Suvadin, Home

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अत्याधिक रूपले वृद्धि भएपछि दूरसञ्चारले लगायो दस्तुर

यसअघि नलिइने यस्तो दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत पुर्‍याएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ। टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत पुर्‍याएर इन्टरनेट सेवमा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो। यसरी एकैपटक सरकारले १३ प्रतिशत दस्तुर लगाउँदा इन्टरनेट सेवाको लागत बढ्ने वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनका सञ्चालक विजय जालन बताउँछन्।

काठमाडौं, २५ जेठ – सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि यस वर्षबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउन शुरु गरेको छ। यसअघि नलिइने यस्तो दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत पुर्‍याएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विरोध गर्दै आएका छन्।

सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ। टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत पुर्‍याएर इन्टरनेट सेवमा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो।

यसरी एकैपटक सरकारले १३ प्रतिशत दस्तुर लगाउँदा इन्टरनेट सेवाको लागत बढ्ने वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनका सञ्चालक विजय जालन बताउँछन्। उनले सरकारले किन यस्तो दस्तुर लगायो भन्नेबारे अन्योल भएको बताए।

‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लिने गरेको छैन। 

वर्तमान अवस्थामा दूरसञ्चार वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाको अधिकांश हिस्सा भाइवर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट, इमो मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवामा प्रयोग भए पनि सो बापत कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल भएको छैन, प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।

’इन्टरनेटलाई माध्यम बनाएर मोबाइलबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट डेस्कटपमा आवाज, भिडीयो सञ्चार हुने सबै प्रविधिलाई इन्टरनेट टेलिफोन सेवा अर्थात भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल भिओआर्इपी हुने भएकोले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख छुटेको देखिन्छ।’

सरकारले त्यसकै आधारमा इन्टरनेट सेवामा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाउन थालिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा विगतमा इन्टरनेटको प्रयोग सीमितरुपमा शैक्षिक एवं सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रयोजनमा हुँदा इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख थियो।

राजस्व सचिव ढुंगानाले भने, ‘दूरसञ्चार क्षत्रेको आम्दानी भ्वाइसओभर कललाई ओटीटीहरुले विस्तारै विस्थापित गर्दै लगेको छ। त्यसैले त्यसको हिस्सा कतै न कतै इन्टरनेटमा त छ भनेर हामीले दस्तुर लगाएका हौं।'

उनले कतै–कतै व्यवसायीले ५७ प्रतिशत कर लगोको भनेको आफूले सुनेको बताउँदै त्यो सही नभएको बताए।

‘भन्सार तिरेर एकपटक समान ल्याउँदैमा त्यसैमा टपअप हुन्छ र सँधैभरि रु एकपटक ल्याउँदा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ। ढुंगानाले भने, ’अनि सँधैभरि कष्टमा १५ प्रतिशत भन्सार लागिरहन्छ व्यवसायी अए भने इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति हो भनेर म हिसाव निकालेर भनिदिन्छु।’


 

More form the Internet

loading...