Suvadin, Home

के पाए डा. केसीले ? 

लामो अनसनपछि सरकारसँग सम्झौता गरी तोड्छन् उनी । तर सम्झौताको कार्यान्वयन हुदैँन । अनि फेरि अनसन नै रोज्न बाध्य हुन्छन् ।  डा. केसीको १० औँ अनसनको माग उही पुरानै छन् । नेपाली समकालीन समाजमा भ्रष्टाचार स्वीकार्ने आदत व्याप्त छ । जहाँ नम्बरले गन्ती हुन्छन् क
प्रा.डा. गोविन्द केसी

 

गोविन्द लुइँटेल/ काठमाडौँ

काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालको भीडभाड भन्दा तीन सय मिटर जति पर एउटा भवन छ । त्यही भवनको गेटमा चार\ पाँच जना सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । तिनै सुरक्षाकर्मीलाई छिचोल्दै तीन तला उक्लेपछि भर्याङमा फेरि एक  प्रहरी भेटिन्छन् । लगतै सुनसान कोठाको एउटा वेडमा पल्टिरहेका छन् प्रा.डा. गोविन्द केसी । केसीको बाँया तर्फको भित्तामा १० बुदेँ माग छन् । केसीकै स्वास्थ्य जाँच गर्न एक  डाक्टर पनि साथै छन् । आफ्नो बारे बुझन कोही आएको छ कि भनेर पुलुक्क हेर्छन् मात्रै  । 

Image result for pro dr govinda ck


चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापक सुधारका साथै बद्मासी गर्नेलाई राज्यले कारर्वाही गर्नुपर्छ भन्दै जीवनको माया मारेर अनसन गरिहेका छन् उनी । ०६९ असारदेखि आजसम्म १ सय चार दिन अनसन बसिक्दा पनि थकित छैनन्, उनको मनोवल उच्च छ । १० औँ अनसनको ८ दिन अर्थात् मंसिर ५ मा उनले पत्रकार सम्मेलन गरी विगतमा सरकारसँग गरिएका सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनसंगै अहिलेका १० बुदेँ माग पूरा नगर्दासम्म अनसन नतोड्ने बताएका छन् । 

चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओम) मा वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्तीको मागलाई शुरुवातको अनसनदेखि उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म त्यसलाई सरकारले पूरा गरेको छैन । त्यसैले १० औँ अनसनमा पनि यही विषय पहिलो बुदाँमै छ । त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले डा. केपी सिंहलाई डीनमा  नियुक्त गरे पछि अनसन फेरि दोहोरिएको हो । 

डा केसीका मागहरु
१.बरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डीन नियुक्त्त गरियोस्, साथै नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस् । 
२.एमबीबीएस र डीडीएस कार्यक्रमको शुल्क सिलिङ (एमबीबीएस उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यका बाहिर ३८.५ लाख, र बीडीएस २० लाख) गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि कार्यन्वयन गर्त तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस् ।   
३.आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्तता संस्था बनाइयोस् । त्यो नहुन्जेल पहिलेको सहमतिबमोजिम अधिकतम आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्ततालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । 
४. चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै बिस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै वाहनामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिइयोस् ।
५.संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा शत प्रतिशत सीट निःशुल्क ( दुर्गम र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित बर्गका लागि केही सीट सुरक्षित हुने गरी ) गरियोस् ।
६.अदुअआ प्रमुख लोकमान सिह कार्की माथि महाअभियोगको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस् तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढी अनियमिततामामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस् ।
७.जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । 
८.मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमितामाथि छानविन गर्न न्यायिक जाँचवुझ आयोग पुनः गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस् ः विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमिता समेत ।                                                                                                                                                                                     ९.विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि बन्ने सर्च कमिटी शिक्षा मन्त्रीको नभई स्वतन्त्र विज्ञको नेतृत्वमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्र्ने विगतको सम्झौतालाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । 
१०.प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने समझौता तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।

उनका दश बुदेँ माग मध्ये धेरै चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा गएर ठोकिएका छन् । केही माग भने प्रधानमन्त्री तर्फ । तर उनकोे माग पूरा गराउन आजको मितिसम्म कुनै निकायलाई तातो लागेको छैन । विगतमा उनी र सरकारबीच धेरै पटक सहमति भए पनि एकाध बुंदा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । आखिर यस्तो किन भैरहेको छ त ? वास्तवमा सुधार नचाहनेले नै उनलाई अनसनका लागि वाध्य पारिरहेको डा.केसीका सहयोगी डा.जीवन क्षत्रीको भनाइ छ । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुुुक्तिराम श्रेष्ठ केसीले उठाएका केही व्यक्तिगत मुद्धा बाहेक अरु पुरानै रहेको बताउँछन् । ‘‘सहमति एउटा सरकारसंग हुन्छ, कार्यान्वयन नहुँदै अर्काे सरकार बन्छ । पहिलेको सहमतिको नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गराउने चासो देखाउँदैन । यही प्रवृत्तिका कारण केसी अनसन बसिरहन बाध्य हुनु परेको हो ।’

