ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विद्युत उत्पादनसँगै वितरणको कामको व्यवस्थापनमा पनि जुटनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विद्युत उत्पादन भएपछि त्यसलाई बिक्री गर्ने गरी योजना बनाउन पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको समितिका सदस्य अमृत बोहोराले बताए।

रासायनिक मल उद्योग आयोजना निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययणको काम सम्पन्न भइसकेको पनि जानकारी दिइएको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत ७० अरब रुपैयाँ लाग्ने बोर्डको अध्यावधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

समितिको बैठकमा बोर्डले सबै आयोजना समयमै सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको पनि जनाएको छ। कृषि तथा जलस्रोत समितिको यसअघि बसेको बैठकले मलको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।


 

More form the Internet

loading...