उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिकाे निर्देशन
'सोधभर्ना रकम एक महिनाभित्र व्यवस्था गर्नु'
काठमाडौं, चैत ७ – व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडको हालसम्मको सोधभर्ना रकम एक महिनाभित्र व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले सुपथ पसल सञ्चालन गर्दाको छुट तथा प्रशासनिक खर्च वापतको हालसम्मको सोध भर्ना रकम एक महिनाभित्र व्यवस्था गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई फेरि निर्देशन दिएको हो।
वि.सं. २०६८ सालदेखि साल्ट ट्रेडिङले पाउनुपर्ने सोध भर्ना वापतको रकम तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई पुनः निर्देशन दिइएको समिति अन्तरगतको उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र शाह ठकुरीले जानकारी दिएका छन्।
समितिले अर्थमन्त्रालयले अनुसारको कागजात एक हप्ताभित्रै पेश गर्न साल्ट ट्रेडिङलाई पनि सचेत गराएको छ। साल्ट ट्रेडिङले खरिद गरेको जस्तापाता र त्रिपाल आपूर्ति मन्त्रालयगत समन्वय बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराइएको छ।
बैठकमा बोल्दै साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडकी महानिर्देशक उर्मिला श्रेष्ठले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेवापतको सोध भर्ना रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेकी छिन्। उनले वि.सं. २०६८ सालयताको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन वापतको रकम निकासामा अर्थमन्त्रालयले नै दुःख दिने गरेको गुनासो पनि गरेकी छिन्।
साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल खाद्य संस्थानसहितका सार्वजनिक संस्थानहरुले दशै विशेषको अवसर पारेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। समितिले घाटामा गएको साल्ट टेडिङको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि आपूर्ति मन्त्रालयलाई सचेत गराउँदै आएको छ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले कागजातको अभावमा सोध भर्ना वापतको रुकम निकासा गर्न कठिनाई हुने गरेको जनाएको छ।