 छैठौ पटकको अनसनको उदाहरण दिन चाहन्छन डा क्षेत्री । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मागको सम्बोधन भोली मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने भन्दै अनसन तोडायो । तर केही गरिएन । केसीले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै राखेका माग मध्ये महत्वपूर्ण ठानिएका ३÷ ४ वटा माग मात्रै पूरा गरायो । 

अनसनका श्रृंखला
केसीको अनसन यात्रामा धेरै शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री देशले पाइसकेको छ । केसीको अनसनको श्रृंखला लम्बिदै गइरहे पनि उनका मागप्रति ती अनुहार भने चुपचाप छन् । 
पहिलो अनसन त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा बरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्तीलाई लिएर गरेका डा. केसीको माग त्यसबेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूरा गरिदिएका थिए । उनले चार दिनसम्म अनसन बसे पछि सरकारले डीन नियुक्त गर्यो । तर ५ हप्तामै डीन रिटाण्र्ड भए । त्यस कारण पनि दोस्रो अनसन डीन नियुक्तीमै सीमित थियो केसीको । दोस्रो अनसनबाट त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले डा. प्रकास सायमी डीन पायो । सम्बन्धनको दवावको कारण सायमीले राजीनामा दिएपछि डीन खाली भयो अनि त्यसैका लागि तेस्रो पटक अनसन बसे डा. केसी । 

अनसनकै दबाबमा खिलाराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले डीन शशी शर्मालाई बखास्त गरेको थियो । चौथो अनसनबाट केसीले डीन नियुक्तीसंगै चिकित्सा क्षेत्रको सुधार र वेथिति अन्त्यको मुद्धा पनि संगै उठाए । उनको आन्दोलनले बल्ल सबैको साथ पाउन थाल्यो । यस पछि सुशील कोइला नेतृत्वको सरकारले डा.राकेश कुमार श्रीवास्तवलाई डीनमा नियुतm गर्यो । तर सुधारका लागि नीतिगत सहमति गरिए पनि कार्यान्वन भएन । 

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालमा पाँचौ अनसन थाल्दा केसीले १० वुदेँ माग सार्वजनिक गरेका थिए । कोइराला नेतृत्वको सरकारले माथेमा कार्यदल बनायो । स्नातकोत्तर तहमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र विपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरी तीन वटा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था भयो । त्यस्तै मेडिकल शिक्षामा भैरहेको वेथितिको जाँचवुझका लागि पूूर्व न्यायाधीश हरिवावु भट्टराईको संयोजकत्वमा न्यायीक आयोग बन्यो । 
केसीले छठौ अनसन सुरु गरे मेडिकल भित्रको अनियमिता छानविन नभएको भन्दै । त्यस वेला पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै थिए । त्यस आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले नारायण प्रसाद दाहालको नेतृत्वमा न्यायिक जाँच वुझ आयोग बनाए  । 

सातौ अनसन बसे पनि केसीले भारतीय नाकावन्दीका कारण फिर्ता लिए । आठैाँ अनसनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान कार्की माथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने र चिकित्सा नीति बनाउनु पर्ने मुख्य माग थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका समयमा चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्मा पुग्यो । त्यस पछि उनका मागमध्ये लोकमान माथिको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आयो । सोही समयमा मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता लिने काम पनि भयो । 

नवौँ पटकको अनसनका माग पनि करीब करीब अहिले उठाएका जस्तै थिए । केसीको दशौँ पटक अनसन बस्दाको अवस्था अझ अलि फरक छ । हिजो चिकित्सक संघहरुको साथ थियो । उनले उठाएका व्यक्तिसंग जोडिएका बाहेक चिकित्सा क्षेत्रका नीतिगत मागप्रति चिकित्सक संघले सहमति रहेको जनाएको छ । १० औँ अनसनले १० दिन टेकिसक्दा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । तर शिक्षा मन्त्री र सरकारको वास्ता छैन । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आन्दोलनलाई नैतिक रुपमा साथ दिएको बताए पनि माग पूरा गराउने दिशामा उनको भूमिका प्रायः शुन्य छ । डा. क्षत्री भन्छन्  ‘‘स्वास्थ्य मन्त्री थापाले केसीको मागप्रति समर्थन गरे पनि उहाँ माग पूरा गराउन पार्टी सभापतिलाई दवाव दिन सक्नुहुन्छ, तर यति काम पनि उहाँले गर्नु भएन ।’’ 

केसीले उठाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान कार्कीको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भए पनि ओझेलमा परिसकेको छ । मेडिकल शिक्षा तथा चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका मागमा त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डाक्टरको साथ रहेको भए पनि कतिपय मागप्रति उनीहरु असहमत हुदाँ विगतमा झै केसीको पक्षमा कडा आन्दोलन भएका छैनन् । 

अहिलेसम्म भएका सम्झौता र त्यसको कार्यान्यनको पाटोलाई केलाउने हो निकै थोरै मात्रै उनले उठाएका माग पूरा भएका छन् । उनीसँग सरकारले गरेका सम्झौता कति कार्यान्वयन भयो भनेर मिडिया र सरोकारवालाले अनुगमन नगर्दा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि दवाव नपुगेको केसीका सहयोगी डा.जीवन क्षत्री बताउँछन् । 


 

More form the Internet

loading...